डीसीपीएस धारकांची होतेय गळचेपी

     वाढती लोकसंख्या, बेरोजगारी, आरोग्याचा प्रश्‍न, महागडे शिक्षण यामुळे आजचे धकाकीचे जीवन असुरक्षित बनले आहे. तुटपुंज्या पगारावर किंवा मानधनावर प्रचंड प्रमाणात काम करून घेण्याचे खासगी कंपन्या किंवा सरकारी यंत्रणेचे धोरण यामुळे आजचा युवक सैरभैर झाला आहे. कामाचा प्रचंड ताण अगदी युवा अवस्थेतच आजाराला निमंत्रण देत आहे. हृदयविकार, मधुमेह,कॅन्सर यासारखे आजार आताच्या तिशी-पस्तिशी असणार्‍या वयातल्या युवकांना आयुष्यात निरुत्साह आणत आहे. अशा दुर्दैवाने आकाली मृत्यूला बळी पडलेल्या लोकांचे संसार आर्थिक अडचणीमुळे उघड्यावर पडल्याची उदाहरणे आहेत. अशा लोकांच्या कुटुंबांना सुरक्षितता म्हणून शासन काही प्रयत्न करायला तयार नाही. अशा या असुरक्षित वातावरणात आजची पिढी जगत असून अर्थिक तंगीमुळे आत्महत्यांचे प्रमाणही वाढत आहे.खरे तर शासनाने या गोष्टींकडे गांभिर्याने लक्ष देण्याची गरज असताना त्यांना वार्‍यावर सोडून आपली जबाबदारी झटकत आहे. यामुळे आजचा समाज मोठा अस्वस्थ झाला आहे. शासनाच्या विरोधात एल्गार करायला निघाला आहे. तरीही अशा लोकांची आंदोलने चिरडण्याचा किंवा फक्त आश्‍वासन देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे या जन्मात तरी आपल्याला न्याय मिळणार का, असा सवाल विविध स्तरातला माणूस करताना दिसत आहे.

     शिक्षण, आरोग्य यांसह मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी शासन-प्रशासनाची आहे. मात्र अलिकडच्या सरकारांनी सरकारी शाळांना कुलुपे ठोकून खासगी किंवा कंपन्यांना शाळा सुरू करण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. आरोग्याचीही हीच अवस्था असून सरकारी दवाखाने खासगी लोकांना आणि कंपन्यांना चालवण्यास देण्याची प्रक्रिया राबवली जात आहे. याशिवाय रस्ते बांधणीसारखे मूलभूत विषय, त्याचबरोबर एसटी वाहतूक,पाणी पुरवठा,वीज वितरण यासारख्या महत्त्वाच्या आणि लोकांच्या जगण्याशी निगडीत असलेल्या प्रकल्पांचा ताबा आता खासगी यंत्रणांकडे दिले जात असल्याने सरकार म्हणून काही जबाबदारी सरकारची आहे की नाही, असा प्रश्‍न पडतो. उद्या राज्याचे आणि देशाचे सरकारदेखील प्रत्यक्षरित्या कंपन्या चालवतील की काय अशी शंका येण्यासारखी परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ लागली आहे. वास्तविक आपल्या देशाचे सरकार मोठे उद्योगपती लोकशाहीच्या आडमार्गाने चालवतच आहेत.  फक्त उद्या त्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग नोंदवला जाईल का, अशी भिती वाटणे स्वाभाविक आहे. कारण सरकारचे आजचे वागणे तेच सांगून जाते.

     आपल्या राज्याचा विचार केला तर डीसीपीएसधारक कर्मचारी, तलाठी, शिक्षक, ग्रामसेवक, महसूल विभागाचे कर्मचारी, एसटी, वीज वितरण, अंगणवाडी सेविका, पोलिस पाटील, ग्रंथालय कर्मचारी असे एक ना अनेक कर्मचारी सरकारवर प्रचंड नाराज आहेत. गेल्या काही वर्षात या लोकांनी आपल्या समस्या, अडचणी सोडवून घेण्यासाठी सातत्याने आंदोलन करत आहेत. मात्र त्यांना आश्‍वासनाखेरीज काहीच हाताला लागताना दिसत नाही. त्यामुळे आता अनेक कर्मचार्‍यांच्या संघटनांनी शेवटचे हत्यार उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र या कर्मचार्‍यांची आंदोलने चिरडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अंगणवाडी सेविकांना अत्यावश्यक सेवेत समावेश करून त्यांचे आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न झाला. अर्थात हा निर्णय जनरेट्यापुढे नमते घेत मागे घ्यावा लागला असला तरी शासनकर्ते प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्यापेक्षा भलत्याच गोष्टींकडे लक्ष विचलित करून त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे निराश झालेले आणि तितकीच संतप्त झालेले कर्मचारी शेवटचे हत्यार उतरण्याच्या तयारीत आहेत. काही संघटनांनी शेवटचा संघर्ष करण्यासाठी मैदानात उडी घेतली आहे.

     राज्यातले डीसीपीएसधारक कर्मचारीदेखील आता शेवटचा एल्गार पुकारण्याच्या इराद्याने राज्यातल्या कानाकोपर्‍यात मेळावे घेऊन शासनाविरोधात रान उठवत आहे. या लोकांना आता जुन्या कर्मचार्‍यांसारखी पेन्शन योजना नाही. त्यांना जो पगार दिला जातो, त्यातली दहा टक्के रक्कम शासन कापून घेते. त्यात आपली तेवढीच रक्कम गुंतवते ही रक्कम व्याजासह कर्मचारी सेवानिवृत्त झाला की, व्याजासह शासन संबंधित कर्मचार्‍यांना देणार आहे. 1 नोव्हेंबर 2005 पासून शासकीय सेवेत आलेल्या या लोकांना ही योजना लागू करण्यात आली आहे. आज या योजनेला 13 वर्षे झाली आहेत, मात्र यातून मोठी निराशा या कर्मचार्‍यांच्या पदरी पडली आहे. कारण शासनाने या लोकांच्या पगारातून फक्त दहा टक्के रक्कम कपात करून घेतली,पण आपली रक्कम त्यात घालून ही संपूर्ण रक्कम सुरक्षितपणे ठेवण्याची जी जबाबदारी होती, ती पाळण्यात शासन अपयशी ठरले आहे. आज तेरा वर्षात कपातीची रक्कम किती झाली? शासनाने किती रक्कम भरली आणि एवढ्या कालावधीत त्याचे व्याज किती झाले, याचा काहीच ठावठिकाणा नाही. कसलाही हिशोब नाही. गेल्या काही वर्षात या योजनेतले सुमारे दोन हजार कर्मचारी मयत झाले आहेत. त्यांच्या कुटुंबियांना या पैशांतला एक पैसाही मिळालेला नाही. त्यामुळे अशा कर्मचार्‍यांच्या कुटुंबियांना रोजंदारीवर जाऊन आपले पोट भरावे लागत आहे. खरे तर ही फार मोठी चूक शासनाकडून झाली आहे आणि अजूनही होत आहे. आपल्या कपात झालेल्या पैशांचा कसलाच हिशोब लागत नाही,याची कल्पना आल्यावर या लोकांनी याबाबत आवाज उठवला. मग कुठे थोडी फार हालचाल होऊ लागली आहे. पण अजूनही पूर्ण क्षमतेने त्यांची कामे होताना दिसत नाहीत. त्यामुळे या लोकांना आपली मोठी फसवनूक होत आहे, याची जाणीव होऊ लागली आहे. या लोकांनी आता संघटनेच्या झेंड्याखाली येऊन शासनाविरोधात संघर्ष करण्याचा निर्णय घेऊन अलिकडच्या काही वर्षात आंदोलने उभी केली आहेत. 

     या नव्या अंशदान पेन्शन योजनेचा आपल्याला काहीच लाभ नाही, याची खात्री झाल्याने हे लोक आता आपल्याला जुनीच पेन्शन योजना लागू करावी, अशी एकमुखी मागणी करत सरकारविरोधात एल्गार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अंशदान पेन्शन योजनेमुळे कर्मचार्‍याचा सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबियांना कुटुंब निवृत्ती वेतन मिळणार नाही. शारीरिक आणि मानसिक विकलांगतेमुळे सेवानिवृत्ती घेतल्यास किंवा झाल्यास उपदान ग्रॅज्युइटी मिळणार नाही. भविष्य निर्वाह निधीची तरतूद नाही. सेवेत मृत्यू झाल्यास अनुकंपा तत्त्वाचा लाभ मिळणार नाही. कर्मचारी निवृत्तीवेतन धारक हयात नसल्यास त्याच्या कुटुंबाला कोणतेच संरक्षण नाही. या महत्त्वाच्या गोष्टींना या नव्या अंशदान पेन्शनमुळे मुकावे लागले आहे.

     आजचा कोणताही माणूस आपल्या मुला-बाळांसाठी,कुटुंबासाठी आर्थिक तरतूद करून ठेवताना दिसत आहे. जुन्या कर्मचार्‍यांना निवृत्तीनंतर सन्मानाने जगण्यासाठी पेन्शन आहे. मात्र या डीसीपीएस धारक कर्मचार्‍यांना मात्र असे कोणतेच लाभ मिळणार नाहीत. सदर कर्मचारी दुर्दैवाने मृत्यू पावल्यास त्याचे कुटुंबच उघड्यावर पडत आहे. अशी आपल्यानंतरची कुटुंबाची होणारी ससेहोलपट कोणाही कर्मचार्‍यांना नको आहे. त्यामुळे ही मंडळी शासनाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरली आहेत. त्यांना समान काम आणि समान वेतन याची आठवण सरकारला करून द्यायची आहे. यासाठी त्यांचा संघर्ष सुरू आहे. शासन त्यांच्या मागण्या मान्य करते का किंवा मग इतर कर्मचार्‍यांप्रमाणे आश्‍वासन देऊन गोल करते, हे पाहावे लागणार आहे.