आपला देश कृषीप्रधान असला तरी इथे उद्योगपतींचेच
चोचले पुरवले जात आहेत. त्यांनाच अधिक गोंजारले
जाते. त्यांच्यासाठीच सवलतींच्या पायघड्या घातल्या जात आहेत.
आणि हीच मंडळींनी सरकारच्या मेहरबानीवर प्रचंड पैसा कमवून देशाचा त्याग
करून अन्य देशांचे नागरिकत्व स्वीकारत आहेत. देशातला प्रचंड असा
पैसा परदेशात गुंतवून आपल्या देशाला मात्र कंगाल करून सोडत आहेत. आधीच देशातल्या बँकांना बुडवून देशाची अर्थव्यवस्था खिळखिळी करून सोडणारे विजय
मल्ल्या, नीरव मोदीसारखे उद्योजकांनी परदेशात पळ काढला आहे.
या उद्योजकांमुळे किती तरी कोट्यवधींचे नुकसान होत असताना सरकार मात्र
सवलतींच्या पायघड्या त्यांच्यासाठीच घालत आहे. हा प्रकार आता
तरी बंद होणार आहे की नाही असा प्रश्न आहे. देशाला किती लुटू द्यायचे यालाही काही मर्यादा आहेत.
देशातला सर्वसामान्य महागाईच्या खाईत
भरडला जात आहे. शेतकरी तर देशोधडीला लागला आहे.
देशातली 65 टक्के लोकसंख्या अजूनही शेतीवर अवलंबून
आहे.पाणी,वीज, रस्ते,
शेतीमाल प्रक्रियेअभावी शेती तोट्यात चालली आहे. शेतकर्यांच्या आत्महत्या काही थांबण्याचे नाव घेत नाहीत,
अशा परिस्थिती खरे तर शेतीकडे आणि त्याच्या अर्थकारणाकडे लक्ष देण्याची
आवश्यकता असताना कोणतेही नियोजन न करता केवळ शेतीचे उत्पन्न दुप्पट करू म्हणून ते तसे
होणार आहे का, याचा विचार व्हायला हवा आहे. देशभरातून शेतकरी उठाव करीत आहे. आंदोलन करीत आहे.
फक्त त्यांच्या आंदोलनाची धार कमी करण्यासाठी फसव्या घोषणा करणे खरे
तर योग्य नाही. तोंडदेखलेपणा करून एकाला गोंजारायचे आणि एकाला
फटकारायचे याच्याने लोकांचा सरकारवरचा विश्वास राहणार आहे का?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जगभर फिरत आहेत. त्यांनी
आपल्या विश्वभ्रमणीतून देशाचा काय लाभ केला किंवा मिळवून दिला
हे खरे तर सांगण्याची गरज आहे. देशातले धनदांडगे उद्योजक देश
सोडून का जात आहेत, याचे उत्तरदेखील लोकांना मिळायला हवे.
देशातले करोडपती लोक देश सोडून जात असतील तर देशात राहणार कोण?
देशाचा विकास कसा साधला जाणार?
आपल्या देशातल्या जवळपास सतरा हजार श्रीमंत
उद्योजकांनी 2015 ते 2017 अखेर देशाचा त्याग केला आहे. चीननंतर भारत हा दुसरा देश
आहे, ज्या देशातले श्रीमंत लोक देशाला सोडून जात अन्य देशाचे
नागरिकत्व स्वीकारत आहेत. एक साधे फक्त उदाहरण मोठे बोलके आहे.
अलिकडेच मुंबईतले प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक हिरानंदानी समुहाचे संस्थापक
सुरेंद्र हिरानंदानी यांनी आपल्या देशाचा त्याग करून सायप्रस देशाचे नागरिकत्व स्वीकारले
आहे. सुरेंद्र यांचा मुलगा हर्ष हाच तेवढा भारतात राहणार आहे.
भारतला व्यवसाय पाहण्यासाठी तो इथे थांबणार आहे. हळूहळू तोदेखील देशाला सोडून जाईल. कारण त्यांचा व्यवसाय
अन्य देशात स्थीरस्थावर झाल्यावर त्यांना आपल्या मातृभूमीचा उबग येण्याची शक्यता आधिक
आहे. जगप्रसिद्ध फोर्ब्स
नियतकालिकानुसार सुरेंद्र हिरानंदानी यांचा भारतातील पहिल्या शंभर श्रीमंतांच्या यादीत
समावेश आहे. ज्यांच्याकडे देशाभिमान, देशनिष्ठा
नावाची चीज नाही, अशा लोकांवर सवलतींची खैरात करणे सोडून तर द्यायला
हवेच शिवाय देशाशी गद्दारी करणार्यांवर कठोर कारवाईदेखील करायला
हवी आहे. निवडणुकीसाठी मूठभर देणगी देणार्या लोकांच्या बाजूने कायदे करून देश विकायला काढण्याचाच प्रकार असून सरकारने
वेळीच सावध होऊन, यावर उपाययोजना करायला हवी आहे. आपल्या देशात श्रीमंतांच्या केसालाही इथला कायदा धक्का लावू शकत नाही,
मात्र गोरगरीबाला शिक्षेच्या तोंडी दिले जाते. हा अजब न्याय फक्त भारतात घडू शकतो.
देशातला गरीब हा आणखी गरीब होत चालला
आहे आणि श्रीमंत आणखी श्रीमंत होत चालला आहे. आपल्या
अर्थव्यवस्थेत व्यापारी, उद्योजक आणि व्यावसायिक यांनाच नेहमी
अधिक झुकते माफ दिले जात आले आहे. अस्मानी आणि सुलतानी संकटाच्या
कचाट्यात फक्त सर्वसामान्य आणि शेतकरीच अडकत चालला आहे. महागाई
वाढीची झळ फक्त यांनाच सोसावी लागते. शेतकरी तर पुरता कोलमडून
पडला आहे. सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या हाताला काम नसल्याने
डिप्रेशन, गुन्हेगारीमध्ये जात आहे. ज्या
वयातील मनुष्यबळाचा उपयोग देशाने करून घ्यायला हवा आणि देश विकास साधायला हवा,
तेच बेरोजगार पदव्यांच्या भेंडोळ्या हातात घेऊन कामासाठी वणवण हिंडत
आहेत. अकुशल कामगारांचाही मोठा प्रश्न
आहे. त्यांच्या पोटापाण्याला पुरेल इतकी मजुरी त्यांच्या तेवढ्या
कामाच्या मोबदल्यात मिळत नाही. अतिश्रम करूनही त्यांचे पोट भरत
नाही. अशीच परिस्थिती आणखी काही वर्षे राहिली तर देशात अराजकता
माजल्याशिवाय राहणार नाही. लोकांना आपले पोट भरण्यासाठी लुबाडण्याशिवाय
काहीच पर्याय राहणार नाही. आणि ज्यांना लुबाडायचे तेही देश सोडून
चालले आहेत,मग लुबाडायचे कुणाला? इथे चोरी
या गुन्ह्याचे समर्थन करायचे नाही पण आजची वाढलेली गुन्हेगारी,चोर्या हे कशाचे द्योतक आहे. लोकांना
पोटभर खायला मिळाल्यावर कोण या कुप्रवृत्तीकडे वळणार आहे? माजी
राष्ट्रपती डॉ. एपीजे अब्दूल कलाम यांनी 2020 ला भारत महासत्ता बनेल, असे म्हटले होते. पण महासत्तेची चिन्हे अजून कुठेच दिसत नाहीत. देशहित
आणि सकारात्मक विचारसरणीच्या डॉ. कलाम यांना काय माहित की,
आपल्या देशात चालले आहे काय? देश महासत्ता होऊ
दे अथवा न होऊ दे, पहिल्यांदा इथल्या सर्वसामान्य लोकांना,
शेतकर्यांना सुखासमाधाने चार घास अन्न खायला मिळावे,
हीच खरी अपेक्षा आहे. देशाचे अर्थकारण बदलायचे
असेल तर उद्योजकधार्जिण नितीचा त्याग देशाने करून सर्वसमावेशक धोरण राबवायला हवे.
No comments:
Post a Comment