राज्यातली बेरोजगारी कमी करण्यासाठी प्रशासनाच्या जागा भरायला हव्यात

     सरकारने गेल्या काही वर्षांपासून नोकरभरतील ब्रेक लावला आहे. साहजिकच त्याचा थेट परिणाम सामाजिक स्वास्थ्यवर होऊ लागला आहे. राज्यात बेरोजगारांची संख्या काही लाखात आहे. या युवकांना काम नसल्याने त्यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबांचे स्वास्थ्य बिघडले आहे. नोकर्‍या नसल्याने छोकर्‍या नाहीत. यातले अनेक बेरोजगार काम नसल्याने पोटासाठी अवैध कामाला लागले आहेत. यामुळे सामाजिक स्वास्थ्य बिघडून हाणामार्‍या, खून, चोर्‍या-दरोडे यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. पुरोगामी राज्यासाठी हे भूषणावह नाही. एकदा का समाजस्वास्थ्य बिघडले तर त्याला आवर घालणे अवघड जाणार आहे.

      राज्यातल्या विविध प्रशासन विभागात तब्बल एक लाख 70 हजार जागा रिक्त आहेत. परवा सरकारने राज्यातल्या 70 हजार जागा भरण्याची घोषणा केली आहे. पण राज्यातल्या रिक्त पदांचा आकडा पाहिल्यास या जागा भरूनही अद्याप लाखभर जागा रिक्तच राहतात. याही जागा भरल्यास बर्‍यापैकी बेरोजगारी कमी होण्यास मदत होणार आहे. यासाठी जम्बो भरतीचा पेटारा उघडण्याची गरज आहे. सामाजिक स्वास्थ्य सुस्थितीत ठेवायचे असेल तर सरकारने भरतीचा कार्यक्रम राबवायलाच हवा आहे.

     राज्य सरकारच्या 35 प्रशासकीय विभागात अ, ब, क, आणि ड या गटनिहाय सरळसेवा आणि पदोन्नतीची तब्बल 1 लाख 77 हजार 259 पदे रिक्त असल्याची आकडेवारी अलिकडेच प्रसिद्ध झाली होती. सरकारने नोकरभरतीला ब्रेक देऊन ज्या ठिकाणी अधिक आवश्यकता आहे,त्याठिकाणी कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सेवानिवृत्तीच्या वाटेवर असलेला कर्मचारी जर 50 हजार पगार घेत असेल तर तेवढ्या पगारात पाच कर्मचारी राबतात असा दृष्टीकोन ठेवून कंत्राटी भरतीला प्राधान्य देण्यात आले. त्यामुळे सरकारचा पैसा तर वाचलाच शिवाय काम करायला कर्मचार्‍यांची संख्याही अधिक मिळाली. असे असले तरी रिक्त जागांचा कोठा अजूनही मोठा आहे. माहितीच्या अधिकारात पावणेदोन लाख जागा रिक्त असल्याचे समोर आले आहे. ही बाब मोठी चिंताजनकच म्हटली पाहिजे. शिवाय या रिक्त जागाम्मध्ये महापालिका, महामंडळे, विद्यापीठे, स्वायत्त संस्थांमधील आकडेवारीचा समावेश नाही, ही गोष्टदेखील लक्षात घेतली पाहिजे.

     रिक्त जागा भरल्या नसल्याने एकिकडे बेरोजगारीला खतपाणी घातले जात आहेच, शिवाय आता सध्याला प्रशासनात काम करीत असलेल्या कर्मचार्‍यांवर अतिरिक्त कामांचा ताण अधिक पडत आहे. त्यामुळे या कर्मचार्‍यांचे आरोग्यही बिघडत चालले आहे.ही नवी चिंता उदयास आली आहे. एका कर्मचार्‍याकडे दोन-तीन टेबलचा अधिभार, दोन-तीन गावांचा भार यामुळे लोकांची कामे तर वेळेवर होत नाहीतच शिवाय यामुळे भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहनही मिळत आहे. पैसे देईल त्याच्या कामांना प्रथम प्राधान्य दिले जात आहे आणि काम का झाले नाही, अशी विचारणा करणार्‍यांना आपल्याकडे अनेक कामांचा चार्ज आहे. सगळी कामे कसे करू, असा उलट सवाल करत येणार्‍या लोकांची बोळवण केली जात आहे. यामुळे प्रशासनाविषयी लोकांचे मतही बिघडत चालले आहे.

     यामुळे वाद-विवाद,प्रसंगी कर्मचार्‍यांना मारहाण असे प्रकार घडत आहेत. हे चित्र राज्यासाठी धोकादायक आहे. राज्य सरकारने नोकरभरतीला प्राधान्य दिल्यास आणि बेरोजगारी कमी करण्यास मदत केल्यास समाज स्वास्थ्य बिघडण्याला आळा घालण्यास मदत होणार आहे. माहितीच्या अधिकारात मागवलेल्या माहितीत राज्याच्या गृह विभागात 23 हजार 898 जागा रिक्त आहेत. याशिवाय सार्वजनिक आरोग्य 18 हजार 261, जलसंपदा विभागात 14 हजार 616, कृषीमध्ये 11 हजार 907, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागात 3 हजार 236,महसूल 6 हजार 391, वन 3 हजार 548, वैद्यकीय शिक्षण 6478, वित्त 6 हजार 377, आदिवासी विकास 6 हजार 584, शालेय शिक्षण 3 हजार 280, सार्वजनिक बांधकाम 4 हजार 382 जागा रिक्त आहेत.

     सहकार आणि पणन विभागात 2 हजार 551, सामाजिक न्याय 2 हजार 447, उद्योग 1 हजार 700, कामगार विभाग 1 हजार 114, अन्न पुरवठा विभागात 2 हजार 646, कौशल्य विकास 4 हजार 688, सामान्य प्रशासन 2 हजार आणि जिल्हा परिषदांमध्ये 46 हजार 351 जागा रिक्त आहेत. याशिवाय महिला बालविकास,पाणीपुरवठा,नगरविकास,नियोजन,ग्रामविकास,पर्यटन, गृहनिर्माण अशा विभागातही मोठ्या संख्येने जागा रिक्त आहेत. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 70 हजार जागा भरण्याची घोषणा केली आहे. एवढ्या जागा भरूनही अजून एक लाख रिक्त जागा राहणार आहेत. या जागा भरण्यासाठीही प्रयत्न होण्याची आवश्यकता आहे. यातल्या काही जागा लॅप्स करण्याचे धोरणही शासनाने आखले असल्याने रिक्त जागांचे प्रमाण आपोआपच कमी होणार आहे. शासनदेखील रिक्त जागांची संख्या कमी आहे, हे यामुळे सांगू शकणार आहे. आता वर्षभरात लोकसभेच्या आणि आणखी काही महिन्यात राज्याच्या विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर हा निर्णय घेतला असला तरी ते राज्य सरकारला पूर्ण करावे लागणार आहे. सरकार लोकांचा अंत बघू शकत नाही.