स्वच्छतागृहे अनिवार्य मूलभूत गरज

     पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'स्वच्छ भारता'चा नारा दिला आहे. त्याचाच एक भाग बनत संपूर्ण गावेच्यागावे हागणदारीमुक्त करण्यासाठी राज्य शासनदेखील प्रयत्न करत आहे. सोलापूर आणि सांगली जिल्हेदेखील यात मागे नाहीत.31 डिसेंबरअखेर जिल्हे हागणदारी मुक्त करण्याचा निर्धार प्रशासनाने केला आहे.यासाठी गावोगावी अधिकारी,कर्मचारी यांची नियुक्ति करण्यात आली आहे.ही मंडळी नागरिकांना शौचालय बांधण्यासाठी प्रोत्साहन देत असून त्यांच्या प्रयत्नांना यश मिळत आहे.गेल्या पंधरा दिवसांत  सांगली जिल्ह्यात सुमारे चार हजार शौचालये जिल्ह्यात बांधण्यात आली आहेत.सोलापुरातही अशीच परिस्थिती आहे.मात्र अजून वेग पकडण्याची आवश्यकता आहे.
गेल्या काही दिवसांत राज्यातील सिंधुदूर्ग जिल्हा स्वच्छतेच्या बाबतीत देशात आघाडीवर असल्याचे जाहीर झाले  होते. त्यात आता कोल्हापूर आणि सातारा जिल्ह्याची भर पडली असून  देशातल्या स्वच्छ जिल्ह्यात त्यांचा समावेश झाला आहे. यांचे अनुकरण सोलापूर आणि सांगली जिल्ह्यांनी करून लवकरात लवकर स्वच्छ देशातल्या स्वच्छ जिल्ह्यातल्या यादीत स्थान पटकववावे.
    आरोग्यसंपन्न जीवन जगण्यासाठी जशी उत्तम आहाराची गरज आहे, तसेच स्वच्छ वातावरणाचीदेखील आवश्‍यकता आहे. निसर्गाने स्वच्छ पाणी, स्वच्छ हवा दिली असली, तरी उघड्यावरील शौचविधीमुळे हवा, पाणी दूषित होत आहेत. गावखेड्यांत बहुतांश कुटुंबांकडे शौचालय नसल्याने शौचविधीसाठी भल्या पहाटे किंवा रात्रीच्या अंधाराच्या प्रतीक्षेत ते असतात. शहरात बाजार परिसरात स्वच्छतागृहांअभावी ग्राहकांची कुचंबणा होते, असे विदारक वास्तव असून लोकांची विशेषत: महिलांची कुचंबणा थांबवण्यासाठी अजूनही मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न होणे,गरजेचे आहे.

     अलीकडच्या काळात स्वच्छतागृह ही अनिवार्य अशी मूलभूत गरज मानली गेली आहे; परंतु ग्रामीण भागात घरामध्ये स्वच्छतागृह बांधण्याची मानसिकता अजूनही तयार झालेली नाही. लोकांमध्ये याविषयी जनजागृती व्हावी, यासाठी प्रयत्न केले जात असले तरी हे प्रयत्न कमी पडत असल्याचेच दिसत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना"स्वच्छ भारत'चा नारा द्यावा लागला आहे; परंतु आजचे चित्र बघितल्यास स्वातंत्र्याच्या साठीनंतरही महाराष्ट्रात अवघी सहा शहरे हागणदारीमुक्त झाली आहेत. कागल, मुरगुड, पन्हाळा (जिल्हा कोल्हापूर), वेंगुर्ले (जिल्हा सिंधुदुर्ग), पाचगणी (जिल्हा सातारा) ही शहरे मुक्त झाल्याचा गाजावाजा करण्यात धन्यता मानली जात आहे. पण, राज्यात महिलांची संख्या पाच कोटी 40 लाख आहे. महिला हा केंद्रबिंदू ठेवून स्वच्छतागृहाची सुलभ संकल्पना पुढे यायला हवी आहे.
     महाराष्ट्रात 43 हजार 137 खेडी आहेत. 27 हजार 873 ग्रामपंचायती आहेत. जिल्हा परिषदेने आखून दिलेल्या धोरणानुसार ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून आजही हागणदारीमुक्तीसाठी प्रयत्न होतात. तरीदेखील गावखेड्यातील महाराष्ट्र उघड्यावर शौच करताना दिसतो. हागणदारीची समस्या कायम आहे. ग्रामीण भागात सुमारे 70 टक्के कुटुंबांकडे शौचालयाची सोय नसल्याचे आकडेवारी सांगते.त्यामुळे ही गोष्ट पुरोगामी महाराष्ट्राला भूशणावह नाही.हीच परिस्थिती भागाची आहे. इथे तर झोपडपट्ट्यांचे पीकच  आलेले आहे. राज्यात दोन कोटींपेक्षा जास्त नागरिक झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतात. झोपडपट्टीसमोरून वाहणाऱ्या नाल्यांवरच  मुले शौचाला बसतात, तर नाल्याच्या काठावर शौचाला बसण्याची सवय अद्याप गेली नाही. झोपडपट्ट्यांमध्ये जागेची समस्या कायम आहे.घाण आणि दुर्गंधी यातच ही माणसे वावरत असतात. याची त्यांना सवयच झाली असून  यामुळेच उघड्यावर बसणाऱ्यांविरुद्ध कारवाईचा बडगा उगारल्यानंतरही आणि दंड ठोठावल्यानंतरही "हागणदारीमुक्त'चे धोरण कागदावरच दिसते आहे, ही बाब खरेच चिंताजनक आहे.
    शहरांच्या  बाजारपेठांमध्ये महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे नाहीत. असली तरी त्यांची अवस्था किलसवाणी  असते. त्याचा फटका महिलांना बसतो.त्यांची कुचंबणा होते. शहरात प्रत्येक दोन ते तीन किलोमीटरच्या परिघात महिलांकरिता स्वतंत्र स्वच्छतागृहे असण्याची आवश्यकता आहे.काही स्वच्छतागृह परिसरात असामाजिक तत्त्वांचा वावर असतो, यामुळे महिला तेथे जाणे टाळतात. लघवी रोखून धरावी लागते, यामुळे लघवीचे आजार बळावतात, आरोग्यावर परिणाम होतो, किडनीवर ताण पडतो. मूत्राशयाच्या पिशवीमध्येही विविध प्रकारच्या समस्या उद्‌भवतात. स्त्रियांना मोकळेपणाणे विधी उरकता यावा,यासाठी नागरी संस्थाकडून जाणीवपूर्वक प्रयत्न व्हायला हवेत.
       महाराष्ट्रात "सुलभ शौचालय' ही चळवळ उभी होत असल्याचे दिसत असतानाच, अलीकडे ही "सुलभ' मोहीम थंडावली आहे. सरकारी रुग्णालये, मार्केट परिसर, बसस्थानक, रेल्वेस्थानकांवर प्रवाशांची गर्दी वाढली आहे. या ठिकाणी "सुलभ'ची व्याप्ती वाढविण्याची गरज आहे; पण तसे होताना दिसत नाही.स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी यासाठी पावले उचलण्याची गरज आहे.सामाजिक संस्थांनीदेखील आपला मदतीचा हातभार लावला पाहिजे.

     एका सर्व्हेक्षणानुसार घरकाम करणाऱ्या महिलांच्या तुलनेत नोकरदार महिलांमध्ये लघवीचे आजार वाढत आहेत. ओटीपोटाच्या आजारासोबतच मूत्राशयाच्या आजारांमध्ये महिलांची संख्या मोठी आहे. कमी पाणी पिणे, लघवी रोखून धरणे ही त्याची कारणे आहेत. शहरात महिलांना स्वतंत्र स्वच्छतागृहे उपलब्ध झाल्यास त्या पाणी पिण्यासह इतर प्राकृतिक नियमांचे पालन करण्यास मदत होणार आहे.साहजिक त्यांना निरोगी आयुष्य जगताना येणार आहे.समाजानेही स्वतः होऊन पुढाकार घ्यायला हवा आहे.