हिंसाचारामुळे देशाची अर्थव्यवस्था खिळखिळी

     हिंसाचारामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला गेल्या वर्षी एक हजार 190 अब्ज डॉलर म्हणजेच 80 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान सोसावे लागले आहे. ही रक्कम आपल्या देशातल्या प्रत्येक माणसाला वाटली तर ती प्रत्येकाला 40 हजार रुपये येईल, असा त्याचा अंदाज काढता येईल. हा डोके सुन्न करणारा आणि धक्कादायक असा खुलासा इंस्टीट्यूट फॉर इकॉनॉमिक्स अँड पीसच्या अहवालात करण्यात आला आहे. यावरून गेल्या दशकात सार्वजनिक संपत्तीचे आणि सर्वसामान्य लोकांचे किती नुकसान झाले आहे, याचा अंदाज येईल. अहवालाच्या आकडेवारीचे विश्‍लेषण केले तर हिंसाचारामध्ये 2017 च्या दरम्यान सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी)च्या नऊ टक्के नुकसान झाले आहे. जर ही धनराशी शिक्षण किंवा आरोग्याच्या क्षेत्रात खर्च केली गेली असती तर शिक्षण आणि आरोग्याच्या क्षेत्रात मोठा सकारात्मक बदल पाहावयास मिळाला असता. हा अहवाल 163 देशांच्या अध्ययनावर आधारित तयार करण्यात आला आहे. अहवालात जागतिक परिस्थितीवरही प्रकाश टाकण्यात आला आहे. यात सांगितले गेले आहे की, हिंसाचारामुळे वैश्‍विक अर्थव्यवस्थेचे जवळपास पंधरा हजार अब्ज डॉलर इतके नुकसान झाले आहे.ही रक्कम जीडीपीच्या सुमारे साडेबारा टक्के इतकी असून ती प्रत्येक माणसाला विभागून दिली तर दोन हजार डॉलर येईल. या अहवालात असेही म्हटले आहे की, प्रामुख्याने अंतर्गत सुरक्षा खर्चात वाढ झाल्याने वैश्‍विक हिंसाचाराचा वैश्‍विक अर्थव्यवस्थेवर त्याचा परिणाम 2016 च्या तुलनेत 2017 मध्ये दोन टक्क्यांनी वाढला आहे. अहवालातून आणखी एक गोष्ट उजेडात आली आहे, ती म्हणजे आशियाई खंडाअंतर्गत, बाह्य संघर्ष आणि शेजारील देशांमधील संबंधांमध्ये उल्लेखनिय अशी सुधारणा झाली आहे. परंतु हिंसक गुन्हेगारी,दहशतवादाचा प्रभाव आणि राजकीय अस्थिरता याबाबतची परिस्थिती फारच खराब आहे.

     दक्षिण आशियाई क्षेत्रात अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान हे दोन्ही देश अत्यंत संवेदनशील आहेत. आणि यांची परिस्थिती दिवसेंदिवस आणखी खराब होत चालली आहे. सिरिया हा देश सध्या जीडीपीच्या 68 टक्के नुकसानीसोबत अग्रस्थानावर आहे. 63 टक्के अफगाणिस्तान आणि 51 टक्के नुकसानीसोबत इराण देश तिसर्‍या स्थानावर आहे. या देशांची सर्वात खराब कामगिरी आहे, असा हा अहवाल सांगतो. अहवालावरून आणखी एक दृष्टीक्षेप टाकला तर आपल्या असे लक्षात येईल की, अंतर्गत हिंसाचारामुळे चीनी अर्थव्यवस्थेचे सतराशे अब्ज डॉलर आणि ब्राझीलच्या अर्थव्यवस्थेचे  सहाशे अब्ज डॉलर तर रशियाचे एक हजार अब्ज डॉलर नुकसान झाले आहे. विकसित देशांचा विचार केला तर अमेरिकेतील हिंसाचार हा जवळपास तीन खरब असून तो त्यांच्या जीडीपीच्या सात टक्के आहे. ब्रिटनमध्ये हेच प्रमाण 312.27 अब्ज डॉलर आहे. हे त्यांच्या जीडीपीच्या तुलनेत सात टक्के आहे. दहा प्रमुख खराब देशांमध्ये अल सल्वाडोर आणि दक्षिण सुदानचाही समावेश आहे. हिंसाचारामुळे झालेल्या नुकसानीच्याबाबतीत तशी बर्‍यापैकी परिस्थिती स्विझर्लंडची आहे.

     आपल्या भारताचा विचार केला तर असे लक्षात येईल की, इथे अलिकडे जातीय, धार्मिक आणि राजकीय समूहा दरम्यान संघर्ष होत आला आहे. हे खरे की, बहुंताश संघर्ष हिंसात्मक रुप घेत नाहीत. पण काही प्रकरणांमध्ये हिंसाचाराचे स्वरुप इतके भयावह असते की, यामुळे सामाजिक परिस्थिती पार बिघडून जाते. इथे आणखी एक मुद्दा लक्षात घेण्यासारखा आहे, तो म्हणजे राजकीय पक्ष आपल्या हितसंबंधासाठी जाती-जातींना आणि धार्मिक समुहांना उकसवतात. त्यामुळे परिस्थिती फारच बिकट बनते. गेल्या काही दशकातल्या आंदोलनावर दृष्टीक्षेप टाकला तर आपल्याला बहुतांश आंदोलनांमागे राजकीय पक्षांचा हात असल्याचे दिसून येईल. कधी ते जातीय आणि धार्मिक  उदाहरणे पुढे करत लोकांमध्ये भडकवण्याचे काम केले जाते. तर कधी ते भाषा आणि आरक्षणाच्या प्रश्‍नांवर आपली पोळी भाजून घेताना दिसतात.

      गेल्या वर्षी दार्जिलिंगमध्ये ज्यावेळेला हिंसाचार भडकला होता, याला कारण होतं, राज्य सरकारने पर्वतीय प्रदेशातील शाळांमध्ये बंगाली भाषा शिकवण्याचा घेतलेला निर्णय. त्यामुळे लोक भडकले आणि याचा परिणाम असा झाला की, याचे पर्यावसान गोरखालँड राज्याच्या मागणीत झाले. यात हिंसाचारात हजारो-कोट्यवधींचे नुकसान झाले. अशाच प्रकारे काही वर्षांपूर्वी हरियाणातही आंदोलनातून हिंसाचार घडला.यातून फक्त हरियाणातील एकता आणि बंधुभाव याला तडे गेले नाही तर राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचेही मोठे नुकसान झाले.          आंदोलकांनी हिंसाचाराचा मार्ग स्वीकारून आपल्या विरोधकांची दुकाने, घरे आणि वाहने यांना आगीच्या भक्ष्यस्थानी दिले. या हिंसाचारात तीसपेक्षा अधिक माणसे मारली गेली. आणि शेकडो जखमी झाले. एसोचॅमच्या अहवालानुसार या हिंसात्मक आंदोलनामुळे हरियाणा राज्याचे जवळपास तीस हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले होते. ही रक्कम जर राज्याच्या विकासकामांना लावली असती तर राज्याचे भलेच झाले असते. आंदोलन करणार्‍या लोकांनी रस्ते जाम करण्यासाठी हजारो झाडांची कत्तल करून पर्यावरणाचेही नुकसान केले होते. अशाच प्रकारे गेल्यावर्षी गुजरातच्या पाटीदार समाजाने आरक्षणाच्या मागणीवरून हिंसेचेच प्रदर्शन केले होते. यामुळे खासगी आणि सरकारी संपत्तीचे मोठे नुकसान झाले होते. या हिंसाचारात साडेतीन हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नुकसान झाले होते.यामुळे अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला. गेल्या वर्षी मध्यप्रदेशात शेतकर्‍यांचे आंदोलन झाले. यातही काही शेतकरी मारले गेले आणि कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले.

     सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलनाच्या नावावर सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान करणार्‍या आणि हिंसाचार घडवून आणणार्‍यांच्या विरोधात कडक धोरण अवलंबण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाचे असेही म्हणणे होते की, आंदोलनाशी जोडल्या गेलेल्या राजकीय पक्ष आणि संघटनांनी या नुकसानीची भरपाई करावी.  ही टिप्पणी गुजरातमध्ये झालेल्या पाटीदार आंदोलनाचा नेतृत्वकर्ता हार्दिक पटेलच्या सुनावणीच्यादरम्यान केली होती. यावेळी असेही सांगितले होते की, सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान पोहचवणार्‍या लोकांवर कारवाई करताना काही निश्‍चित अशी धोरणे राबवावीत, निश्‍चित अशी दिशा ठरवावी. पण बघा, सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही आजही हिंसाचार घडवणारी आंदोलने होताना दिसत आहेत. महाराष्ट्रात परवा एसटीच्या कर्मचार्‍यांनी पगारवाढीसाठी आंदोलन करताना आपल्याच एसटीचे नुकसान केले.

     भारतासारख्या लोकशाही असलेल्या देशात प्रत्येक नागरिकाला आणि समुदायाला आपले म्हणणे सकारात्मदृष्ट्या मांडण्याचा अधिकार कायद्याने दिला आहे. योग्य मार्गाने आंदोलन करण्याचाही अधिकार दिला आहे. असे असतानाही हिंसाचार घडवत आंदोलन करणारे देशाच्या सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान करत आहेत. यामुळे देशातील शांतता, धर्मनिरपेक्षता याला तडे जात आहेत. देश वेगळ्याच दिशेने जात असून यामुळे आपल्या देशाचे कदापि भले होणार नाही. फक्त आणि फक्त नुकसानच होणार आहे. यातून देश महासत्ता कसा होणार, असा प्रश्‍न पडल्याशिवाय राहत नाही.