प्लास्टिकबंदी, केनिया आणि घायपात

     महाराष्ट्र सरकारने राज्यात प्लास्टिक बंदीचा निर्णय घेतला,पण तो अर्धकच्चा घेतला. कुणाला सूट तर कुणाला बंदी अशा अर्धवट निर्णयामुळे काहींचा रोष ओढवून घेतला आहे,तर काहींना सवलत देऊन खूश केले आहे.याच्याने सरकारच्या पारड्यात नेमके काय पडले, असा प्रश्‍न निर्माण होतो. प्लास्टिक बंदीबाबत संभ्रमावस्था आहे. आता परवा किराणा माल पुरवणार्‍या दुकानदारांसाठी प्लास्टिक वापराला सवलत दिली आहे. म्हणजे हे प्लास्टिक पुन्हा घराघरात आणि मग उकिरड्यांवर, गटारीत पडणार! हीच अवस्था दुधाच्या पिशव्यांची आहे. त्यामुळे सरकारने या प्लास्टिक बंदीतून काय साधले? या म्हणण्याला जागा आहे. परवा म्हणे वडापाव विकणार्‍या मालकाने हातात प्लास्टिक चा वापर ग्लोजप्रमाणे केला म्हणून त्याला पाच हजारचा दंड ठोठावण्यात आला. साहजिकच सर्वसामान्यांना प्रश्‍न पडतो, हा कुठला न्याय?

     या प्लास्टिक बंदीतून कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या डिपार्टमेंटची मात्र चैन असल्याचे म्हटले जात आहे. एक दुकानदार मला म्हणाला, चला! आज चैनी करायची ना तर चला बकरा गाठू. असे म्हणत ही माणसे एकाद्या दुकानावर, मटण-चिकनच्या शॉपवर छापा टाकतील. पाच हजाराचा दंड सोडून काही तरी सेटलमेंट करतील आणि चैनीपुरते पैसे उकळून मोकळे होतील. अर्थात त्याचे म्हणणे अगदीच खोटे नाही. आपल्याकडे असंच चालते. त्यामुळे सरकारने प्लास्टिकबंदी करून फार मोठा तीर मारला आहे, असे काही नाही. उलट यातून काहीच साध्य होणार नाही. आजही पान शॉपवर मावा प्लास्टिक पिशवीतच मिळतो. गुटख्या-मसाल्याच्या पुड्या अजूनही रस्त्यावरच पडलेल्या आपल्याला दिसत आहेत. खाद्यपदार्थ प्लास्टिकच्या पिशव्यांमधून घेणे आरोग्याला हानिकारक असल्याचे सांगितले जात असले तरी अजूनही हे पदार्थ प्लास्टिकच्या पिशव्यांमधूनच मिळतात.

     यातली दुसरी बाजू म्हणजे राज्य सरकारच्या प्लास्टिक बंदीमुळे 25 हजार छोट्या-मोठ्या उद्योगांवर कुर्‍हाड पडली असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे अनेकांचे रोजगार हिरावून घेतले गेले आहेत. त्यांच्या रोजगाराचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. म्हणजे आपण पर्यावरण संरक्षणासाठी प्लास्टिकवर बंदी घातली असली तरी याला पर्याय उभा केलेला नाही. त्यामुळेच ही बंदीसुद्धा फसण्याची अधिक शक्यता आहे. जी अवस्था आज गुटखा बंदीची आहे, तीच अवस्था प्लास्टिक बंदीची होणार आहे. आपल्याकडे अवैध धंद्यांना बंदी आहे, पण ते बंद असल्याचे कुठेच आढळून येत नाही. अवैध प्रवाशी वाहतूक, गावठी दारू निर्मिती आणि विक्री, मटका, चक्री जुगार बिनबोभाट सुरू आहेत. कायद्याची अंमलबजावणी होताना कुठेच दिसत नाही.

     आपण आपल्या भारत देशातल्या महाराष्ट्रात लागू करण्यात आलेल्या प्लास्टिकबंदी बाबतचे चित्र आपण पाहिले आहे. आता थोडे आपण दुसर्‍या देशातले चित्र पाहू. केनिया,ब्राझिल आणि टांझानिया या देशांमध्ये पूर्णपणे प्लास्टिकवर बंदी आहे. त्याचा वापर करणार्‍यांना भारी शिक्षेला तोंड द्यावे लागते. पण तिथे प्लास्टिकला पर्याय दिला आहे शिवाय यासाठी प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. त्यामुळे तिथल्या नागरिकांवर त्याचा काहीच परिणाम झालेला नाही. उलट नवे व्यवसाय-उद्योग उभे राहिले आहेत. शेतीत सुधारणा झाली आहे. केनियात प्लास्टिकच्या जागी सिसल झुडपांपासून बनवण्यात येणार्‍या पिशव्यांचा वापर होत आहे. या झाडांमध्ये भरपूर प्रमाणात फायबर असते. यापासून शोपिंगच्या बॅगा बनवल्या जातात. या बॅगांचा वापर वाढला आहे. शेतकरी आपल्या पारंपारिक शेतीबरोबरच सिसलचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात घेत आहेत. यातून मोठा फायदा शेतकर्‍यांना होत आहे. सिसलपासून बॅहा बनवणे अतिशय सोपे आहे. शिवाय या बॅगा कोठेही फेकल्या गेल्या तरी त्या जमिनीत मिसळून लगेच कुजतात.

   

 ब्राझिल, टांझानिया पाठोपाठ आता केनियादेखील सिसलचे उत्पादन घेणारा तिसर्‍या क्रमांकाचा देश ठरला आहे. दरवर्षी सिसलच्या उत्पादनातून दोन कोटी डॉलरची मिळकत होत आहे. जर सिसलची मागणी अशीच वाढली तर पुढच्या पाच वर्षात हीच मिळकत 50 कोटी डोलरची होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. केनिया सरकार सिसल शेतीसाठी शेतकर्‍यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देत आहे. सद्या तिथे प्लास्टिकचा कचरा पूर्णपणे हटवला जात आहे. नौरोबीमध्ये रोज सकाळी विद्यार्थी, स्वयंसेवक आणि सरकारी कर्मचारी मिळून जलसाठे स्वच्छ करत आहेत.पर्यावरण वाचवण्यासाठी प्लास्टिकला तिलांजली देणे गरजेचे आहे, याची जाणीव तिथल्या लोकांमध्ये झाली आहे. अशी परिस्थिती आपल्याकडे आहे का?

     सिसल म्हणजे कोणते झुडूप माहित काय? आपल्या दुष्काळी भागात उगवणारे घायपात! यापासून एक समाज दोरखंड तयार करतात आणि आपली उपजीविका करतात. आपल्याकडे हे भरपूर प्रमाणात पिकते. पण आपण त्याचा वापर करायलाच शिकलो नाही. त्यामुळे ही वनस्पती दुर्लक्षितच आहे. आपल्या सरकारनेही प्लास्टिकला पर्याय उभा केला असता तर चांगले परिणाम दिसले असते. बघा! अजून वेळ गेलेली नाही.