महामंडळांचे पांढरे हत्ती काय कामाचे?

     सरकार लोकांच्या कल्याणासाठी विविध योजना,उपक्रम राबवत असते. लोक यातून सक्षम व्हावेत, हा या योजनांचा उद्देश असतो. मात्र या योजनांमुळे खरेच लोक स्वत:च्या पायावर उभे राहून सुखासिन जीवन जगत आहेत का, हा फार मोठा प्रश्‍न आहे. भ्रष्ट यंत्रणा,धनदांडग्यांचा योजना आपल्याच खिशात घालण्याचा पराक्रम यामुळे या योजना,उपक्रम बदनामीच्या फेर्‍यात अडकले आहेत. असे असताना या योजनांची  महामंडळे  सरकारसाठी पांढरा हत्ती ठरले आहेत. तोट्यात चाललेल्या या महामंडळांचे काय करायचे, असा प्रश्‍न सरकार चालवणार्‍या मंडळींना पडल्यास नवल नाही. कारण हे पांढरे हत्ती पोसणे दिवसेंदिवस पोसणे कठीण होत चालले आहेत.

      आजवरच्या राज्य सरकार चालवणार्‍यांनी ही महामंडळे गुंडाळून ठेवण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला. मात्र त्यांना तसे करण्याला विरोध होत राहिला. सरकारला  असे धाडसी पाऊल उचलताना वोट बँकांचा विचार करावा लागल्याने तोट्यात चालणार्‍या मंडळांना मदतीचे डोस वारंवार द्यावे लागले आहेत. मात्र त्यातून ही मंडळे उभारी घेतील, असे काही चित्र दिसले नाही. त्यामुळे या मंडळांचे काय करायचे, असा गहन प्रश्‍न सरकार चालवणार्‍यांना पडला आहे. केंद्र सरकारने परिवहन मंडळे मोडीत काढण्याचे ठरवले असल्याच्या बातम्या आल्याने या मंडळांबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. केंद्र सरकारने देशभरात खासगी भागीदारीतून(पीपीपी) प्रवासी वाहतूक सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे देशभरातील सुमारे 27 राज्य परिवहन महामम्डळे मोडीत निघण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिस आणि रिलायन्स या कंपन्यांकडे ही सेवा सोपविण्यात येणार असल्याच्या बातम्या येत आहेत. अशाच पद्धतीने राज्यातल्या इतर महामंडळांच्याबाबतीत विचारविमर्श चालले असल्याचे बोलले जात आहे. ही तोट्यातील महामंडळे बंद करण्याचा किंवा त्यासाठी इतर पर्याय शोधले जात असल्याने सरकारचा पैसा वाचणार असला तरी अन्य समस्या मात्र उभ्या राहणार आहेत. कर्मचार्‍यांचा नोकर्‍यांचा किंवा त्यांच्या समायोजनाचा प्रश्‍न उपस्थित होणार आहे. एवढे मात्र नक्की की, ही महामंडळे पोसत राहणारे सरकारचे आर्थिक आरोग्य बिघडवनारे आहे. सरकारला  त्यांच्या काहीतरी बंदोबस्तांच्या कामाला लागणे भाग आहे. कारण कॅगनेदेखील मागच्यावेळेला मोठे ताशेरे ओढले आहेत.

      राज्यात विविध प्रशासकीय विभागांतर्गत सध्या 55 उपक्रम-महामंडळे कार्यरत असून, त्यातील 24 उपक्रम फायद्यात, तर सहा उपक्रम ना-नफा ना-तोटा तत्त्वावर कार्यरत आहेत. उरलेले 25 उपक्रम तोट्यात आहेत. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ व महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांचा तोटा पाहता त्यांची तपासणी करून घेण्याबाबत तसेच  मागास वर्गाच्या हितासाठीच्या महामंडळासाठी या महामंडळांचे मूल्यांकन करण्याबाबत प्रयत्न सुरू झाले आहेत. सार्वजनिक उपयुक्ततेसाठीचे उपक्रम बंद करणे धाडसाचे ठरणार आहे,याची कल्पना सरकारला आहे. त्यामुले  तोटा भरून काढण्यावर अधिक विचार करावा लागणार आहे. सामाजिक महामंडळे बंद केली, तर राजकीय टीकेला सामोरे जावे लागेल. या महामंडळांचा तोटा कमी असला, तरी भुर्दंड सरकारला सोसावा लागत आहे. या महामंडळावर राजकीय हस्तक्षेपातून अवाच्या सव्वा नोकरभरती केली आहे. ही महामंडळे बंद केली, तर या कर्मचार्‍यांची सोय कोठे लावावी, हा मोठा प्रश्‍न आहे. त्यांच्या वेतनावर कोट्यवधी रुपये खर्च होत आहेत.

       कोकण विकास महामंडळ मर्यादित व या महामंडळाच्या दोन दुय्यम कंपन्या, विदर्भ विकास महामंडळ मर्यादित व या महामंडळाच्या तीन दुय्यम कंपन्या, मराठवाडा विकास महामंडळ मर्यादित व या महामंडळाच्या सात दुय्यम कंपन्या, महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स महामंडळ मर्यादित, महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळ व या मंडळाच्या नऊ गिरण्या, महाराष्ट्र भू-विकास महामंडळ मर्यादित, मॅफको महामंडळ ही तोट्यातील आहेत. यामुळे ‘कॅग’चे फटकारे मिळाले आहेत. यामुळे वार्षिक उत्पादनवाढ कमी झाला आहे,दरडोई उत्पन्नाचा दर घटला आहे, तर त्यामुळे राज्याचा ‘जीडीपी’ घसरला आहे. भांडवली खर्चाला कात्री, सामाजिक विकासाचा कार्यक्रम धीम्या गतीने सुरू आहे.

     प्रगतिशील व देशात नंबर एकचे राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ओळख असली तरी मागील दहा वर्षांत राज्याची आर्थिक प्रगती खुंटली आहे. कॅग’चा अहवाल गेल्यावर्षी प्रकाशित करण्यात आला होता. यामध्ये 2005 ते 2015 दरम्यानच्या राज्याच्या आर्थिक प्रगतीचा आढावा घेतला आहे. राज्याची लोकसंख्या जशी मागील दहा वर्षांत 16 टक्क्यांनी वाढली, तशी आर्थिक प्रगती मात्र वाढली नसल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. त्यामुळे या पांढर्‍या हत्तींना पोसणे आता सरकारच्या हाताबाहेर चालले आहे. केंद्र सरकारने परिवहन महामंडळांबाबत घेतलेला निर्णय राज्य सरकारला राज्याचा विचार करताना सहाय्यभूत ठरणार आहे.