लाचखोरी का थांबत नाही?

     जे कायद्यात नाही, जे घटनेच्या तत्वात बसत नाही, तेच करायला आता हात शिवशिवताहेत. खरे तर यालाच लोकशाही म्हणत असायला हवेत.साधा शिपाई ते उपजिल्हाधिकारीपर्यंत भराभर माणसे लाचलुचपतच्या जाळ्यात अडकत आहेत. मात्र यातून लोक काही शिकतील, असे दिसत नाही. एवढा मोठा महाराष्ट्र, मात्र रोज कुठल्या ना कुठल्या तालुक्यात,जिल्ह्यात एकादा लाचखोर कर्मचारी- अधिकारी लाचलुचपतच्या गळाला लागलेला हमखास दिसत आहे.  आता तर आपल्याला त्याची सवयच झाली आहे. आपण वृत्तपत्रात बातमी बघितली तरी त्याकडे कानाडोळा करतो. फार फार झालं तर लाचेचा आकडा आपण पाहतो. फार मोठा आकडा असेल तर आपण थोडा वेळ थांबून त्याकडे बघतो. खरे तर आपल्या संवेदना आता बोथटच व्हायला लागल्या आहेत. कदाचित हेच या मुर्दाड लोकांना हवे असेल. म्हणजे माणसांनी आपल्याकडे दुर्लक्ष करावे. त्यामुळे त्यांना कसलीच लाज वाटणार नाही.

     आपल्यालाही सवय लागली आहे.  एखाद्या शासकीय कार्यालयात काम होत नसल्याचं दिसून आलं तर हात लगेचच आपल्या खिशाकडे जातो! कारण आपणही या गोष्टीला सरावलोय आणि आपले हातही! असं काहीतरी केलं की, सर्व कामं अगदी चुटकीसरशी पूर्ण होतात, याची जवळजवळ सर्वांनाच खात्री पटलेली असते. कार्यालयात बहुतांशी मंडळी लाच घेणारी नसली तरी लाच देणार्‍याच्या अंगावर निदान खेकसणार तरी नाहीत, हे या कार्यालयात जाणार्‍या सगळ्यांनाच माहीत असल्याने आता लाच ही जेवणाइतकीच सवयीची झाली आहे. फक्त कागदोपत्री लाच हा गुन्हा राहिला आहे. आता त्यातही काहीजण याविरोधात भक्कमपणे लढतात. पण तरीही पाचशे रूपयासाठी दर महिन्याला पंचवीस तीस हजार रुपये पगार घेणारा शासकीय कर्मचारी स्वत:ची नितिमत्ता गहाण टाकतो, हे या कायद्याचं अपयशच म्हणावं लागेल.

     तलाठयापासून ते अगदी वरिष्ठ अधिकार्‍यांपर्यंत लाच घेण्याचे प्रकार  नवीन नाहीत. तहसीलदारसारख्या वरिष्ठ श्रेणीतील अधिकार्‍यालाही लाच प्रकरणात अटक करण्यात आले आहे. त्यामुळे लाच या गुन्ह्याची पाळेमुळे किती घट्ट रोवली गेली आहेत, हे पहा!

भारतात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग स्थापन झाला. या विभागाचे काम हे अत्यंत गुप्तपणे चालते. त्या कामातील गोपनीयता ही खरोखरच वाखाणण्यासारखी आहे आणि विशेष म्हणजे आजपर्यंत या विभागातील प्रत्येक कर्मचारी, अधिकारी आपले काम चोखपणे बजावत आहे. त्यामुळे भलेभले अधिकारी गजाआड गेले आहेत. तरीही लाच घेण्याचे प्रकार थांबलेले नाहीतच, कमीही झालेले नाहीत. उलट वाढतच आहेत. कारण एवढया घटना घडूनही कर्मचार्‍यांपासून अधिकार्‍यांपर्यंत कुणीच शहाणं झालेलं नाही. गल्लेलठ्ठ पगार आणि नवनवीन वेतन आयोगाचे हार गळ्यात घालून फिरणार्‍या शासकीय कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांची पैशाची भूक ही जेवणाच्या भूकेपेक्षाही अधिक मोठी आहे, हेच यातून दिसून येते. शासनाच्या अनेक सुविधा पायाशी आहेत, गलेलठ्ठ पगार आहे. दुसरीकडे खासगी क्षेत्रात कंबर मोडून करावं लागणारं काम आहे आणि नंबर वन सेवा राखण्यासाठी प्रदीर्घ स्पर्धा आहे, सुविधा त्यामानाने कमी आहे. तरीही खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी लाच या गोष्टीपासून वेगळा आहे, संतुष्ट आहे. ही संतुष्टी शासकीय कार्यालयांमध्ये कधी दिसणार?

     एरव्ही आपल्या आर्थिक हक्कासाठी भांडणार्‍या, रस्त्यावर उतरणार्‍या, संप करणार्‍या कर्मचार्‍यांना एवढा पगार असूनही पाच पन्नास रुपयांचा खर्च कार्यालयात आलेल्या गोरगरीब जनतेकडे मागावा लागतो, ही आपल्या देशासाठी शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. सुसंस्कृत, लोकशाहीप्रधान, सुसज्ज आणि सार्मथ्यवान भारतापलिकडे हा उभा राहिलेला डुप्लीकेट भारत खरंच बदलायला हवा आणि लाचखोरीविरोधात कडक कारवाई व्हायला हवी. तरच या देशात गोरगरिबांची शासकीय कार्यालयात असणारी कामे होतील.

एसटी महामंडळाचे खासगीकरण होऊ घातले आहे. तसे आता शासकीय कार्यालयांचेदेखील व्हायला हवे. शासकीय काम आणि सहा महिने थांब ही म्हण स्मृतिपटलावरून घालवायची असेल खरेच आता काही तरी कठोर पावले उचलायला हवीत आहेत.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार मुक्त भारत करायला निघाले आहेत,पण त्यांच्या या आवाहनाला दाद कोण देतोय. दोषी आढळलेल्या लोकांवर लक्षात राहावी, अशी कारवाई झाल्याखेरीज मागचे लोक शहाणे होणार नाहीत. सरकारने भ्रष्टाचारासंबंधीची खटले फास्ट चालवायला हवीत. तरच भ्रष्टाचाराचा रोग आवरला जाणार नाही.