दारुबंदीनंतरचा सुरक्षित प्रवास

     एक खूपच छान बातमी नुकतीच वाचायला मिळाली. बिहारमध्ये दारुबंदीला एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. या कालावधीत रस्त्यावरील अपघातात मृत्यू पावणार्‍यांची संख्या तब्बल साठ टक्क्यांनी कमी झाली असल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. हा संदेश खरोखरच अन्य राज्यांना नक्की प्रेरणा देणारा आहे. आपल्या महाराष्ट्राने सर्वोच्च न्यायालयाचा हुकूम लागलीच पाळून निदान महामार्गावरील तरी दारुबंदी करून कित्येक लोकांचा दुवा घेतला आहे. याबद्दल महाराष्ट्र सरकारचे अभिनंदनच करायला हवे. महाराष्ट्रातल्या काही जिल्ह्यांमध्ये अगोदरच दारुबंदी आहे. आता शासनाने राज्यात पूर्णपणे दारुबंदी करून बिहारच्या पावलावर पाऊल ठेवावे. देशातल्या अन्य राज्यांनीदेखील याचे अनुकरण करायला हवे.

     रस्ते अपघातात जगात सगळ्यात जास्त मृत्यू पावणार्‍यांची संख्या भारतात आहे. आणखी म्हणजे अन्य आजाराने मरण पावणार्‍या संख्येपेक्षाही हा आकडा अधिक आहे. त्यामुळे साहजिकच जगात भारताची मोठी नाचक्की होत आहे. बिहारचे दारूबंदीनंतरचे रस्ते अपघातातील मृत्यूचे आकडे सगळ्यांच्याच डोळ्यांत झणझणीत अंजन घालणारे आहे. रस्ते अपघात कमी झाले, मरणार्‍यांची संख्या कमी झाली. हे चांगले फळ आहेच, शिवाय दारुबंदी केली म्हणून मोठा महसूल बुडाला आणि राज्य बुडाले असेही काही बिहारचे झाले नाही. त्यामुळे महसूल बुडण्याचा उगाच करण्यात आलेला बाऊ किती बोगस आहे, हे यावरून स्पष्ट होते.खरे तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच काय तो आता  निर्णय घ्यायला हवा आहे. गुजरातमध्ये त्यांनी दारुबंदी यशस्वी करून दाखवली आहे, आता त्यांनी देशातूनच दारू हद्दपार करायला हवी आहे. मोदींकडून खरोखरच लोकांच्या फारच मोठ्या अपेक्षा आहेत. त्यामुळेच त्यांना आणि भाजपला भरभरून मतदान करत आहेत.

     साल 2015 मध्ये बिहारमधल्या रस्त्यांवरील अपघातात मरणार्‍यांची संख्या 867 होती. ती दारुबंदीनंतर म्हणजेच 2016 मध्ये घटून 326 वर आली आहे. म्हणजे दारुबंदीच्या या एक वर्षात रस्त्यावरच्या अपघातात मृत्यू पावणार्‍यांची संख्या तब्बल साठ टक्क्यांनी कमी झाली आहे. हे आकडे अशा काळात समोर आले आहेत, ज्या काळात नॅशनल आणि स्टेट हायवेच्या 500 मीटर परिसरात दारू दुकानांवर सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. आणि या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे  केंद्र आणि राज्य सरकारे संभ्रमात पडले आहेत.  राज्य सरकारांना दारूच्या दुकानांवर बंदी घातल्यावर आपल्या सर्वात मोठ्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार, यामुळे चिंतेत असलेल्या सरकारांना बिहारचे उदाहरण आदर्शवादी ठरणार आहे. महसुलापेक्षा लोकांचा जीव किती मौल्यवान आहे, हे यातून स्पष्ट होते.जागतिक आरोग्य संघटनेनेदेखील आपल्या अहवालात रस्त्यांवरील अपघात दारू पिऊन गाडी चालवल्याने होतात, असे सांगितले आहे. अशा प्रकारची उदाहरणे दुर्दैवाने भारतासारख्या देशातच अधिक होत आहेत.

     विकसनशील देशांमध्ये दारू पिऊन गाडी चालवणार्‍यांची संख्या जवळपास 69 टक्के आहे. हाच आकडा विकसित देशांमध्ये 20 टक्के आहे. विकसित देशांतील 20 टक्के लोक ड्रंक ड्राईविंग करतात. चीनमध्ये रस्ता अपघातात मरणार्‍यांची संख्या अलिकडच्या काही वर्षात कमी झाली आहे. मात्र भारतात सत्तर टक्के रस्ते अपघात दारु पिऊन गाडी चालवल्याने होतात. याबाबतीत केरळचे उदाहरण समोर आहे. तिथे दारुचा प्रत्येक व्यक्तीमागे  खप राष्ट्रीय टक्केवारीपेक्षा तब्बल दुप्पट आहे. एकूण तीस टक्के रस्ते अपघात तिथे होत आहेत. इतकेच नव्हे तर तिथे अलिकडच्या काळात रस्त्याच्या अपघातांची संख्यादेखील वाढलेली आहे. त्यामुळे साहजिकच तिथे रस्ता सुरक्षतेच्या गोष्टींकडे अधिक लक्ष द्यावे लागणार आहे.

     विकसित देशांनी रस्त्यावरील वाहतूक सुरक्षित होण्यासाठी कडक कायदे बनवले आहेत. शिवाय वाहन चालकांची तपासणी प्रक्रियादेखील नव्या तंत्रज्ञानावर आधारित केली आहे. आपल्याकडेही अशाप्रकारची आधुनिक यंत्रणा असायला हवी आहे. याशिवाय ड्रंक़ ड्राइंविंगविरोधात जनजागृती मोठ्या प्रमाणात होण्याची आवश्यकता आहे. तरच काही प्रमाणात तरी आपल्या देशातील चित्र बदलेले दिसेल.