पळवाटेसाठी वळवळ

     दारूचे दुष्परिणाम सगळ्यांनाच माहित आहेत. ज्यांची घरे उद्वस्त झाली आहे आहेत,त्यांना त्याची अधिक कल्पना आहे. त्यामुळे दारुबंदी व्हावी, असे वाटणार्‍यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. बिहार,गुजरातसारख्या राज्यांनी दारुवर आपल्या राज्यात बंदी घातली आहे. इथे दारुबंदी असतानाही दारु मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होते, हा भाग वेगळा असला तरी त्या राज्यांनी आपल्या राज्याच्या मोठ्या उत्पन्नावर पाणी सोडले,हे काय कमी आहे काय? आपल्या महाराष्ट्रातदेखील काही जिल्ह्यांनी दारुबंदी केली आहे. याचा प्रसार दिवसेंदिवस वाढतो आहे, ही चांगली गोष्ट आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गांवरील अथवा त्याच्या पाचशे मीटर अंतराच्या आतील हॉटेल्स, रेस्टॉरंट आणि बार यांच्या व्यवहारांवर सर्वोच्च न्यायालयाने एक एप्रिलपासून बंदी घातली आहे. याला कारण म्हणजे महामार्गावर होणारे अपघात. हे अपघात वाहनचालक मद्यपान करून वाहन चालवल्याने अधिक होत आहेत, हे सत्य आहे. त्यामुळे या निर्णयाचे स्वागतच करायला हवे. मात्र या लोककल्याणकारी निर्णयामुळे होणार्‍या तुटीचा आणि संकटाचा आता ऊहापोह होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार करण्यात आलेल्या अंमलबजावणीमुळे बेरोजगारांची फौज वाढली असल्याचे आकडे जाहीर झाले आहेत. मात्र हे संपूर्ण सत्य नाही. वास्तविक, दारुशी संबंधित असलेल्या लॉबीच्या मंडळींनी या निर्णयाच्या फेरविचारासाठी शेवटच्या क्षणापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयातच प्रयत्न केले. 500 मीटरची मर्यादा 250 मीटरवर आणावी असे त्यांनी सुचवून पाहिले. पण त्यांना कोणत्याही प्रकारे दाद न देता न्यायालय आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले. त्यामुळे महामार्गावरील आणि 500 मीटरच्या आतील हॉटेल्स,बारमधील दारु विक्री बंद झाली आहे.  मद्यपानाचे इतके दुष्परिणाम क्षणोक्षणी आणि ठायीठायी दिसत असतांना न्यायालयाला फेरविचारासाठी भरी्स पाडण्याचा प्रयत्न करणे हाच मुळी शुध्द कोडगेपणा आहे. पण हितसंबंधितांना त्याची कसली लाज आणि भीती. स्वार्थापुढे त्यांना काय दिसणार?

     समाजातून दारू बंद होण्याची खरे तर ही सुरुवात म्हणायला हवी. फक्त महामार्गावरूनच दारू हद्दपार होऊन चालणार नाही तर ती गावागावातून, दारुड्यांच्या मनामनातून हद्दपार व्हायला हवी आहे. अलिकडच्या काही वर्षात दारुबंदीसाठी अनेक हात पुढे सरसावले आहेत. ज्यांनी दारुमुळे संसाराचा कोळसा झाला,त्यांनी आपल्यासारखीच दुसर्‍याची अवस्था होऊ नये, म्हणून असे लोकही या चळवळीत पुढे आले आहेत. अनेकजण समाजाच्या उद्धारासाठी आपले घरदार सोडून दारूविरोधात लढा देत आहेत. ही चळवळ मोठी होत आहे, विस्तारत आहे. या चळवळीला आडकाठी घालण्याचे काम झाले आहे,होत आहे,पण तरीही ही चळवळ बधली नाही. ती पुढे पुढे सरकत आहे. माहामार्गावरील दारूविक्री अथवा बंदीमुळे या चळवळीला आणखी बळ मिळाले आहे. तशा घटनाही समोर येत आहेत. दारुशीसंबंधीत मंडळी आता वेगवेग़ळे हत्यार वापरून दारूबंदीची धार बोथट करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.एकीकडे महामार्गांवरील अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारचा भूपृष्ठ परिवहन विभाग विभिन्न अभिनव कल्पना राबविण्याचा प्रयत्न करीत असतांना हितसंबंधियांनी असे प्रयत्न करावेत हा स्वार्थीपणाचा कळसच म्हणावा लागेल. प्रबल जनमताचा रेटा वाढवून तो विफल करण्याचा प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.

     जेव्हा जेव्हा दारुबंदीचा विषय चर्चेला येतो तेव्हा सरकारांच्या महसुलाचा मुद्दा समोर केला जातो. राज्य सरकारांच्या अबकारी खात्याला दारुबंदीमुळे हजारो कोटींच्या महसुलाला मुकावे लागते हे खरेच पण शेवटी माणसांचे प्राण आणि सरकारी महसूल यांची तुलनाच होऊ शकत नाही. शिवाय गुजरात आणि बिहार राज्यांनी आपल्या प्रचंड मोठ्या महसुलावर पाणी सोडलेच ना! त्याच्यावाचून त्यांचे काही बिघडले नाही. त्यामुळे हा कित्ता अन्य राज्यांनीही राबवायला हवा आहे.

     सर्वोच्च न्यायायालयाच्या निर्णयामुळे महामार्गालगतच्या हॉटेलात काम करणारे लाखो कर्मचारी बेकार होतील, असे निमित्त समोर करुन त्याला विरोध केला जातो. पण हा युक्तिवाद तद्दन फसवा आहे. न्यायालयाने फक्त दारु विकायला मनाई केली आहे, हॉटेले बंद करण्याचा आदेश दिलेला नाही. दारु उपलब्ध राहणार नसली तरी कामगारांची गरज राहणार आहेच. फारतर या हॉटेलांच्या व्यवसायावर काही प्रमाणात परिणाम होईल. पण हे जरी खरे असले तरी त्या हॉटेलांमध्ये अल्पाहार, भोजन, अन्य शीतपेये विकली जाणार आहेतच. त्या कामासाठीही कामगार लागणार आहेतच. मग बेकारीचा बागुलबोवा कशाला?

     या सर्व प्रकारांपेक्षा अधिक भयंकर प्रकार आहे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न. देशातील विविध स्थानिक स्वराज्य संस्था तसा उपद्व्याप करीत आहेत. न्यायालयाच्या निर्णयातून पळवाटा शोधण्यासाठी ह्या संस्था आपल्या नगरांची हद्द वाढवून किंवा सोयीस्कर असे नियम तयार करुन महामार्गांचे महामार्गपणच रद्द करीत आहेत. महामार्गच उरला नाही तर ’ न बजेगा बास न बजेंगी बासरी’ या उक्तीप्रमाणे संबंधित हॉटेलांवर कारवाई करण्याचा प्रश्‍नच उदभवणार नाही. अशा प्रकारांचा अवलंब करणार्‍या स्वानिक स्वराज्य संस्था आणि त्यांना पाठीशी घालणारी राज्य सरकारे करीत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेच या प्रकारांची गंभीरपणे दखल घेऊन असे बदल करणार्‍या संस्थांविरुध्द न्यायालयीन अवमानाची कारवाई करायला हवी.यासाठी समाजानेदेखील पुढे यायला हवे.