शासन योजना भ्रष्ट यंत्रणा,धनदांडग्यांच्या कचाट्यात

भारतीय राज्यघटना देशाला अर्पण करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या घटनेचे यश सर्वस्वी ते राबवणार्‍यांच्या प्रामाणिकपणावर अवलंबून असल्याचे म्हटले होते. तेच शासन योजनांनाही लागू पडते. भ्रष्ट,बुरसटलेल्या प्रशासकीय व सामाजिक व्यवस्थेने सर्व वंचित घटकांची शक्य तिथे कोंडी केली. स्वयंपाक चांगला आहे,मात्र वाढपीच नालायक आहेत,असं सर्वच योजनांबाबत झाले आहे. जनरेटा उभारल्याशिवाय योजनांचे फलित प्रत्यक्षात दिसणार नाही.मागासवर्गियांसाठीच्याच नव्हे तर सर्व कल्याणकारी शासन योजना योग्य लाभार्थीपर्यंत पोहचवणे हे अतिशय अवघड असे काम आहे. अर्थात यात भ्रष्टाचारांची खोलवर रुजलेली पाळेमुळे हे जसे कारण आहे,तसेच समाजाचा शासनाशी हरवलेला संवाद हे एक कारण आहे. मागासवर्गियांसाठी स्थापन झालेल्या सर्वच महामंडळांकडे पुरेसे मनुष्यबळच नाही. कित्येक लोकांना योजना काय आहेत,याची माहितच नाही. लोकांपर्यंत या योजना गेलेल्या नाहीत.

वास्तविक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अनुयायांकडून फार मोठ्या अपेक्षा होत्या. या चळवळीतील प्रत्येक जागृत घटकाने  शासन योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी आता ही संधी घेतली पाहिजे. शासन योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी सनदशीर मार्गाने प्रत्येक टप्प्यावर प्रयत्न केले पाहिजेत. चळवळीचे आजचे स्वरुप असे विधायक हवे. हे काम खूप मोठे आहे. त्यासाठी संयम आणि निरंतर प्रयत्नांची गरज आहे. साठ वर्षांतील मागासवर्गियांची वाटचाल पाहता आपल्याला अधिक खूप दूरचा टप्पा गाठायचा आहे,हे लक्षात घेतले पाहिजे. विशेषत; शिक्षण क्षेत्रातील आणि शासन यंत्रणामधील कार्यरत आंबेडकरी चळवळीतील घटकांची जबाबदारी मोठी आहे.

महिलांतील उद्यमशीलतेला वाव देण्यासाठी शासन अनेक उपक्रम राबवते.दलित स्त्रियांसाठी खूप मोठ्या कामाची गरज आहे.खेड्यापाड्यातील सर्वच समाजातील स्त्रियांना केंद्रीभूत ठेवून एक मोठी मोहीमच राबवण्याची गरज आहे. दलित स्त्रियांत उद्योग आणि शिक्षणात जागृती शासन योजनांचा लाभ पोहचवण्यासाठी अधिक गरजेचे आहे.

आणखी एक महत्त्वाचे म्हणजे या ज्या योजना लोकांपर्यंत पोहचत नाहीत त्याला सडलेली,किडलेली,बुरसटलेली यंत्रणादेखील कारणीभूत आहे. या यंत्रणेच्या इच्छाशक्तीचा अभाव,ही खरी अडचण आहे. कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड योजना जाहीर झाली, अर्ज आले,पण त्यासाठी लागणार्‍या जमिनीवरून अडवणूक झाली.लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे महामंडळात सोलापूरच्या आमदारांनीच पैसे हाणले. मागासवर्गिय विद्यार्थी शिष्यवृत्तीत संस्थाचालक, अधिकार्‍यांची साखळी पैसे हडप करते. या व्यवस्थेला सत्ताकेंद्र पाठीशी घालते.त्याविरुद्ध लढणार्‍या रोहित वेमुलावर आत्महत्येची वेळ येते. बँकांकडून बेरोजगारांना कर्ज मिळते,पण त्यातील अनेक धंदे केवळ कागदोपत्री राहिलेले दिसतात. केवळ अनुदान लाटले जाते. त्यात सार्‍या यंत्रणा हात धुवून घेतात. धंदाच उभा राहिला नाहीतर विकास कसा होणार? के सारे दिसत असताना समाजातून उठाव होत नाही. विद्यार्थी आवाज उठवत नाहीत. एका समाजकल्याण अधिकार्‍याने शासनाला वसतिगृहासाठी जमीन लागणार कळल्यावर स्वत:च जमीन खरेदी केली आणि चढ्या भावाने शासनास विकली. अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतील शिष्यवृत्ती घोटाळे तर राजरोस सुरू आहेत.त्यांची रक्कम महाविद्यालये हडप करत असल्याचे शेकदो उदाहरणे आहेत.महाविद्यालयांकडे तोंडी परीक्षांचे गुण असल्याने विद्यार्थीही मौन पाळतात.त्यामुळेच यंत्रणांचे फावते. या सार्‍या भ्रष्ट व्यवस्थेवर अंकुश ठेवायला जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती आहे, समाजकल्याण अधिकारीच सचिव आहेत. असे असताना त्यांनीदेखील तक्रारीची वाट पाहण्याची गरज नाही. ते थेट चौकशी करून कारवाई करू शकतात. ही समिती अधिक जबाबदार करणे ही आजची तातडीची गरज आहे.

सामाजिक विषमता,बेरोजगारी कमी करणे,शिक्षण प्रसार करणे यासाठी शासनाच्या खूप योजना आहेत. महात्मा फुले,वसंतराव नाईक, अण्णा भाऊ साठे, संत रोहिदास यांसह अनेक महापुरुषांच्या नावाने त्या त्या समाज घटकांसाठी महामंडळे आहेत. मात्र या योजना, महामंडळे त्यातील भ्रष्टाचारामुळेच अधिक चर्चेत असतात.साठे महामंडळात 430 कोटींचा भ्रष्टाचार हे ताजे उदाहरण आहे. शासन योजनांचा लाभ समाजातील धनदांडग्यांनी कसा लाटला याचे सांगली ,कोल्हापूर,सोलापूर जिल्ह्यांमधील सुतगिरण्यांचे देता येईल. सगळ्याच मागासवर्गिय सुतगिरण्यांचे मागासवर्गिय अध्यक्ष नामधारी आहेत. सहकारातील धनदांडग्यांनी मागासवर्गियांना पुढे करून योजना लाटल्या. तेच अगदी घरकुलासारख्या योजनांबाबही म्हणता येईल. कर्मवीर गायकवाड यांच्या नावे भूमिहिनांसाठी योजनेचा दहा वर्षांत राज्यात हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्याच जणांना फायदा झाला. राष्ट्रीयीकृत बँकांचा कल दलितांना कर्ज नाकारण्याकडेच असतो. हे सारे प्रशासनातील झारीतील शुक्राचार्यांमुळेच होतेय. समाजकल्याण अधिकारी, गटविकास अधिकारी,निरीक्षक अशी एक भ्रष्ट साखळीच कार्यरत आहे. मागासवर्गिय विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती सप्टेंबरमध्ये मिळते. खरे तर ही शिष्यवृत्ती दरमहा आणि थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यातही प्रगती झालेली नाही. या रकमेचे अपहार आणि त्याची राजमान्य पद्धतीच तयार झाली आहे.

ही शिष्यवृत्ती महागाई निर्देशांकानुसार हवी. दलितांना उच्च शिक्षणाची दारेच बंद करणारी खासगी शिक्षण व्यवस्था येऊ घातली आहे. हे धोरण फुले, शाहू, आंबेडकरांच्या महाराष्ट्राला काळिमा फासणारे आहे. या व्यवस्थेविरोधात लढा सुरू करणे आवश्यक आहे.