रस्ते अपघात: सुधारित कायदा आणि त्याची अंमलबजावणी

     आपल्या देशात विविध आजारांनी मृत्यू होणार्‍या संख्येपेक्षा रस्ते अपघातात होणार्‍या मृत्यूची संख्या सर्वाधिक आहे. याबाबतीत आपला देश बदनाम आहे.रस्ते अपघाताच्याबाबतीत अन्य देश फारच पिछाडीवर आहेत. ही बाब आपल्यासाठी मोठी चिंतेची आहे. याला आळा घालण्यासाठी शासन पातळीवर सातत्याने प्रयत्न होत आहेत,तरीही अपघाताच्या घटना आणि त्यातील मृत्यूंच्या प्रमाणात घट झालेली नाही,उलट त्यात भर पडत चालली आहे. रस्त्यांचे अपघात होण्याला मद्यपान करून वाहन चालवणे,हे एक मोठे कारण आहे. त्यामुळे वाहन चालवताना चालकाने मद्यप्राशन करू नये,यासाठी प्रयत्न सुरू असतानाच आता त्यात नव्या कायद्याची भर घालण्यात आली आहे. या सुधारित मोटार वाहन  कायद्यानुसार मद्यप्राशन करून वाहन चालवल्यास मद्यपी वाहनचालकांकडून पाचपट दंड वसूल केला जाणार आहे. त्यामुळे ही दंडाची रक्क्म 10 हजार रुपयांपर्यत जाणार आहे.

     रस्ते अपघाताबाबत शासन जितके सक्त आहे,तितकेच न्यायालयदेखील मोठे गंभीर आहे. न्यायालयाने यासाठी महामार्गांवरील दारु दुकाने,बार बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. याची अंमलबजावणी सुरू झाली असून मोठ्या संख्येने ही दारुची दुकाने बंद झाली आहेत. शासन यातून पळवाटा शोधत होती,मात्र न्यायालयाने सक्त आदेश दिल्याने त्यांचा प्रयत्न थांबला. आपल्याला माहितच आहे, आपल्या देशात न्यायालयांचेच राज्य आहे. सरकारे चालवणारी मंडळी कायदे करतात, मात्र त्यांची अंमलबजावणी करण्याबाबत पुढाकार घेत नाही. त्यामुळे कायदे कागदावरच राहतात. कायद्याचे राज्य असत नाही. शासन किंवा राज्यकर्त्यांनी आपले काम चोख केले असते तर न्यायालयाचा हस्तक्षेप करण्याची काहीच गरज नव्हती. आता हीच अवस्था या सुधारित मोटार वाहन कायद्याची! संबंधित यंत्रणेकडून काही कारवाई झाली नाही तर त्याचा काय उपयोह?मग मद्यपीला 10 हजाराचा दंड करा किंवा लाखाचा. त्याची अंमलबजावणी झाल्याशिवाय तो कायदाच नव्हे,हे इथे लक्षात घेतले पाहिजे.

     आपल्या देशातील रस्त्यांवर दरवर्षी जवळपास पाच लाख अपघात होतात. यात सुमारे दीड लाखांहून अधिक लोकांना आपला प्राण गमवावा लागत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सध्याच्या मोटार वाहन कायद्यात सुधारणा करण्यास केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्रालयाला केंद्रिय मंत्रिमंडळाने परवानगी दिली आहे. त्यातील तरतुदी वाचल्यास बेशिस्त आणि बेदरकार वाहन चालकांची झोप उडणार आहे. हे सुधारित विधेयक लवकरच अंतिम मंजुरीसाठी संसदेत सादर केले जाणार आहे. या कायद्यानुसार मद्यप्राशन करून गाडी चालवणार्‍या वाहनचालकाला 10 हजार रुपयांचा दंड वसूल केला जाणार आहे. याशिवाय मद्यधुंद वाहनचालकामुळे एखाद्याला प्राण गमवावे लागले तर त्या चालकाविरोधात अजामिनपात्र गुन्हा दाखल केला जाणार असून यात दोषी आढळल्यास त्या वाहनचालकास 10 वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. यासाठी गृहमंत्रालयाला भारतीय दंड विधानातील कलम 299 मध्ये सुधारणा करण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. तसेच वाहन परवाना आणि वाहन नोंदणीला आधाराशी जोडले जाणार आहे.

यात आणखीही काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या कायद्याची धडकी या मद्यपान करून वाहन चालवणार्‍यांना बसायला हवी, अशाच तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या कायद्यानुसार अल्पवयीन वाहनचालकाला मोठा दणका बसनार आहे. इतकेच नव्हे तर त्याची थेट कारवाई आता अल्पवयीन वाहनचालकाच्या संबंधित पालकावरच कारवाई होणार आहे. अल्पवयीन चालकांकडून अपघात झाल्यास पालकांना 25 हजार रुपयांचा दंड होऊ शकणार आहे. शिवाय अल्पवयीन व्यक्ती चालवत असलेल्या वाहनाची नोंदणीही रद्द होणार आहे.

     आता या नव्या तरतुदीनुसार दुचाकीवर बसलेल्या चार वर्षांवरील लहान मुलांसाठी हेल्मेटची सक्ती असणार आहे.दुचाकीवर हेल्मेटचा वापर न केल्यास 1 हजार रुपयांचा दंडही आकारल जाणार आहे. शिवाय हेल्मेटचा वापर न केल्यास तीन महिन्यांसाठी वाहन परवाना स्थगित केला जाणार आहे. कारसाठी सीट बेल्टचा वापर न केल्यास आणि आठवा सिग्नल मोडल्यास 1 हजार रुपयांचा दंड किंवा तीन महिन्यांसाठी वाहन परवाना स्थगित केला जाणार आहे. वाहन चालवताना मोबाईलवर बोलताना सापडल्यास 5 हजार रुपांचा दंड सोसावा लागणार आहे. या तरतुदी ऐकल्या आणि वाचल्यावर मद्यपान करून वाहन चालवणार्‍याला खरेच धडकी भरावी, असा कायदा असला तरी याची काटकोर अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. अर्थात ही जबाबदारी पोलिसांकडे आहे. ही यंत्रणा जितकी भ्रष्ट आहे,तितकीच या यंत्रणेत राजकीय ढवळाढवळही अधिक आहे. त्यामुळे पोलिसांवर दवाब राहणारच आहे. यातूनही कायद्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे झाल्यास शासनाला तर प्रारंभी जबरदस्त महसूल मिळेलच, शिवाय खरेच मद्यप्राशन करून वाहन चालवणार्‍यांना चांगला चाप बसेल.पण खरी गरज आहे ती, काटेकोर अंमलबजावणीची. आपण त्याची अपेक्षा करायला काय हरकत आहे.