वनक्षेत्राची घट चिंताजनक

     वन्यप्राणी मानवीवस्तीत शिरून मानवावर हल्ले करत आहेत.माणूस आपल्या जीवास मुकत आहे. पाळीव प्राणी फस्त करीत आहेत. त्यामुळे जंगल क्षेत्रपरिसरातील लोक भितीच्या सावटाखाली आहेत. कधी हिंस्त्र पाण्यांचा हल्ला होईल, याचा भरवसा नसल्याने त्यांची झोप उडाली आहे.त्यामुळे  आपला जीव वाचवण्यासाठी माणूस प्रतीहल्ला करत आहे.त्यावर उपाययोजनाही करत आहे. या दोघांच्या संघर्षात दोघांचेही नुकसान होत आहे. तसे पाहायला गेले तर वन्यप्राणी लोकवस्तीत यायला माणूसच जबाबदार आहे. त्याचे जंगलक्षेत्र माणूस हडप करत आहे. नुकतेच भारत सरकारच्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयाच्या वतीने हे इयरबुक’ प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. यात अभयारण्याची संख्या वाढली असली तरी त्याचे क्षेत्र घटले असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.ही घटदेखील थोडीथोडकी नाही तर जवळपास पन्नास टक्क्यांपर्यंत आहे. ही मोठी चिंताजनक बाब म्हटली पाहिजे. संपूर्ण भारतातील अभयारण्याचे क्षेत्र 1,55,980 चौरस किलोमीटरवरून 1,16,251 चौरस किलोमीटर राहिले आहे. महाराष्ट्रात 2006 मध्ये 35 अभयारण्ये होती, त्यांचं क्षेत्र 15 हजार 426 चौरस किलोमीटर होतं. 2014 मध्ये अभयारण्यांची संख्या झाली 40 आणि क्षेत्र सात हजार 585 चौरस किलोमीटर इतकं झालं. ही घट 51 टक्के म्हणजे सात हजार 841 चौरस किलोमीटरची आहे.

     सिक्कीम आणि उत्तराखंडमधील क्षेत्रही अशाच पद्धतीनं घटल्याचं ही आकडेवारी सांगते. उत्तराखंड व सिक्किममध्ये 2006 मध्ये प्रत्येकी सहा अभयारण्ये होती. त्यांचं क्षेत्र अनुक्रमे 7139 व 2177 चौरस किलोमीटर इतकं होतं. 2014 मध्ये उत्तराखंड व सिक्कीममध्ये अभयारण्यांची संख्या सात झाली. पण सिक्कीममध्ये 399 चौरस किलोमीटर आणि उत्तराखंडमध्ये 2690 चौरस किलोमीटर इतके क्षेत्र राहिले. सिक्कीममध्ये 82 टक्क्यांनी तर उत्तराखंडमध्ये 62 टक्क्यांनी क्षेत्र घटले. हवामान बदलाचा सर्वात मोठा फटका उत्तराखंडला बसला आहे. सिक्कीमदेखील निसर्ग सौंदर्यानं नटलेला प्रदेश आहे. तिथं होत असलेल्या अशा कुरापतींमुळं निसर्ग आणि पर्यावरणाची हानी तर होणारच आहे, पण भविष्यात त्या भागात आपत्ती व्यवस्थापन करणेही कठीण होऊन बसणार आहे, इतकी स्थिती बिघडणार आहे.

लोकसंख्या, उद्योगधंदे, शहरीकरण, अतिक्रमण या सार्‍या बाबींमुळे वनोपजांवर अवलंबन वाढले आहे. दबाव येतो आहे. जंगलातला मानवी हस्तक्षेप वाढल्यामुळे वन्यप्राणी बाहेर येऊन गेल्या काही वर्षात मानव-वन्यप्राणी संघर्ष वाढला आहे. वाघाने गावात येऊन गावकर्‍यांची जनावरे मारण्यापर्यंत मजल गेल्यामुळे गावकरी शिकार्‍यांची साथ देत आहेत. तृणभक्षी वन्यप्राणी शेतात शिरत असल्यामुळे शेतीचे नुकसान होत आहे. त्यावर उपाय म्हणून शेतकरी शेतीच्या कुंपणावर विद्युत प्रवाह सोडतात आणि येथे पुन्हा वन्यप्राण्यांचा जीव जातो.

      जंगल क्षेत्र कमी व्हायला शासनासह,गावकरी, प्रशासकीय यंत्रणा,हवामान बदल कारणीभूत आहे. जंगलातील वाढते पर्यटनही आता वन्यप्राण्यांसाठी धोकादायक ठरू लागले आहेत. जंगल पर्यटन आणि त्या अनुषंगाने जंगलाच्या आजूबाजूला झालेले रिसॉर्ट वन्यप्राण्यांसाठी धोकादायक ठरत आहेत. पर्यटक येतात आणि त्यांच्याजवळचे प्लॅस्टिक बाहेर फेकतात. अलीकडेच ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात एक वाघ प्लॅस्टिक चघळत असलेला फोटो प्रसिद्ध झाला होता. व्यवस्थित नियोजन न करता होणारे पर्यटन वन्यजीवांच्या मुळावर उठले आहे.

वनप्रदूषण, पाणी प्रदूषणाचे प्रमाण वाढल्यामुळे बरेच जंगली प्राणी जंगलातून निघून शेतशिवारात न थांबता थेट गावांमध्ये, मानववस्तीत आश्रय घेत असतानाचे चित्र सध्या गावागावात पाहायला मिळत आहे.वेगवेगळ्या कारणांमुळे वन्यप्राण्यांच्या मृत्यूचा आकडा वाढत असताना दुसरीकडे त्यांच्या हल्ल्यात ठार झालेल्यांची संख्याही विस्तारत असल्याचे पुढे आले आहे.

बिबटयासारख्या हिंस्त्र श्‍वापदासह काळवीटही संकटात आहे.  भ्रमंती करताना कुत्रे मागे लागल्याने सैरभैर झालेले काळवीट कथडा नसलेल्या विहिरीत जाऊन पडण्याच्या घटना घडत आहेत.  मानवी विकासाला गती देणारे रस्ते आणि मार्ग काळविटांच्या जीवावर बेतल्याचे दिसते. मोराचीही अशीच अवस्था आहे. शेतात विहरणारा मोर पिकांची नासाडी करतो म्हणून शेतकर्‍यांकडून विष प्रयोगाचा मार्ग अनुसरला जातो. अर्थात राष्ट्रीय पक्षीही संघर्षांतून सुटलेला नाही. या व्यतिरिक्त तरस, चिंकारा आणि कोल्ह्यांची संख्या घटत चालली आहे.

अभयारण्याची संख्या वाढली, पण क्षेत्र मात्र घटल्याची किमया फक्त भारतातच होऊ शकते. इतर राज्यांमधील अभयारण्यांचा असाच तपशील त्यात आहे. असा बदल का आणि कसा होतो, हा चिंतेचा विषय आहे.

     अभयारण्यांमुळे जमीन खरेदी-विक्री आणि अन्य विकास कामांवर परिणाम होत असल्याने क्षेत्र घटवण्यासाठी सर्व संबंधित ठिकाणचे शेतकरी व गावकरी सरकारी यंत्रणांवर दबाव आणतात. स्थानिक पर्यावरणवाद्यांना स्थानिक पातळीवर कोणतीही किंमत नसते. त्यामुळे त्यांचा क्षीण आवाज माध्यमांमधून उमटला तरी त्याची दखल घेतली जात नाही, दुसरीकडे अभयारण्यांचे क्षेत्र कमी करण्यासाठी गावकरी मोर्चे काढतात, आंदोलने करतात. त्याची दखल सरकारी यंत्रणा घेते. लोकप्रतिनिधीही लोकांच्या आवाजात आवाज मिसळतात. सगळे मिळून अभयारण्य घटवतात.

     दुसर्‍या बाजूने वनविभाग आणि तत्सम सरकारी विभागांना काम करून दाखवायचे असते. पश्‍चिमघाटात किंवा एकूणच जंगल क्षेत्रात होत असलेल्या वृक्षतोडीवर कारवाई करण्याबाबत त्यांना फारशी आस्था नसली तरी कागदपत्र रंगवण्याचे कसब त्यांच्याकडं खासच असते. त्यामुळे क्षेत्र न वाढता अभयारण्यांची संख्या वाढू शकते. महसूल विभागाच्या सहकार्याने घटवलेल्या क्षेत्राची नोंद आपसूकच होत असते.शासनाने खरे तर जंगल क्षेत्र वाढण्याच्यादृष्टीकोनातून प्रयत्न करायला हवे आहेत, मात्र इथे घडते आहे उलटेच! शासनाने यावर पाययोजना करण्याची गरज आहे.