लोकमानस |
गुरूवार, १७ मार्च २०११ राज्यकर्त्यांसाठी शरमेची बाब स्त्री-पुरुष यांच्या लोकसंख्येत संतुलन असायला हवे, तरच समाज सुदृढ आणि निरोगी राहतो. पण गर्भजल चिकित्सा तंत्रज्ञानाने जन्मापूर्वीच मुलींना मारण्याचा जो राक्षसी प्रयोग गेली दोन दशके चालला आहे. त्यामुळे भारताच्या अनेक राज्यांत हे संतुलन बिघडले आहे. समाज निरोगी ठेवायचा असेल तर यावर कठोर उपाययोजना करायला हवी. एखादे तंत्रज्ञान समाजात वापरताना मुभा देताना त्याच्या गैरवापराचा अभ्यास करणे, अंदाज करणे अगत्याचे असते. लागोपाठ मुली जन्माला येतात म्हणून ज्या देशात व समाजात विवाहितेचा छळ होतो, तिच्या त्याग होतो, अशा समाजात अशी चिकित्सा मुलांना जन्मापूर्वीच मारण्यासाठी वापरली जाऊ शकते, याचा अंदाज समाजचिंतकांना आधीच यायला हवा होता. गर्भपात आणि गर्भलिंग चिकित्सा यांना मुभा दिल्यावर त्याचा उपाय होण्याऐवजी अपायच अधिक झाला. कारण सोयी व माहिती देताना त्याविषयी जागृती अत्यावश्यक असते. सरकारी खाक्याने सामाजिक बदल शक्य नसतात. एका सहीच्या फटकाऱ्याने फतवे व कायदे लागू होतात, म्हणून त्यांचा अंमल यशस्वी होण्याची खात्री देता येत नाही. गावातल्या महिलांनी बहुमताने ठरवल्यास दारूबंदी होते. मग पिणारे शेजारी, पलिकडच्या गावातून आपली सोय करून घेतात, म्हणजे दारूडा गावात असतोच. बालपणापासून मद्याचे, नशापानाचे विपरित परिणाम मनावर ठसविणे हा उपाय असतो. पण ते फार कष्टाचे काम आहे. त्यामुळे कायद्याचा कागदी बडगा उगारून पळवाट शोधली जाते. गर्भपात बालिकांची हत्या आणि बिघडलेले स्त्री-पुरुषसंख्या संतुलन त्याचेच परिणाम आहेत. सरकारने गर्भलिंग तपासणीवर र्निबध घातले असले तरी राजकीय लागे-बांधे, पैसा या सरकारी कायद्यांना पायदळी तुडवतात. ही याच राज्यकर्त्यांसाठी शरमेची बाब आहे.मच्छिंद्र ऐनापुरे, सांगली loksatta |
Wednesday, September 21, 2011
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment