देशातल्या अनेक बँकांमध्ये एक कोटीवरील विविध खात्यांवर सुमारे दोन हजार कोटी रुपये बेवारसरित्या पडून आहेत. काही महिने व्यवहार करून नंतर बंद पडलेल्या एक कोटीवर खात्यांवरचा सामान्य खातेदारांचा हा पैसा राष्ट्रीयीकृत बँकांना बिनव्याजी वापरण्यास मिळत आहे. या पैशाला नामनिर्देशन असले तरी या पैशासाठी कोणी बँकेची पायरी चढलेली नाही. मागे रिझर्व्ह बँकेने देशातल्या सर्वच बँकांना निर्देश दिले होते की, जर एखाद्या बचत खात्यावर वर्षभर व्यवहार झाला नाही आणि ग्राहकाकडून याबाबत काही हालचाल झाली नाही तर , बँकांनी त्या ग्राहकांपर्यंत पोहचले पाहिजे आणि त्या पैशाची विल्हेवाट लावली पाहिजे. परंतु, बँकांनी या आदेशाला केराचीच टोपली दाखवल्याचे उघड झाले आहे. कारण गेल्या दीड वर्षात या रकमेत घट तर झाली नाहीच, उलट ८या बेवारस कोटीत ८ ०० कोटीची आणखी भर पडली आहे. यात मोठा हिस्सा बचत खात्याचा आहे. दीड वर्षापूर्वी ही रक्कम ३०० कोटी होती. आता त्यात आणखी दुपटीने वाढ झाली आहे. आता पुन्हा रिझर्व्ह बँकेने आदेश देताना अशा खातेदारांची माहिती ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यामुळे बंद खाती व त्यातील रकमेचा तपशील खातेदारांना कळू शकेल. व्यवहार ठप्प झालेल्या खात्यांबाबत आधीपासूनच नियमावली आहे. परंतु तिचे पालन केले जात नाही. प्रत्येक बँकेच्या वेबसाइटवर अशा खातेदारांची माहिती दिली जाईल. त्या त्या बँकांच्या वेबसाइटवर आपल्या नावाचा शोध खातेदारांना घेता येईल. 1.34 कोटी खाती व्यवहार नसल्याने देशभरात बंद आहेत. तर या खात्यांवर 1,723 कोटी रुपयांची रक्कम पडून आहे. एवढी मोठी रक्कम बँकांमध्ये पडून असताना बँका काहीच हालचाल करायला तयार नाहीत. बँका ही रक्कम संबंधीत सभासदांना देण्याची उदारता दाखवतील असे वाटत नाही. कारण बँकांना ही रक्कम बिनव्याजी वापरायला मिळत आहे. त्याचा लाभ बँका घेत राहणारच. यासाठी रिझर्व्ह बँकेला कडक धोरण अवलंबवावे लागणार आहे. तरच ही रकम संबंधितांना मिळतील.
एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बँकांमध्ये पैसा पडून राहण्याला ग्राहक्-सभासही कारणीभूत आहे. विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेताना लाभार्थ्याला विशिष्ट बँकेतच खाते काढण्यास भाग पाडले जाते. लाभ मिळून झाल्यावर लाभार्थ्याचा त्या बँकेशी फारसा संबंध राहत नाही. त्यामुळे त्या खात्यावर व्यवहार होत नाहीत. आणि खाते उघडण्यासाठी ठेवलेली रक्कम तशीच बँकेत पडून राहते. आताच्या एटीएमच्या जमान्यात अशी खाती हरवून जातात. शिवाय काही ग्राह्क आपण ठेवलेली रक्कम घरच्या लोकांना माहित न होता बँकांमध्ये ठेवतात. त्याच्या पश्चात ती रक्कम तशीच पडून राहते. अशा अनेक कारणांनी इतकी मोठी रक्कम बँकांमध्ये पडून आहे.
अर्थात या बेवारस रकमेला एकटा ग्राहकच जबाबदार आहे, असे म्हणता येणार नाही. बँकांचीसुद्धा आपली जबाबदारी आहे, की ती रक्कम विशिष्ट कालावधीनंतर ग्राहकाला परत करण्याची! बँका ठेवी ठेऊन घ्यायला जितक्या हापापलेल्या असतात, तितक्याच त्या द्यायला बेफिकिरपणा करतात. बँका या बेवारस रकमा संबंधितांना देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेनेच अशा बँकांसाठी कडक धोरण राबवावे. वास्तविक दरवर्षी बंद खात्यांचा अहवाल व त्यावरील रकमांचा हिशोब रिझर्व्ह बँकेला दिला जातो. याबाबत कडक धोरण ठेऊन मुदतीत या रकमा परत करण्यास सांगावे व काही खात्यावरील रकमा कोणी वाली सापडलाच नाही तर ती रक्कम सरकार दरबारी जमा करून घेऊन त्यातून विकास कामे करावीत.
आता बँकांना अशा रकमा व खाती ऑनलाईन करण्याबाबत रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांना आदेश दिले आहेत. यातूनही कार्यवाही न झाल्यास सम्बंधित बँकांवर कारवाई करण्यात यावी. तरच हा प्रश्न निकाली निघणार आहे.
या जगात सुखाने, समाधानाने जगायचे तर स्वत:कडे पैसे हवेतच, असे आपण अनेकदा बोलत असतो. ते खरेही आहे. पैसा सर्वस्व नव्हे, पण पैशावाचून अनेकदा अडते. मात्र असे असूनही भारतातील अनेक जण आर्थिक अज्ञानामुळे वा स्वत:च्या बेपर्वा वृत्तीमुळे आपल्याच पैशांवर पाणी सोडतात. आपल्या अशा वृत्तीमुळे देशातील बँकांतील विविध खाती, डीमॅट, म्युच्युअल फंड यांच्यात तब्बल ८० हजार कोटी रुपये पडून आहेत. ही रक्कम कोणा एका व्यक्तीची वा संस्थेची नसून, आपल्यापैकी लाखो लोकांची आहे. हा काळा पैसा वा चोरीची रक्कम नसून कष्टाची कमाई आहे. पण त्यावर कोणी दावा करीत नसल्याने तो वित्तीय संस्थांत पडून आहे. ज्यांच्या नावावर या रकमा आहेत, त्यापैकी काही जण मरण पावले आहेत आणि काही जिवंत आहेत. अनेक जण बँकांत वा वित्तीय संस्थांमध्ये गुंतवणूक करताना किंवा ठेवी ठेवताना आपल्यामागे ही रक्कम कोणाला मिळावी, आपला वारस कोण हे लिहून देत नाहीत.
ReplyDeleteमृत्युपत्र लिहून ठेवायचीही अनेकांची तयारी नसते. त्यामुळे मृत्यूनंतर वारसांना या रकमेवर दावा करता येत नाही. काही वेळा एकाहून अधिक जण या रकमेवर दावा करतात. त्यामुळे कोणालाच ती रक्कम मिळत नाही आणि मग त्यांच्यातच भांडणे सुरू होतात. पैसा मात्र बँका वा वित्तीय संस्थांत पडूनच राहतो. काही जण विविध कारणांमुळे एकटेच राहत असतात. तेही आपला वारसदार कोण हे लिहून देत नाहीत आणि त्यांच्या गरजू नातेवाइकांनाही ती रक्कम मिळत नाही. अनेकांकडे मृत्युपत्र लिहून ठेवण्याइतकी मालमत्ता, संपत्ती नसते. पण वारसदार नेमणे गरजेचेच. कुटुंबीय वा नातेवाईकांना आपल्या ठेवी, गुंतवणूक यांतील रक्कम द्यायची नसेल, तर ती गरजू व्यक्ती, सेवाभावी संस्था यांना मिळावी, याची तजवीज करायला हवी. पण ती आपण करीत नाही. काही जण कायदेशीर वारसदार असूनही रक्कम फार नसल्याने पैशांवर दावा करीत नाहीत आणि खातेही बंद करण्यासाठी जात नाहीत. हे झाले मृतांच्या खात्यांतील पैशांबाबत. पण अनेक जण जिवंतपणीही बँका, म्युच्युअल फंडातील स्वत:च्या रकमेवर दावा करत नाहीत. काहींच्या बँक खात्यात एक-दोन हजार रुपयेच असतात. असे खाते सुरू ठेवण्यात त्यांना रस नसतो, पण ते खाते बंद न केल्याने ते निष्क्रिय बनते आणि पैसे बँकेत पडून राहतात.
नोकरीचे वा धंद्याचे शहर किंवा गाव बदलताना सध्याचे खाते नव्या ठिकाणी बदलून घेणे गरजेचे असते. पण तेवढेही कष्ट काही जण घेत नाहीत. जाऊ त्या शहरात नवे बँक खाते असा त्यांचा खाक्या असतो. त्यामुळे आधीच्या निष्क्रिय खात्यांत थोडे फार पैसे जमा राहतात. अशा निष्क्रिय बँक खात्यांतील रक्कम आजच्या घडीला २५ हजार कोटींच्या घरांत आहे. शिवाय म्युच्युअल फंड, डीमॅट, सहकारी व अन्य वित्तीय संस्थांमध्येही बरीच रक्कम आहे. या रकमांबाबत खातेदार, गुंतवणूकदार यांना एसएमएस पाठवण्याचा विचार सुरू आहे. हे आवश्यकच. पण जे मरण पावले, त्यांचे मोबाईल बंद झाले असतील. काही वारसदारांनीही मोबाइल नंबर बदलले असतील वा त्यांच्यापैकी काहींच्या नंबरची नोंदच नसेल. त्यामुळे एसएमएसने फार काही साध्य होईल, याची खात्री नाही. दावा केलेल्या हजारो कोटी रुपयांचे पुढे काय होणार, हा प्रश्न अनेकांना पडू शकेल. बँकांमध्ये पैसे ठेवलेल्या लोकांनी स्वत:ही त्याबाबत जागरुक असणे महत्त्वाचे आहे.
दोन वर्षे बँक व्यवहार न केल्यास ते निष्क्रिय ठरते आणि दहा वर्षानी रक्कम खातेदारांमध्ये जागृती व त्यांचे शिक्षण यांच्यासाठीच्या निधीमध्ये जमा होते. त्यानंतरही रकमेवर नव्याने दावा करण्याची सोय असली तरी त्यात कटकट होते. इन्शुरन्स कंपन्यांतील रक्कम ज्येष्ठ नागरिक कल्याण निधीमध्ये जमा होते. बँकेत खाते उघडताना वारसदार म्हणून एकाची नेमणूक केली आणि प्रत्यक्ष अधिक वारस असतील, तर नेमलेल्या अधिकृत वारसाचे अधिकार कमी होतात. तो केवळ प्रतिनिधी ठरतो. इन्शुरन्स, म्युच्युअल फंडात मात्र वारसदाराला सारेच काही मिळते आणि काही न मिळालेल्या भावंडांत वादावादी सुरू होते. हे टाळण्यासाठी वारसदार, त्याचा नंबर, पत्ता ही माहिती द्यायलाच हवी. जिवंत असलेल्यांनीही खाती निष्क्रिय करण्यापेक्षा असलेले पैसे काढून ती बंद करावीत. भरमसाठ खात्यांमुळे पैसे वा व्याज वाढत नाही, त्रास व कटकटी मात्र वाढतात, हे लक्षात ठेवायला हवे. तुम्हाला तुमचे, तुम्ही केलेल्या कष्टाचे पैसे नकोच असतील, तर बाब वेगळी. मग पैसा नाही म्हणून गळा मात्र काढू नका. खरे तर ही रक्कम गरजू व्यक्ती व संस्था यांना दिल्यास मोठे पुण्य मिळेल. ते तरी मिळवा