लेख
आताची अमेरिकेची लोकसंख्या ३१ कोटी २२ लाखाच्या आसपास आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार २००८ च्या जागतिक मंदीनंतर तेथील गरिबांच्या संख्येत वाढ झाली असून ती आता ४६ लाखांवर पोहचली आहे. म्हणजे तिथल्या एकूण लोकसंख्येच्या १५ टक्के गरिबी अमेरिकेत आहे. पण या आकडेवारीने राष्ट्रपती बराक ओबामांची झोप उडवून टाकली आहे. कारण वाढती बेरोजगारी आणि गरिबी आगामी काळात येऊ घातलेल्या राष्ट्रपती निवडणुकीतला मुख्य मुद्दा बनत चालला आहे. एवढे वाचल्यावर तुम्हाला आपल्या भारतातल्या गरिबीविषयी जाणून घ्यायची इच्छा झाली असेल. तर सांगतो. २०११ च्या जणगणनेनुसार भारताच्या लोकसंख्येने १२१ कोटीचा आकडा पार केला आहे. सरकारी आकडेवारी ग्राह्य धरल्यास चाळीस कोटी जनता गरिबीत आहे. म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या एक तृतीयांश लोक या दुर्दैवी कॅटेगिरीत येतात. पण महत्त्वाची गोष्ट अशी की, सरकार नेमकी कुणाला गरीब म्हणते ? शहरात राहणार्‍याच्या खिशात रोज खर्चायला ३२ रुपये असतील आणि खेड्यात राहणार्‍याजवळ २६ रुपये असतील तर तो गरीब नाही. शहरात राहणारे चार सदस्यीय कुटुंब महिनाकाठी ३ हजार ८६० रुपये कमवत असेल तर दारिद्र्य रेषेखाली येत नाही. अमेरिकेचा विचार केला तर तिथल्या गरिबीचे मापदंड आपल्या विपरित असल्याचे लक्षात येईल. एखादा अमेरिकी रोज १४०० रुपये म्हणजे वार्षिक सरासरी पाच लाख रुपये कमवित नसेल तर त्याला दारिद्र्य रेषेच्याखाली गणले जाते. चार सदस्यीय कुटुंब रोज २ हजार ७३९ रुपये कमवित नसेल तर त्या कुटुंबाला दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंब मानले जाते. म्हणजे वर्षाला दहा लाखाहून अधिक उत्पन्न असणार्‍यांनाच गरिबी रेषेच्या वर मानले जाते.
भारतात मात्र एखादे चार सदस्यीय कुटुंब ४६ हजार रुपये प्रति वर्ष मिळवत असेल तर ते दारिद्र्य रेषेच्या खाली येत नाही. आणि अमेरिकेत दहा लाख रुपये प्रति वर्ष कमवत नसेल तर ते कुटुंब गरीब. आता आपल्या लक्षात येईल की, एका गरीबाची आपल्या देशात काय पात्रता आहे? आपल्या देशात दहा लाख कमवणार्‍या कुटुंबांची संख्या किती असेल, याची आकडेवारी आपल्याला आयकर विभागाकडूनच मिळू शकते. अमेरिकेच्या मापदंडानुसार आपल्या देशाची गरिबी काढायची झाल्यास ८० ते ९० कोटी जनता दारिद्र्य रेषेखाली जाईल. हे वास्तव आहे. पण आपले सरकार हे वास्तव स्वीकारायला तयार नाही. सरकार म्हणते की, दिल्ली,मुंबई, चेन्नई, कोलकाता आणि बेंगलुरू सारख्या शहरात राहणारी व्यक्ती ११ हजार ६८० रुपये वर्षाला कमवत असेल तर त्याला 'बीपीएल'च्या योजनेनुसार ज्या काही सरकारी सवलती मिळतात, त्या घेण्याचा त्याला अधिकार नाही. त्याला सवलतीत उपचार करून घेता येणार नाहीत, ना धान्य मिळवता येणार आहे. आवास योजनांसारख्या योजनांचा लाभही त्याला घेता येणार नाही. खेड्यात राहणारा वर्षाकाठी ९ हजार ४९० रुपये मिळवत असेल तर त्यालाही या सर्व गोष्टींचा लाभ घेता येणार नाही. गरिबांची यापेक्षा क्रूर चेष्टा आणखी कोणती असेल ? पण असली चेष्टा फक्त आपले सरकारच करू शकते.
महागाईच्या जमान्यात केंद्र सरकारने गरिबाचा जो मापदंड निश्चित केला आहे, तो पाहून हसावे की रडावे, हेच कळेनासे झाले आहे. शिवाय आपल्या हातात हताशपणे पाहण्याव्यतिरिक्त काहीच नाही. असा कुठला महिना गेला आहे, जो सरकारने जनतेवर कुठला बोजा टाकला नाही. कधी पेट्रोलच्या किंमतीत वाढ तर कधी आणखी काही. सातत्याने प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्षरित्या दराचा बोजा टाकला जात आहे. सामान्य माणसांचे जगणे मुश्किल झाले असताना सरकार मात्र त्यांना गरिबी रेषेवर आणून त्यांच्यावर घोर अन्याय करत आहे. देशाच्या विकासासाठी योजना आखणार्‍या सगळ्यात मोठ्या 'योजना आयोग' या संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात गरिबीची व्याख्या सांगणारी
आकडेवारी सादर केली आहे. त्यात जी व्यक्ती शहरात ३२ रुपये आणि ग्रामीण भागात २६ रुपये रोज खर्च करू शकते, तो दारिद्र्य रेषेच्यावर मानली जाईल. गरिबीची नवी परिभाषा स्पष्ट करताना सरकारने म्हटले आहे की, मुंबई, दिल्ली, बेंगळुरू किंवा चेन्नईसारख्या शहरात चार सदस्यांच्या कुटुंबाचा खर्च ३ हजार ८६० रुपयात भागत असेल तर त्यांना दारिद्र्य रेषेखाली गणले जाणार नाही.
विशेष महत्त्वाची गोष्ट अशी की, ही योजना पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने तयार केली आहे. देशाचे अर्थमंत्री राहिलेल्या पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांचे अर्थशास्त्र सांगते की, एका दिवसात एक व्यक्ती रोज ५.५० रु. डाळीवर, १.०२ रु. भात- भाकरीवर, २.३३ रु. दूध ,१.५५ रु. तेल, १.९५ रु. भाजी. ४४ पैसे फळावर. ७० पैसे साखर, ७८ पैसे मीठ-मसाल्यावर , १.५१ रु. अन्य खाद्य पदार्थावर आणि ३.७५ रु. इंधनावर खर्च करू शकतो , तो स्वास्थ्यपूर्ण जीवन जगू शकतो. ४९.१० रु. मासिक भाडे देऊ शकतो, तो तर अगदी आरामात जीवन घालवू करू शकतो. त्याला गरीब म्हटले जाणार नाही. सुरेश तेंडुलकर समितीद्वारा तयार केलेल्या रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की, स्वस्थ, आरामात राहण्यासाठी ३९.७० पैसे पुरेसे आहेत. शिक्षणावर ९९ पैसे रोज किंवा २९.६० रु. प्रतिमहिना खर्च, ६१.३० रु. प्रतिमहिना कपड्यासाठी ९.६० रु. चप्पल आणि २८.८० पैसे अन्य साहित्यावर खर्च करणारा गरीब म्हटला जाणार नाही.
या रिपोर्टवर स्वतः पंतप्रधानांनी स्वाक्षरी केली आहे. देशातल्या मोठ्या अर्थशास्त्रज्ञांमध्ये ज्या पंतप्रधानांची गणना होते, तेच गरिबांची अशी थट्टा करतील, असे स्वप्नातही कुणाला वाटले नसेल. याला आपल्याला मोठ्या पदावर बसून मौजमजा करणार्‍या लोकांची ही संवेदनहिनतेची पराकाष्ठतेची सीमाच म्हणावी लागेल. अन्यथा इतकी मोठी गरिबांची थट्टा क्वचितच कुणी असेल. दारिद्र्य रेषेसाठी निर्धारित केलेले आकडे आणि वास्तव मूल्यांची तुलना केल्यास जमीन्-अस्मानचा फरक आपल्या लक्षात येईल. पंतप्रधानांनी स्वाक्षरी केलेल्या रिपोर्टमध्ये गरिबी रेषेची जी सीमा आखली आहे, त्यावरून असे स्पष्ट होते की, गरीब माणसाला १२० र. किलो दराने विकले जाणारे सफरचंद अथवा १५० रु. किलो दराने विकले जाणारे डाळिंब खाण्याचा अजिबात हक्क नाही. इतकेच काय तर तीन रुपयाला पडणारे एक केळसुद्धा खाण्याचा अधिकार नाही. जरा विचार करा, अशा गरिबाच्या शरिरात विटामिन ए, बी, सी पासून कॅल्शियम आणि लोहपर्यंत सर्व घटक कोठून येणार ? अशा कुटुंबाच्या मुलांना चांगले कपडे घालण्याचा अधिकार नाही. शिवाय या कुटुंबांच्या मुलांना टिव्ही पाहण्याचा हक्कसुद्धा दिला गेला नाही. - मच्छिंद्र ऐनापुरे
surajya, solapur 26/9/2011
No comments:
Post a Comment