निवडणूक सुधारणेच्या वाटेवरील अडथळे

     निवडणूक आयोगाने पाच राज्यांच्या निवडणुका जाहीर केल्यानंतर राजकीय पक्ष आपापल्या कामाला लागले आहेत.जाहीरनामा आणि उमेदवारांची निश्‍चिती यावर सध्या जोरात काम सुरू आहे.निवडणुकीच्या निर्धारित कार्यक्रमानुसार मतदान प्रक्रिया मार्च महिन्याच्या प्रारंभी संपेल.या निवडणूक प्रक्रियेच्यानिमित्ताने पुन्हा एकदा काही मुद्दे चर्चेत आले आहेत,जे लोकशाहीच्या दृष्टीकोनातून महत्त्वाचे आहेत.यासाठी एका संकल्पाची आवश्यकता असून ज्याने आपली लोकतांत्रिक व्यवस्था आणखी मजबूत होण्यास मदत होणार आहे. लोकशाहीमध्ये मतभेद महत्त्वाचे आहेत,ते दूर करण्यासाठी वादविवाद,चर्चा महत्त्वाची आहे.विरोधक पक्षांनी टीका करावी,पण त्या मागाचा उद्देश निकोप असावा.देशहितांसंबधीत असावा.मात्र दुर्दैवाची गोष्ट अशी की, आपल्या देशात ही भावना कमकुवत होत चालली आहे. अलिकडेच निवडणूक प्रचारादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर असंसदीय  शब्दांत टीका करण्यात आली.पंजाबमध्ये निवडणूक लढवित असलेले एक माजी सैन्यप्रमुख,आपल्या विरोधक असलेल्या काँग्रेसच्या उमेदरवाराबद्दल अभद्र अशी भाषा वापरली.पंजाबमध्येच निवडणूक लढवित असलेल्या एका उमेदवाराने दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना घाबरट आणि तुच्छ व्यक्ती, अशी टीका केली. या गोष्टी दुर्दैवी म्हणाव्या लागतील.

अलिकडे टीका ही पक्षपातळीवर किंवा कामाच्या बाबतीत न होता, वैयक्तिक पातळीवर घसरत चालली आहे. जवळपास सगळेच राजकीय पक्ष अशा असंसदीय व्यवहारासाठी दोषी आहेत.या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आहेत. यापुढे आणखीही अशा निवडणुका होत राहणार आहेत. सगळे राजकीय पक्ष या विषयावर एकदिलाने सहमती दाखवतील का की, आगामी निवडणुकांमध्ये प्रामुख्याने आपल्या धोरणावर आणि प्रस्तावित जाहीरनाम्यावरच बोलतील.विरोधकांच्या जाहिरनाम्यावर आणि त्यांच्या कामकाजावरच टीका करण्यात यावी. वैयक्तिक पातळीवर कुठलीही शेरेबाजी किंवा टीका-टिपणी केली जाऊ नये.आपण मतदारांसाठी काय प्रयत्न करणार आहे,यावर बोलले बरे! विरोधक उमेदवाराला वैयक्तिक पातळीवर शिवीगाळ करून फायदा उठवण्याचा प्रयत्न होऊ नये.

     निवडणुकांमध्ये पैशाचा वापर हा एक मोठा चिंतेचा विषय आहे.या दिशेने फारच संथ गतीने सुधारणा होत आहे. निवडणूक आयोगाने विधानसभा निवडणुकीत एका उमेदवारासाठी खर्चाची मर्यादा 28 लाख निश्‍चित केली आहे.पण वास्तव असे की, यापेक्षा किती तरी पटीने खर्च केला जातो.राजकीय पक्षांकडून केला जाणारा खर्च उमेदवारांच्या खर्चात धरला जात नाही.राजकीय पक्ष उमेदवारांवर मुक्तहस्ते पैशांची उधळण करत असतात. अशाप्रकारे पैशाचा एक खूप मोठा भाग उमेदवारांच्या खात्याशी जोडला जात नाही. उमेदवार खर्चाच्या मर्यादेच्या  50 ते 60 टक्केच खर्च दाखवतात.प्रत्यक्षात यापेक्षा कितीतरी पटीने पैसा उधळलेला असतो.

     या निवडणूक निधीसाठी कायद्यात मोठी सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे,जो भ्रष्टाचाराचा एक मोठा स्त्रोत आहे. राजकीय पक्ष विविध स्त्रोतांकरवी पैसा गोळा करत असतात. 20 हजारापर्यंतच्या देणगीवर देणगीदाराच्या नावाचा खुलासा करण्याची गरज नाही. त्यामुळे बहुतांश देणग्या या मर्यादेत अधिक प्रमाणात दाखवल्या जातात. त्यामुळे आवश्यकता आहे की,जी काही देणगी राजकीय पक्षांना मिळते,ती सगळी सार्वजनिक तपासणीसाठी खुली केली जायला हवी.निवडणूक आयोगाने अलिकडेच उपाय सुचवला आहे,की दोन हजारपर्यंतची रक्कम विवरणासोबत ऑनलाईन ठेवली जायला हवी.अशा प्रकारच्या देणग्यांसाठी कोणतीही कमीतकमी मर्यादा ठेवण्याची आवश्यकता नाही.राजकीय पक्षांना जी काही देणगी मिळते,ती सगळी रक्कम देणगीदाराच्या नावासह वेबसाईटवर टाकायला हवी.

     आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे,तो म्हणजे अर्थसंकल्प सादर करण्याबाबतचा. नरेंद्र मोदी सरकारने यंदा सुधारण्याच्या नावावर अर्थसंकल्प फेब्रुवारीच्या पहिल्या तारखेला सादर करण्याची घोषणा केली आहे.याला विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहे.हा प्रश्‍न न्यायालयीन निर्णयातून निश्‍चित झाला असला तरी याकडेही गांभिर्याने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. या खेपेला निवडणूक प्रक्रिया चार फेब्रुवारीपासून 11 मार्च (मतदान तारीख)पर्यंत चालू राहणार आहे. आतापर्यंत दरवर्षी 28 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर केला जात आला आहे. परंतु, या मोदी सरकारने संसदमध्ये एक फेब्रुवारीला बजेट सादर करण्याचे ठरवले आहे. राज्य विधानसभेच्या सुरुवातीच्या अगोदरच अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. सरकारने हा आपला सुधारणेचा अजेंडा असल्याचे म्हटले आहे.यामुळे कामकाज सत्रासाठी खासदार उपलब्ध होतील. शिवाय सरकारने असाही एक तर्क लढविला आहे की, हा अर्थसंकल्प केंद्राचा म्हणजे देशाचा आहे. निवडणुका विधानसभेच्या होत आहेत,लोकसभेच्या नाही.त्यामुळे सगळ्यांना समान संधी देण्याच्या प्रक्रियेवर याचा काहीही परिणाम होणार नाही.

या संदर्भात काही मुद्द्यांवर विचार करण्याची आवश्यकता आहे.पहिला मुद्दा म्हणजे सरकारला पूर्ण कल्पना आहे की,उत्तर प्रदेश वगळता बाकीच्या चार राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ मार्चच्या मध्याला समाप्त होणार आहे. निवडणुक प्रक्रिया फेब्रुवारी महिन्यात सुरू होईल,हे स्पष्टच होते. मग सरकारने याच वर्षी सुधार प्रक्रिया का राबवली? दुसरा मुद्दा म्हणजे, निवडणूक पाच राज्यांमध्ये होत आहे.देशातील जवळपास 20 टक्के लोकसंख्या या राज्यांमध्ये आहे.त्यामुळे केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पाचा या मोठ्या लोकसंख्येवर परिणाम होणार नाही, असे कसे म्हणता येईल? आणि तिसरा मुद्दा म्हणजे केंद्राच्या पैशाचा काही भाग राज्यांना दिला जातो.काही केंद्रिय योजना राज्यांच्या लाभासाठी असतात. अशा परिस्थितीत केंद्रिय अर्थसंकल्पाचा निवडणूक राज्यांवर परिणाम होणार नाही, असे म्हणणे धाडसाचेच आहे.त्यामुळे अर्थसंकल्पबाबतचा सुधारणा मुद्दा लोकशाही विरोधात नाही का?