‘कॅशलेस’चा नारा आणि वस्तुस्थिती

     मोदी आणि त्यांच्या सरकारला ‘नोटाबंदी’चा निर्णय फसला आहे, याची कल्पना आली आहे. त्यावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी ‘कॅशलेस’ व्यवहारावर त्यांनी जोर द्यायला सुरुवात केली आहे. ग्रामीण भागातील लोक याबाबतीत अनभिज्ञ आहेत. इंटरनेट सेवांचे जाळे सर्वदूर पसरलेले नाही. लोकांना अर्धसाक्षर करण्याचे मोठे आव्हान बँकांपुढे असताना मोठा धोका आहे तो सायबर हल्ल्याचा. ‘कॅशलेस’ व्यवहार वाढतील तसे या सायबर गुन्हय़ांची वाढ होणार आहे. ग्रामीण जनता या जाळय़ात अडकू शकते.

     ‘नोटाबंदी’चा निर्णय फसल्याने लोकांचे लक्ष त्यावरून उठवण्यासाठी ‘कॅशलेस’ बाजा वाजवायला मोदी सरकारने सुरुवात केली आहे. मात्र पायाभूत सुविधांअभावी ‘कॅशलेस हिंदुस्थान’चा बोजवारा उडणार याची कल्पना असूनही लोकांच्या डोळय़ांत निव्वळ धूळ फेकण्याचा उद्योग सुरू केला आहे. मोदी सरकारची ‘तेल ही गेले आणि तूपही गेले’ अशी अवस्था होणार आहे.

     सीमेपलिकडून पुरवण्यात येणाऱया बनावट नोटांवर निर्बंध घालण्यासाठी आणि देशातील काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी मोदी सरकारने ५०० व १००० रुपयांच्या नोटांवर अचानक बंदी आणून त्याला एकदम कस्पटासमान करून टाकले. कसलीही पूर्वतयारी न करता हा निर्णय देशावर लादण्यात आल्याने त्याचा दूरगामी परिणाम देशावर होणार आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी काळा पैसा बाहेर काढण्याची लोकांच्या मनातील खदखद आपल्या निर्णयाने व्यक्त केल्याने लोकांनी त्यांना प्रारंभी पाठिंबा दिला. त्यातच त्यांनी त्यांच्या मनाला भावनिक हात घातल्याने भ्रष्टाचाऱयांविरोधात चीड असलेल्या लोकांनी नोटाबंदीमुळे होणाऱया त्रासाला सामोरे जाण्याची मनाची तयारी करून कोणतीही खळखळ न करता पाठिंबा दिला. मात्र आता नोटाबंदीला ६०-७० दिवस उलटले आहेत आणि सामान्य माणसाचा त्रास कायमच आहे. शिवाय काळा पैसा बाळगणारे निवांत आपल्या महालात राहात असल्याने कुठलीच गोष्ट साध्य झाली नसल्यामुळे लोकांची सहनशीलता संपली आहे. परिस्थिती पूर्वपदावर आलेली नाही. काळा पैसा बाहेर आला नाही किंवा हे काळा पैसा बाळगणारे सामान्यांबरोबर रस्त्यावर कुठे आले नाहीत आणि जो काही त्रास होतोय तो फक्त सामान्यांना होतो आहे, हे आता लोकांच्याही लक्षात येऊ लागले आहे. रिझर्व्ह बँकेलाही देशातील आर्थिक घडी कधी बसणार हे नेमकेपणाने सांगता येत नाही, हा संदेश लोकांपर्यंत गेल्याने मोदींना पाठिंबा देणाऱयांची अवस्था बिकट झाली आहे.

     मोदी यांनी ‘नोटाबंदी’ निर्णय फसल्यास त्याला मी स्वतः जबाबदार आहे, असे सांगून भाजपला यातून मोकळे करून राजकीय अपयश झाकण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. ही मोदी यांची चलाखी असून त्यांनी भाजपचा बचाव करून आपल्या निर्णयाचे अपयश अधोरेखित केले आहे. मोदींची मोहिनी लोकांवर इतकी जबरदस्त पडली आहे की, अर्थतज्ञांच्या इशाऱयाकडे सोयिस्कर दुर्लक्ष केले जात आहे. मात्र गेल्या महिनाभरात कोणकोणत्या सेवा ठप्प झाल्या, आणखी काय काय घडत आहे, याचे आकडे समोर येत आहेत. शेतकऱयांचा माल मातीमोल दराने विकला जात आहे. मालवाहतूक करणाऱया वाहनांची चाके स्तब्ध आहेत. जमीन, प्लॉट आदींची खरेदी-विक्री ठप्प झाली आहे. काम नसल्याने लोकांचे चलनवलन बंद झाले आहे. बँकेत पैसा नसल्याने त्यात आणखी भर पडली आहे. ‘आणीबाणी’पेक्षाही वाईट परिस्थिती देशात ओढवली आहे. मुळात देश सहनशील आहे. देशाचे आणि आपले भले होणार असे गाजर दाखवल्याने देशातील नागरिक आणखीनच नतमस्तक झाला आहे. पण हा मनाला आवरलेला बांध फुटण्याची शक्यता आहे. मात्र यामुळे ओढावणाऱया परिस्थितीने भयानक रूप घेऊ नये, यासाठी लोकांनी सावध राहिले पाहिजे, असे जे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग सांगत आहेत, त्याचाही विचार झाला पाहिजे.

     नोटाबंदीमुळे देशाच्या अर्थकारणावर विपरीत परिणाम होणार आहे हे निश्चित आहे. आधीच हिंदुस्थानचा व्यापार खालावलेला असताना औद्योगिक उत्पादन कमी होत असताच आणि रोजगारनिर्मिती थांबलेली असताना या निर्णयामुळे अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसणार असल्याचे मनमोहन सिंग सांगत आहेत. जगात आधीच मंदीची लाट आहे. त्यामुळे आगामी काही महिने देशाने गंभीर परिणामांना सामोरे जाण्याची सिद्धता ठेवायला हवी, असे सांगून सावधानतेचा इशाराही मनमोहन सिंग यांनी दिला आहे.

     मोदी आणि त्यांच्या सरकारला ‘नोटाबंदी’चा निर्णय फसला आहे, याची कल्पना आली आहे. त्यावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी ‘कॅशलेस’ व्यवहारावर त्यांनी जोर द्यायला सुरुवात केली आहे. पण हा निर्णयदेखील ‘मुंगेरीलाल के सपने’सारखा आहे. मोदी सरकार एक चूक झाकण्यासाठी दुसरी चूक करीत आहे, असेच म्हणायला हवे. आपल्या देशातील बँकांची आकडेवारी पाहिली तर आपल्या लक्षात येईल की, का ग्रामीण भागातले लोक आपल्याजवळ पैसा बाळगून होते. बँकांची कमतरता, बँकांचे घोटाळे या सगळय़ांमुळे लोकांना स्वतःजवळच पैसा सुरक्षित राहतो असे वाटते. आता याच लोकांना ‘कॅशलेस’ ठेवणं कठीण आहे. ग्रामीण भागातील लोक याबाबतीत अनभिज्ञ आहेत. इंटरनेट सेवांचे जाळे सर्वदूर पसरलेले नाही. याही गोष्टी ‘कॅशलेस’साठी अडसर ठरणार आहेत.

     आपल्या देशात आजमितीस ९५०० लोकांमागे एक बँक आहे. ही फार मोठी विषमता आहे. देशातील ६७० पैकी २५३४  जिल्हय़ांमध्ये १०० पेक्षा कमी बँका आहेत. तर ३८ जिल्हय़ांत १० पेक्षा कमी बँका आहेत. जिल्हा बँका वळगल्या तर सरासरी ४० ते ५० गावांसाठी एक शाखा अशी राष्ट्रीयीकृत बँकांची अवस्था आहे. गावोगावी यंत्रणा जलदगतीने जोडायचे म्हटले तरी शक्य नाही. यासाठी इंटरनेट, प्रशिक्षण, नोकर, जागा या पायाभूत गोष्टींची आवश्यकता आहे. लोकांना अर्धसाक्षर करण्याचे मोठे आव्हान बँकांपुढे असताना सर्वात मोठा धोका आहे तो सायबर हल्ल्याचा. ‘कॅशलेस’ व्यवहार वाढतील तसे या सायबर गुन्हय़ांची वाढ होणार आहे. ग्रामीण जनता या जाळय़ात सहज अडकू शकते. लोकांना सुरक्षितता महत्त्वाची आहे. तीच नसेल तर ही योजना कशी यशस्वी होणार आहे? मोदी सरकारने ‘कॅशलेस’ व्यवहारासाठी प्रयत्न करताना आर्थिक व्यवहार सुरळीत कसे होतील याकडे अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे.

saamana.19/01/2017