पुन्हा महिलांची उपेक्षा

     महिलांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्याच्या घोषणा ऐकून ऐकून आता आपले कान विटले आहेत.पण त्यांना त्यांचे हक्क काही मिळताना दिसत नाहीत. महिलांना ना घरात, ना समाजात ना राजकारणात सन्मान आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये महिलांना एक तृतीयांश आरक्षण देण्याचा मुद्दा सतत चर्चिला जातो, मात्र प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. बहुतांश राजकीय पक्ष महिला आरक्षणाच्या समर्थनार्थ मोठमोठ्या बाता मारताना जरूर दिसतात,पण ऐन मोक्याच्यावेळी मागे सरतात. आता हेच बघा ना! देशातल्या प्रमुख  पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. राजकीय फड रंगात आला आहे. राजकीय पक्षांनी आपल्या आपल्या  उमेदवारांच्या नावाच्या घोषणादेखील केल्या आहेत. या यादींवर नजर टाकली तर आपल्या लक्षात येईल की, महिलांना त्यांनी अगदीच दुय्यम स्थान देऊन त्यांच्यावर एकप्रकारचा अविश्‍वासच दाखवला आहे. यावरून सगळेच राजकीय पक्ष बोलबच्चन असल्याचेच दिसत आहेत.

     गोष्ट उत्तरप्रदेशची असो किंवा अन्य राज्यांची! सगळीकडेच महिलांना बायपास केले आहे.इथे पुरुष उमेदवारांचाच बोलबाला आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये भाजप,काँग्रेस,समाजवादी पार्टी आणि बसपा यांनी आतापर्यंत जाहीर केलेल्या 1137 उमेदवारांच्या यादीत महिलांची संख्या फक्त 93 इतकी आहे. म्हणजे फक्त नऊ टक्के. भाजपने 11 टक्के तर समाजवादी पार्टीने नऊ टक्के महिलांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले आहे. आश्‍चर्याची गोष्ट अशी की, काँग्रेस आणि बसपाने केवळ पाच-पाच टक्केच महिलांना निवडणुकीच्या मैदानात उतरवले आहे. विचार करण्यासारखी गोष्ट अशी की, काँग्रेस आणि बसपाचे नेतृत्व अनुक्रमे सोनिया गांधी आणि मायावती या महिला करत आहेत. या पक्षांकडून अपेक्षा केली जाते की, यांनी महिलांना अधिक प्रमाणात उमेदवारी देऊन अन्य पक्षांवर दवाब आणू शकला असता. अशीच परिस्थिती अन्य राज्यांतदेखील आहे. गोवामध्ये भाजपने 36 उमेदवारांपैकी फक्त एका महिलेला उमेदवारी दिली आहे. लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना आरक्षण देण्याची मागणी यासाठी चालली आहे की, राजकीय पक्षांनी एक तृतीयांश महिलांना उमेदवार बनवले जावे. सध्या या पक्षांकडे सर्वात मोठा बचावाचा मुद्दा असा आहे की, जिंकू शकणार्‍या उमेदवारांवरच ते डाव खेळतात. असे असेल तर महिलांच्या हक्काविषयी का बाता मारायच्या? का त्यांना स्वप्ने दाखवली जात आहेत? महिला पुरुषांच्याबरोबरीने खांद्याला खांदा लावून काम करायला समर्थ असताना का त्यांच्यावर अविश्‍वास दाखवला जात आहे. राजकीय पक्षांचे खायचे आणि दाखवायचे दात वेग़ळे आहेत, हेच यातून सिद्ध होत आहे. राजकीय पक्षांनी आपण बोलतो तसे करून दाखवले पाहिजे. अशा आहे की, राजकीय पक्षांनी महिलांचे महत्त्व समजून घेऊन महिला आरक्षण विधेयक पारित करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा,जेणे करून त्यांच्या स्वप्नांना पंख लागू शकतील आणि त्या भरारी घेऊ शकतील.