Sunday, January 22, 2017

जग असंतोषतेच्या वाटेवर...


     डावोसमध्ये होणार्या विश्व आर्थिक मंच (वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरम)च्या बैठकीच्या बरोबर अगोदर आर्थिक असमानतेवर प्रसिद्ध करण्यात आलेला ऑक्सफेम अहवाल अत्यंत धक्कादायक आहे. ‘ ॅन इकॉनमी फॉर 99 परसेंटनावाच्या या अहवालानुसार आज बिल गेट्स,वारेन बफेटसारख्या धनकुबेर लोकांकडे जगातल्या निम्म्या लोकसंख्येच्या समान म्हणजे 3.6 लाख कोटी जनतेच्या समान धनसंपत्ती आहे. आणि फक्त एक टक्का श्रीमंतांकडे 99 टक्के संपत्ती आहे. ही अवस्था अशा वेळेला आहे,की जगातले दहा टक्के लोक अगदी कंगालमध्ये ( दोन डॉलर प्रतीदिन पेक्षा कमी कमाई) जीवन जगत आहेत. सगळ्यात श्रीमंत आठ खरबपतींपैकी  सहा अमेरिकेचा,एक मेक्सिको आणि एक स्पेनचा नागरिक आहे.
     आपल्या भारताची आवस्था याहीपेक्षा वाईट आहे. इथे सगळ्यात श्रीमंत एक टक्का लोकांकडे 58 टक्के संपत्ती आहे,जी जगातल्या अन्य देशांच्या प्रमाणापेक्षा (पन्नास टक्के)अधिक आहे.भारतात 84 अब्जाधीशांकडे एकूण 24.8 लाख कोटीचा खजाना आहे. आपल्या देशाच्या एकूण संपत्तीचे मूल्य 31 लाख कोटी आहे.याचा अर्थ फक्त 6 लाख कोटी संपत्ती देशातल्या उरलेल्या कोट्यवधी लोकांकडे आहे. याला किती विरोधाभास म्हणायचा? 2014 पासून दरवर्षी प्रसिद्ध करण्यात येणार्या या रिपोर्टनुसार जगातल्या गरीब-श्रीमंतांमधील दरी सातत्याने रुंदावत चालली आहे.यामुळे लोकांमध्ये तीव्र चिंता आणि अस्वस्थता वाढत आहे. शिवाय लोकशाहीकडे संशयाच्या नजरेने पाहात आहेत.
     अहवाल सांगतो की, 1998 आणि 2011 दरम्यानच्या तेरा वर्षात जगातल्या सर्वात गरीब दहा टक्के लोकांची मिळकत 65 डॉलर दरवर्षाच्या दराने एकूण दहा टक्के वाढली, तर याच कालावधीत एक टक्का श्रीमंतांची मिळकत 11 हजार 800 डॉलर दरवर्षाच्या हिशोबाने 182 पट वाढली. आणखी खोलात जाऊन पाहिल्यास असे लक्षात येईल की, एक टक्का श्रीमंतांची मिळकत सगळ्यात गरीब पन्नास टक्के लोकांपेक्षा अधिक वाढली आहे.गेल्या दहा वर्षात एकट्या बील गेट्सची संपत्ती 1.70 लाख कोटी रुपयाने वाढली आहे, म्हणजे त्यात दर तासाला दोन कोटी रुपयांच्या वादळी वेगाने नफा झाला आहे
     आता हे सत्य कोणी नाकारू शकत नाही की, विकासाच्या सध्याच्या वाटेने चालण्यानेच गरीब-श्रीमंतांमधील दरी सातत्याने वाढत आहे. 2010 साली 388 श्रीमंतांची संपत्ती जगातल्या निम्म्या लोकसंख्येच्या एकूण संपत्तीसमान होती, तर 2011 मध्ये त्याची संख्या घटून 77,2012 मध्ये 159,2013 मध्ये 92, 2014 मध्ये 80,2015 मध्ये 62 आणि 2016 मध्ये फक्त आठ राहिली आहे.
     आज एका बाजूला विशाल बहुराष्ट्रीय कंपन्या (एमएनसी) आणि वित्तीय संस्थांचे मोजके मालक आहेत,तर दुसर्या बाजूला करोडो कंगाल लोक आहेत. ही विषमता लोककल्याणाशी जोडलेल्या कार्यक्रमांच्या मार्गामधील अडथळा बनली आहे. जगातल्या देशांमधला उदयाला येणारा सामाजिक असंतोषदेखील याचाच परिणाम आहे. आपला फायदा वाढवण्यासाठी एमएनसी नित्य नव-नवे मार्ग शोधत असतात. आता लोकांपेक्षा रोबोटकरवी काम करून घेण्यावर अधिक जोर दिला जात आहे. आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटने (आयएलओ)नुसार रोबोट पुढच्या पाच वर्षात फक्त पंधरा देशांमधल्या 51 लाख कर्मचार्यांच्या नोकरीवर गदा आणणार आहे.
     जगभरात जिथे नोकर्यांचा मोठा दुष्काळ पडला असताना,तिथेच दुसर्या बाजूला सगळी धनसंपत्ती मूठभर लोकांच्या हातात सामावलेली आहे. भारताचेच उदाहरण घेऊ, तेज औद्योगिकरण आणि आर्थिक सुधारणांचा दावा केला जात असतानाच वास्तवातले चित्र असे की, गेल्या पन्नास वर्षांच्या दरम्यान चांगल्या आणि सुरक्षित नोकर्यांमध्ये सातत्याने घट येत आहे. 1980 च्या औद्योगिक जनगणनेत प्रत्येक गैर-कृर्षी युनिटमध्ये 3.01 कर्मचारी होते,जे 2013 येता येता घटून 2.39 राहिले. आर्थिक उदारिकरणापूर्वी 1991 मध्ये 37.11 टक्के उद्योग असे होते,जिथे दहा किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी होते. 2013 मध्ये ही संख्या दहा टक्के घसरून 21.15 वर आली. याचा अर्थ असा झाला की, देशातील अधिकांश उद्योग आता गैर-संघटन क्षेत्रात आहेत. हे तथ्य कुठल्याही चांगल्या अर्थव्यवस्थेचा चांगला पैलू आहे, असे मानले जाऊ शकत नाही.यासंबंधाने श्रम संघटनेच्या रिपोर्टचा उल्लेख करणं आवश्यक आहे. कारण त्यात सर्वाधिक काम देणार्या कापड,हॅडलूम-पॉवरलूम,कातडे ,ऑटो,रत्न- आभूषण,परिवहन, आयटी-बीपीओ आणि धातू या आठ विभागांच्या सध्याच्या परिस्थितीचा उल्लेख करण्यात आला आहे.या ठिकाणी नवीन नोकरीला चान्सच नाही.
     रिपोर्टनुसार या आठ सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विभागात जुलै-सप्टेंबर 2015 च्या तिमाहीमध्ये फक्त 1.34 लाख नवीन नोकर्या उपलब्ध झाल्या. याचा अर्थ प्रतिमहिना 45 हजारपेक्षा कमी लोकांना रोजगार मिळाला आहे.मात्र या रोजगार बाजारात दर महिन्याला दहा लाख नवे तरुण उतरताना दिसत आहेत. याचा अर्थच असा आहे की, दर महिन्याला लाखो बेरोजगारांची नवी फौज निर्माण होत आहे,म्हणजे एका वर्षात एक कोटीची चिंताजनक संख्या बेरोजगारीच्या बाजारात उडी घेताना दिसत आहे.एकूणच रोजगाराच्याबाबतीत आपल्या देशाची आवस्था मन विषण्ण करणारी आहे.सरकारी विभागात शिपाई पदाच्या मोजक्या जागेसाठी लाखोच्या प्रमाणात अर्ज येतात. आणि अर्ज देणार्यांमध्ये हजारो इंजिनिअर,एमबीए,एमए,पीएचडीसारख्या पदवीधारक असतात. जर प्रत्येक हाताला काम च्या घोषणेला मूर्तस्वरुप आणायचे असेल तर सरकारला दरवर्षी कमीत कमी 1.2 कोटी नवीन रोजगार निर्माण करावे लागतील.
     दरडोई उत्पन्नाचा फटका स्त्रियांना सर्वाधिक बसतो,हे एक मोठे वास्तव आहे. आशिया खंडात समान कामासाठी त्यांचे वेतन पुरुषांपेक्षा दहा ते तीस टक्के कमी आहे. आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटना ( आयएलओ) च्या विश्व वेतन रिपोर्ट (2016-17) नुसार,भारतात पुरुष आणि महिलांच्या वेतनात तीस टक्क्यांपेक्षा जास्त फरक आहे. इतकेच नव्हे तर  सगळ्यात कमी वेतन मिळवणार्या श्रमिक घटकात महिलांची संख्या साठ टक्के आहे,तर हेच प्रमाण उच्च वेतन वर्गात त्यांची संख्या फक्त पंधरा टक्के आहे. खेड्यात राहणार्या चाळीस कोटी महिलांपैकी चाळीस टक्के शेती आणि त्यासंबंधीत व्यवसायाशी जोडल्या गेल्या आहेत,पण त्यांना शेतकर्याचा दर्जा दिला जात नाही. त्यांच्या नावावर ना जमीन असते, ना त्यांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळतो. त्यामुळे त्यांच्या हालाखीवरच नव्हे तर उत्पादनावरदेखील वाईट परिणाम पडतो.
     आपली संपत्ती वाढवण्यासाठी श्रीमंत आयकरातही चोरी करतात. आज फरक फक्त संपत्तीच्या या विषम वाटणीत नाही, तर  कर्मचार्यांच्या पगारातही आहे. भारताच्या कुठल्याही मोठ्या आयटी फर्मच्या सीईओचा पगार हा सामान्य कर्मचार्या पगाराच्या 416 पट अधिक आहे. रिपोर्टनुसार भविष्यात परिस्थितीत सुधारणा होण्याची चिन्हे नाहीत. उलट पुढच्या दोन दशकात पाचशे श्रीमंत आपल्या मुलांना 21 खरब डॉलर इतकी संपत्ती सोपवून जातील. आणि हा आकडा भारताच्या जीडीपीपेक्षा अधिक असेल.

     एखाद्या देशाची सुबत्ता मोजायची असेल तर आता मानव विकास सूचकांक आणि भूक सूचकांकसारखे मापदंड वापरले जात आहेत.या दोन्हीच्या बाबतीत आपल्या देशाची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे. जर विकासाच्या लाभाचा योग्य प्रकारे, न्यायसंगत विभागणी केली गेली नाही आणि खुल्या बाजारावर विवेकपूर्ण नियंत्रण ठेवले गेले नाही तर समाजात अशांतता पसरण्याचा धोका आहे. आज भारतदेखील या धोक्याच्या तोंडी उभा आहे.            

No comments:

Post a Comment