साम्यवादी देशद्रोह

     नक्षल चळवळीचा ’मास्टर माईंट’ असलेला दिल्ली विद्यापीठातील प्रा.साईबाब याच्यासह 5 आरोपींना गडचिरोली न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. कुठल्याही हिंसात्मक कारवाईत थेट सहभाग नसताना न्यायालयाने दिलेला निर्वाळा ऐतिहासीक सदरात मोडणारा आहे. साईबाबा आणि त्यांच्या टोळक्याला झालेली जन्मठेप म्हणजे साम्यवाद्यांच्या देशद्रोहावर शिक्कामोर्तब झाले आहे, असेच म्हणावे लागेल. शरीराने अपंग असलेल्या प्रा. साईबाबाचा उद्देश हिंसक कारवाया करून सनसनाटी निर्माण करणे आणि लोकशाही व्यवस्था उधळून टाकणे असा होता. पोलिसांनी त्याच्या घरातून जप्त केलेले दस्तावेज व भाषणातून हे स्पष्ट होते. चळवळीचा हेतू साध्य करण्यासाठी तो अनेक वर्षांपासून कार्य करीत होता. दस्तुरखुद्द न्या. सूर्यकांत शिंदे यांनी त्याला जन्मठेप ठोठावताना दिलेल्या निकालात हे निरीक्षण नोंदवले आहे.

     महाराष्ट्र राज्यातील गडचिरोली या आदिवासीबहुल भागात 1982 सालापासून नक्षलवाद्यांनी वेगवेगळ्या हिंसक घटना घडवून आणल्या आहेत. त्यामुळे जिल्ह्याच्या विकासाची प्रगती खुंटली असून जिल्हा निर्मितीच्यावेळी जशी परिस्थिती होती तशीच आजही आहे. पोलिस खबर्‍या असल्याचे संशयावरून सामान्य नागरिकांची हत्या करणे, पोलिस जवानांचे बळी घेणे, जाळपोळ करून शासकीय मालमत्तेचे नुकसान करणे आदी कामांमध्ये साईबाबा सहभागी होता. नक्षलवाद्यांनी गडचिरोलीत आतापयर्ंत 474 सामान्य नागरिकांच्या हत्या केल्या आहेत तर आतापयर्ंत 312 सामान्य नागरिक जखमी झाले आहेत. तसेच नक्षली हिंसाचारात आतापयर्ंत जिल्ह्यात 191 पोलिस शहीद झाले असून 511 जखमी झाले आहेत. नक्षलवाद्यांच्या विविध हल्ल्यादरम्यान हिंसक कारवाया आणि जाळपोळ करून नक्षलवाद्यांनी आतापयर्ंत 30 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचे नुकसान केले आहे. यात सरकारी मालमत्तेच्या नुकसानीचा आकडा 11 कोटी रुपये तर खासगी मालमत्तेचा 19 कोटींच्या घरात आहे. त्यामुळे साईबाबा,त्याचे साथीदार आणि साम्यवादी विचारधारेकडून होणार्‍या देशद्रोही कारवायांची कल्पना येते. पश्‍चिम बंगालमध्ये चीनच्या चिथावणीवर 1967 साली चोविस परगणा जिल्ह्यातील नक्षलबाडी येथून सुरू झालेल्या हिंसक चळवळीने आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, ओडिशा, बिहार, झारखंड आणि छत्तीसगड या प्रदेशात कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण केला आहे. देशापुढे नक्षलवाद ही समस्या आहेच, परंतु, त्याहून अधिक घातक या हिंसेला पाठबळ आणि प्रोत्साहन देणारे प्रा. साईबाबासारखे लोक आहेत.

     साम्यवादी देशद्रोहाला देशात खूप मोठा इतिहास आहे. काँग्रेसचे मंत्री मणीशंकर अय्यर साम्यवादी होते. त्यांनी भारत-चीन युद्धाच्या काळात परदेशात राहून चीनच्या मदतीसाठी निधी संकलन केले होते. लेखिका अरुंधती रॉय आणि त्यांच्या मांदियाळीतील तथाकथित सेक्युलर लोक यांनी विचारांचा-विचारांनी विरोध करता करता देशाच्या विरोधातही हातपाय हालवले आहेत. देशात 2014 साली सत्तांतर झाल्यानंतर कम्युनिस्ट लोक संघटितपणे सरकारच्या विरोधात एकत्र आलेत. कधीकाळी वशिल्याने मिळवलेले सरकारी पुरस्कार परत करण्याचा सपाटा या ’सो कॉल्ड’ साहित्यिकांनी लावला होता. त्यानंतर हैदराबाद आणि जेएनयुमध्ये विद्यार्थ्यांनी दिलेले देशद्रोही नारे आणि त्यानंतर त्यांच्या बचावासाठी मैदानात उतरलेले साम्यवादी बुद्धीवंत यांनी देशाच्या विरोधात गरळ ओकण्याचे काम केले. भाजप किंवा इतर कुठल्या पक्षाला वैचारिक विरोध करण्याचा कम्युनिस्टांना पूर्ण अधिकार आहे. परंतु, ’भारत तेरे तुकडे होंगे’ आणि ’अफजल हम शर्मिंदा है’ सारखे नारे देशाशी इमान ठेवणारे लोक कधीच देऊ शकत नाहीत. स्वत:ला बुद्धीवादी म्हणून प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे हिंसेला आणि देशद्रोहाला खतपाणी घालणारे बांडगुळं लोकशाहीत अकारण पोसल्या गेलेत. त्यामुळे प्रा. साईबाबा आणि त्याच्या टोळीला झालेल्या शिक्षेमुळे देशद्रोह्यांचे ’सेक्युलर’ बुरखे फाटले आहेत. हा लोकशाही व्यवस्थेचा आणि देशाच्या राज्यघटनेचा विजय आहे, असे म्हणावे लागेल.