कोण म्हणतं प्राथमिक शाळांमध्ये गुणवत्ता नाही?

     राज्यातल्या 1 लाख 6 हजार 459 प्राथमिक शाळांपैकी जवळ 62 टक्के शाळा या डिजिटल झाल्या आहेत. यात अजूनही भर पडत आहे. हा आकडा पाहिला तर मग असा प्रश्‍न पडतो की, सरकारी शाळांमध्ये गुणवत्ता नाही, शैक्षणिक सुविधा नाहीत अशी जी काही ओरड सुरू आहे, ती खरेच सुरू आहे का त्यामागे काही षडयंत्र आहे. आजपावेतो ज्या 62 टक्के शाळा डिजिटल झाल्या आहेत, त्या काही आज झालेल्या नाहीत. त्याची सुरुवात किमान चार-पाच वर्षांपासून तरी झाली असावी.या प्राथमिक शाळांमधला शिक्षक लोकवर्गणीतून आणि पदरमोड करून शाळा डिजिटल करत आहेत,त्यांना लोकांची साथ,पालकांची मदत आहे. पालक किंवा गावकरी उगाच काही शाळांच्यामदतीला येत नाही. त्यांना शाळांमध्ये ,विद्यार्थ्यांमध्ये काही तरी गुणवत्ता दिसल्याशिवाय लोक त्यांच्या साथीला आली नाहीत. शाळा डिजिटल करण्याचा कमीत कमी खर्च हा एक लाख आहे. यासाठी सरकार कुठल्याही प्रकारची आर्थिक मदत करत नाही. शाळांना जे वीज बिल येतं, ते व्यापारी तत्त्वावरचं आहे. म्हणजे त्याचे किमान महिन्याकाठचे बील सातशे ते आठशे आहे. वार्षिक दहा-बारा हजार रुपये भरण्यासाठी शासनाची कोणतीही आर्थिक तरतुद नाही. तरी शाळा या नेमाने वीज बील आपल्या विद्यार्थ्यांना आधुनिक पद्धतीने शिक्षण देत आहेत. असे असताना या सरकारी शाळांमध्ये गुणवत्ता नाही, हा अपप्रचार का सुरू आहे? याचा खरे तर शोध घेण्याची गरज आहे. साप साप म्हणून भुई धोपटणार्‍यांची आता गय करून चालणार नाही. असतील काही शाळा मागे, म्हणून सगळ्या सरकारी शाळांना दोष देणे योग्य नाही. चांगल्याला चांगले म्हणताना जीभ सैल सोडावीच लागेल. नाही तर त्यात काही तरी काळेबेरे आहे, हे लपून राहत नाही.

     सुदैवाने फडणवीस सरकार या शिक्षकांच्या आणि शाळांच्या बाजूने आहे. त्यांनी शाळांवर विश्‍वास टाकून प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र हा उपक्रम हाती घेतला आहे आणि त्याला भरभरून प्रतिसाद मिळत आहे.कालच्या 17 मार्च अखेर राज्यातल्या 11 हजार 922 शाळांनी टीव्ही खरेदी केला आहे, तर 22 हजार 717 शाळांमध्ये प्रोजेक्टर उपलब्ध झाले आहेत. या मार्चाखेर या शाळांमधील विद्यार्थीही डिजिटल शिक्षण घेऊ लागतील. नागपूर विभागात 67.75 टक्के शाळा डिजिटल झाल्या आहेत. नाशिक विभागात 66.25 टक्के, औरंगाबाद विभागात 67.94, मुंबई 62.83, पुणे 64.64, कोल्हापूर 62.53 आणि लातूर विभागात 53.98 टक्के शाळा डिजिटल झाल्या आहेत. फक्त अमरावती विभागात मात्र सर्वात कमी म्हणजे 47 टक्के शाळा डिजिटल झाल्या आहेत. तरी ही संख्या निम्म्यावर आहे. काही शाळांना चांगले देणगीदार भेटले आहेत. 100 टक्के संगणक किंवा लॅपटाप पुरवले गेले आहेत. प्रत्येक मुलाला स्वतंत्र लॅपटाप उपलब्ध आहे.  प्राथमिक शाळांमध्ये मराठी,इंग्रजी आणि गणित या विषयांवर अधिक जोर दिला जात असल्याचे दिसत आहे. सांस्कृतिक कार्यक्रम किंवा स्नेहसम्मेलन यात फक्त खासगी शाळांची मक्तेदारी दिसत होती, मात्र गेल्या काही वर्षांत प्राथमिक शाळाम्मध्येदेखील मोठ्या प्रमाणात हा उत्सव भरवला जात आहे. यासाठी गावकर्‍यांकडून मोठमोठ्या देणग्याही मिळत आहेत.10 हजार ते 80-90 हजारांपर्यंत या रकमा गोळा होत आहेत. यातून शाळांचा विविधांगी विकास साधला जात आहे. याशिवाय विविध कलागुणांना वाव देणार्‍या स्पर्धा-उपक्रम राबवले जात आहेत.

     या शाळांना शिपाई नाही. कागदोपत्री कामे करायला क्लार्क नाही.सध्या ऑनलाईन कामाचा बोजा वाढला आहे. ही सगळी कामे आपले अध्यापनाचे काम करून प्राथमिक शिक्षक करत आहे. कित्येक शाळांनी पाणी उपलब्ध नसताना लोकवर्गणीतून त्याची सोय केली आहे. सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यात पाण्याचे मोठे दुर्भिक्ष्य आहे. इथल्या लोकांना पाण्यासाठी 2-4 किलोमीटर पायपीट करावी लागते. या भागातल्या कुलाळवाडीसारख्या शाळांनी शाळेसाठी पाण्याची सोय केलीच शिवाय त्यातून गावाचाही पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न मिटवला.कित्येक शाळांनी क्रीडा पार्क,बाग, वनौषधी वनस्पतींची लागवड केली आहे. अशा शाळांमधून संगणकाचे शिक्षण मुलांना मिळत आहे. जत (जि. सांगली) तालुक्यातील महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवर असलेल्या जालिहाळ बुद्रुक शाळेतील मुले डीटीपीचे काम करतात. शिक्षक प्रश्‍नपत्रिका तयार करतात. त्याच्या डीटीपीचे काम मुले करतात. काही शाळांमध्ये एकेका क्रीडा प्रकारावर अधिक लक्ष दिले जाते. खासगी शाळांमधल्या कंत्राटी शिक्षकाला कमी पगारात राबवून घेतले जाते. सूट-बूटचा पेहराव बंधनकारक करून पालकांकडून अगदी पिळवणूक केली जाते. आज पालक मुलांच्या शिक्षणासाठी कुठली तडजोड करत नाही. त्याचा लाभ काही खासगी शाळा उठवताना दिसतात. इथले शिक्षक कायमस्वरुपी इथे राहत नाहीत. त्यांची दुसरीकदे त्यातल्या त्यात चांगली सोय झाली की, ते सोडून जातात. इथे काही फॉर्म्युले राबवले जातात. सगळ्यात जास्त भर घरच्या अभ्यासावर दिला जातो. पालक ते समोर बसून पाल्याकडून करवून घेतात. त्यांना त्यासाठी सहाय्य करतात. प्रसंगी स्वत: करतात. कित्येक महिलांनी मुलांचा शाळांचा प्रोजेक्ट स्वत; करून देत असल्याचे कबूल केले आहे. याच्या उलट परिस्थिती सरकारी शाळाम्मधील आहे. आई-वडील दिवसभर कामासाठी घराबाहेर असतात. संध्याकाळी दमून-भागून घरी येतात. पोटात चार घास ढकलून आडवे होतात. त्यांना मुलांच्या अभ्यासाचा गंध नसतो. त्यांना रोज पोटा-पाण्याची भ्रांत असते. या शाळेतल्या मुलांचा शाळेत जेवढा अभ्यास होतो,तेवढेच  त्यांच्या गाठीला लागते. अभ्यासात रमलेली मुलं आई-वडील किंवा शिक्षक सांगोत किंवा नाही, अभ्यासही करतातच. त्यांना अभ्यासाची गोडी लावण्याचे काम सरकारी शाळांमध्ये होत आहे.

   

 असर नावाची संस्था दरवर्षी सरकारी शाळांमधील शैक्षणिक प्रगत-अप्रगतचा अहवाल प्रकाशित करते. या संस्थेच्या सर्व्हेक्षणावर संशय घेण्यासारखी परिस्थिती आहे. त्यांच्या त्रुटी सोलापूर जिल्ह्यातल्या एका प्राथमिक शिक्षकाने दाखवून दिल्या आहेत. त्यावर या संस्थेने काही खुलासा केला नाही. कॉलेजच्या पोरांकडून ते हे सर्व्हेक्षण करून घेतात. यात कितपत पारदर्शकता आहे, याची शासनाने एकदा खात्री करण्याची आवश्यकता आहे. सरकारी शाळांची गुणवत्ता दिसू लागली तर आपल्या शाळांचे काय? असा प्रश्‍न खासगी संस्थां चालकांना पडल्यास नवल नाही. शहरी भागात या शिक्षणसंस्थांची मक्तेदारी आहेच शिवाय ग्रामीण भागातदेखील खासगी संस्थाचालकांची मुजोरी वाढली आहे. अलिकडच्या काही वर्षात मुलांची ओढ सरकारी शाळांकडे आहे.त्यामुळे साहजिकच खासगी शाळांमध्ये मुलांची कमतरता भासू लागली आहे. त्यांच्या शिक्षकांना इतरत्र जावे लागले.त्यामुळे त्यांनी सरकारी शाळांवर राजकीय दवाब आणून शाळा बंद पाडायला लावल्याची उदाहरणे आहेत.काहींनी सरकारी शाळांच्या मुख्याध्यापकांना लालूच दाखवण्याचा प्रयत्न केला. त्याला काही बळीही पडले. स्थानिक पातळीवरही सरकारी शाळा आणि शिक्षकांना बदनाम करण्याचे प्रयत्न सातत्याने होत आहेत. राजकीय मदतीने अशा शाळांमधील शिक्षकांना कुठल्यातरी प्रकरणात गोवून त्याची बदनामी करायची आणि आपली पोळी भाजून घ्यायची, असे प्रयत्न कित्येक वर्षांपासून सुरूच आहेत. मात्र आता नवे तंत्रज्ञानच या शाळांना तारत आहे. अलिकडच्या काळातील शिक्षकांची पिढी मोबाईल, संगणक लिलया हाताळत आहे. त्यातूनच डिजिटल शाळांचा उदय झाला आहे. कित्येक शिक्षकांनी शैक्षणिक उपयुक्त असे ब्लॉग बनवले आहेत तर काही अ‍ॅप बनवले आहेत.त्याचा वापर आता अध्यापनात होत आहे. शाळा बोलक्या करण्यावर भर दिला जात आहे. मुलांपुढे जास्तीत जास्त शैक्षणिक साहित्य टाकले जात आहे, ज्यातून स्वयंमूल्यमापनावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.त्यामुळे आता सरकारी कुठल्याही स्पर्धेत मागे पडणार नाहीत.याची ही झलक आहे. कुणी आपल्याकडे बोट केले तर ते खोडून काढण्याची धमक या शिक्षकांकडे आली आहे. कारण शासनही या शिक्षकांच्या पाठीशी उभे आहे.