शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसाठी दुजाभाव का?

     सध्या आपल्या महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचा प्रश्‍न चांगलाच चर्चेत आला आहे. अर्थात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेशच्या विधानसभेच्या पार्श्‍वभूमीवर तिथल्या शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचे आश्‍वासन दिले आहे. तिथल्या शेतकर्‍यांनीच नव्हे तर मतदारांनीही त्यांना अगदी भरभरून देत बहुमतच बहाल केले आहे. त्यामुळे तिथल्या शेतकर्‍यांना दिलेले आश्‍वासन मोदींना पाळावेच लागणार आहे. आणि ते पाळतीलही. नाही तर आपल्याला कारण माहित आहे, दोन वर्षावर लोकसभेच्या निवडणुका येऊन ठेपल्या आहेत. केंद्र सरकार सर्वात मोठ्या उत्तर प्रदेशातल्या शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देऊ शकते तर मग महाराष्ट्राला का नाही, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. त्यामुळेच काँग्रेस , राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांनी कर्जमाफीसाठी आग्रही आणि आक्रमक पवित्रा घेतला आहे,यात वावगे असे काय आहे? शेतकरी सातत्याने संकटात सापडत आला आहे. कधी अस्मानी तर कधी सुलतानी संकट त्यांना जगू देत नाही. त्यातूनच मग वैफल्य येऊन तो आत्महत्या करतो. कर्जमाफी केल्याने त्याची त्यातून तात्पुरती सुटका होणार असली तरी ती त्यावेळचे संकट तर दूर करणार आहे, याचा विचार व्हायला हवा. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील केंद्रातील संपुआ म्हणजे मनमोहनसिंह सरकारने 2008 मध्ये देशातील शेतकर्‍यांचे सुमारे 71 हजार कोटी रुपये माफ केले होते. अर्थात त्यानंतर शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबल्या नाहीत. आणि त्या थांबणारही नाहीत. कारण जोपर्यंत शेतकर्‍यांसाठी शाश्‍वत उपायायोजना केल्या जात नाहीत, तोपर्यंत आत्महत्या या होत राहणार आहेत. मात्र या उपाययोजना करण्याच्यादृष्टीने कोणतीच पावले उचललेली दिसत नाहीत. केंद्रात भाजप सत्तेवर येऊन तीन वर्षे उलटून गेली आहेत तर राज्यातही दोन- अडीच वर्षे झाली आहेत. एवढ्या कालावधीत शाश्‍वत उपाययोजनेच्या दिशेने पावले पडलेली दिसत नाहीत. त्यामुळे तात्पुरती मलमपट्टी तर करणे आवश्यक आहे. मोदी सरकार उत्तरप्रदेशाला आश्‍वासन देऊ शकतात तसे त्यांनी महाराष्ट्रालाच नव्हे अख्ख्या देशातल्या शेतकर्‍यांसाठी कर्जमाफी घोषित करायला हवी आहे. एकाला एक असा दुजाभाव करण्याला अर्थ नाही.

     शेतकर्‍यांची कर्जमाफी केल्याशिवाय गत्यंतर नाही. कारण सतत त्यांच्यावर कोणते ना कोणते संकट कोसळत असते. शेतकर्‍याला सुखासुखी भरघोस उत्पादन मिळाले आहे, असे कधीच घडलेले नाही. राज्यात सातत्याने पाणीट्ंचाई निर्माण होत असते. त्यासाठी टँकरने पाणी पुरवठा केला जातो. अर्थात काहींच्यादृष्टीने ही तात्पुरती मलमपट्टी आहे. मात्र ती करणे आवश्यक आहे. नाही तर काय होणार आहे, याची कल्पना आहे. तुम्ही जोपर्यंत कायमस्वरुपी उपाययोजना करत नाही, तोपर्यंत तात्पुरती उपाययोजना करावीच लागणार आहे. यात मग कोट्यवधीचा चुराडा झाला, असे म्हणत बसण्यात अर्थ नाही. शेतकर्‍यांसाठीही जोपर्यंत शाश्‍वत उपाययोजना होत नाहीत,तोपर्यंत त्यांना कर्जमाफी ही द्यावीच लागेल. शेतकर्‍याला म्हणजे शेतीला वाचवणे महत्त्वाचे आहे. शेतीच पिकली नाही तर देश खाणार काय? अमेरिकेसारख्या बलाढ्य देशात शेतकर्‍यांना प्रचंड प्रमाणात सबसिडी दिली जाते, त्यामुळे कर्जमाफीचा उगाच बाऊ करण्यात अर्थ नाही.

     शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देत असताना शेती टिकली पाहिजे, यासाठीही प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबणार नाहीत. कर्जमाफीने त्या लांबतील, असे फार तर म्हणता येतील. 2008 च्या कर्जमाफीनंतरच्या पाच वर्षात राज्यात तब्बल 16 हजार शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या. 2009 मध्ये कर्जमाफीनंतर आत्महत्यांचा आलेख सतत वाढतच गेलेला आहे. 2010 मध्ये 3041 तर 2011 मध्ये 3330 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद झाली. 2012 मध्ये 3786, 2013 मध्ये 3146 तर 2014 मध्ये 2568 अशी शेतकरीआत्महत्यांची आकडेवारी आहे.नापिकी, दुष्काळी परिस्थिती, कर्जबाजारीपणा यामुळे सर्वाधिक शेतकर्‍यांनी आत्महत्या करून आपली जीवनयात्रा संपविली असे दिसते.त्यामुळे कर्जमाफी घोषित झाल्यानंतरही आत्महत्या थांबण्याची शक्यता नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. कारण संकटेही काही थांबलेली नाहीत. या कालावधीत शाश्‍वत उपाययोजना व्हायला हव्या होत्या त्या झाल्या नाहीत. त्यामुळे सध्याचे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांची कर्जमाफी ही मागणी राजकारणाचा भाग आहे. किंवा कर्जमाफीमुळे आत्महत्या थांबतील का, असे म्हणण्यात अर्थ नाही.

     जगाचा पोशिंदा असलेल्या शेतकर्‍यांची प्रतारणा कोणतेही सरकार करू शकत नाही.भाजपाचे सरकार तर शेतकर्‍यांच्या पाठिंब्यावरच आलेले आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याची जबाबदारी त्या पक्षाची आहे. भाजप यासाठी सकारात्मक आहे, हेही त्यांच्या हालचालीवरून दिसत आहे. मात्र शेतकर्‍यांची कर्जमाफीची घोषणा केल्यास त्याचे श्रेय काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला जाणार आहे. सद्या त्यांच्याबरोबर शिवसेनाही आक्रमक झाली आहे. त्यामुळे कर्जमाफीचा निर्णय काहीसा लांबणीवर पडण्याची शक्यता दिसत आहे. कारण कुठल्याही परिस्थिती याचे श्रेय दुसर्‍याला जाता कामा नये, यासाठीच आता चालढकलीचा प्रकार सुरू झाला आहे. आम्ही कर्जमाफी करणार, पण आधी शेतीमध्ये गुंतवणूक वाढवणार, शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होऊ नये, त्याची आर्थिक स्थिती चांगली व्हावी या हेतूने राज्य सरकार काम करत आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी घोषितही केले आहे. दीर्घकाळ केंद्रात आणि राज्यात सत्तेवर राहिलेल्या कॉँग्रेसने शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे शेतकर्‍यांची ही अवस्था झाल्याचा मुख्यमंत्र्यांचा आरोप यातूनच आला आहे. कर्जमाफीसाठी राज्यात चांगलेच रान पेटले आहे. ते धुडकावून लावणे, भाजपला फारच महागात पडणार आहे. पण सध्याच्या या  काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांचा कर्जमाफीचा हल्ला मुख्यमंत्री कसा परतावून लावतात, हेच पाहणे आता आपल्या हातात राहिले आहे.