राज्यातल्या शिक्षणातला सावळा गोंधळ मिटणार कधी?

     राज्यात भाजपप्रणित सरकार येऊन दोन वर्षे उलटून गेले तरी शिक्षण विभागातल्या समस्या काही मिटलेल्या नाहीत. विद्यार्थ्यांच्या दप्तराच्या ओझ्यापासून शिक्षकांच्या समायोजनापर्यंत अनेक प्रश्‍न अजूनही प्रलंबित आहेत. मात्र हा नको त्या गोष्टीत चर्चेत येतो, आणि आपले हसे करून घेतो, याचाही अनुभव राज्यातल्या तमाम शिक्षणप्रेमींना आला आहे. सद्या राज्यातल्या प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांबाबतच्या किचकट परिपत्रकामुळे राज्य सरकार आणि त्याचा शिक्षण विभाग चर्चेत आहे. प्राथमिक शिक्षकांच्या सुगम-दुर्गम बदल्यांचे जे परिपत्रक निघाले आहे, त्याचा अर्थ लावण्यातच सगळ्यांचा वेळ चालला आहे.त्यामुळे या परिपत्रकाविरोधात राज्यातल्या शिक्षक संघटना उठून बसल्या आहेत. हा गोंधळ सुरू असताना राज्याचे शिक्षण सचिव नंदकुमार यांनी दहावी-बारावीचे निकाल बोगस असल्याचे वक्तव्य करून माध्यमिक आणि उच्चमाध्यमिक शिक्षक,पालकांचा रोष ओढवून घेतला आहे. शिक्षण विभाग जे चालवतात, तेच अशा प्रकारे विधान करत असतील तर मग शिक्षणाचा अर्थच काय, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. खरे तर हा शिक्षकांचा अपमान आहे. असून याबाबतची तक्रार थेट मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे. मात्र याबाबत ते निर्णय घेतात का, नेहमीप्रमाणे त्याला बगल देतात, हे पाहावे लागणार आहे.

      शालेय, उच्चशिक्षण क्षेत्रातील समस्या निराकरणाला मुहुर्त कधी लागणार असा सवाल आहे. दप्तराचे ओझेहीे अजून कमी झालेले नाही. राज्य सरकारने दप्तराच्या ओझ्यासाठी मोठा गाजावाजा केला, मात्र प्रत्यक्षात कार्यवाहीचा प्रश्‍न आला तेव्हा आपल्यावरील जबाबदारी झटकून बळीचा बकरा मुख्याध्यापकांना बनविले. राज्यात या विषयावर शालेय शिक्षण विभागाच्या एकाही अधिकार्‍याने यासाठी आपली जबाबदारी स्वीकारली नाही, केवळ कागदी घोडे नाचवून कारवाईचे आदेश देत बसले. प्रत्यक्षात काहीच केले नसल्याने प्रकरण न्यायालयात गेले, पुढे पुढे काही सुनावण्याही झाल्या; मात्र दप्तराच्या ओझ्याचा प्रश्‍न सुटला नाही. तो तसाच राहिला आहे. मात्र शासनाने आपली जबाबदारी झटकल्याने त्यांच्यादृष्टीने तो सुटल्यात जमा आहे. त्यासाठी नेमके काय झाले हे राज्यातील पालकांपासून शहरी भागातील शाळांना माहित आहे. दप्तराच्या ओझ्यासाठी नेमलेल्या समितीने अनेक शिफारसी सुचविल्या आणि त्याचे पुढे काय झाले याचा एकही अहवाल सरकार मांडू शकले नाही.

     शहरी भागातल्या मुलांचा दप्तरांच्या ओझ्याचा गंभीर असला तरी, खेड्यातल्या,दुर्गम भागातील लाखो मुलांच्या हाती साधे पुस्तकही मिळत नाही, ही देखील वस्तुस्थिती आहे. दोन गणवेशासाठीच्या रकमेत वाढ करावी म्हणून अनेक वर्ष पाठपुरावा करण्यात आला. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष होत आले आहे. हे प्रश्‍न असतानाच अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाचा प्रश्‍न अजूनही प्रलंबित आहे. राज्यातल्या एकूण अतिरिक्त शिक्षकांची आकडेवारी निश्‍चित झाली नाही. त्यामुळे त्यांच्या समायोजनाचाही घोळ तसाच आहे.  शाळाबाह्य मुलांचा प्रश्‍न, शिक्षण हक्क अधिकार कायद्याच्या माध्यमातून मिळणारे 25 टक्के राखीव प्रवेश, मोडकळीस आलेल्या सरकारी, अनुदानित मराठी शाळा, शिक्षकांचे वेतन असे असंख्य प्रश्‍न कायम असून त्यावर अद्याप हालचाल झालेली नाही.

     महाविद्यालयांची अवस्थाही काही फारशी वेगळी नाही. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने आजपयर्ंत देशातील विद्यापीठांना नियंत्रित ठेवले. पण त्या आयोगाला सरकारने पूर्णपणे अधिकारहीन करून सोडले आहे. आयोगाच्या हातून शिक्षकांच्या वेतनाचे, महाविद्यालयांच्या अनुदानाचे, संशोधनविषयक अधिकाराचे आणि त्यासाठीच्या आर्थिक तरतुदींचे अधिकारच काढून घेतले असल्याने यातून आपोआपच देशातील सरकारी अनुदानांवर चालणारी विद्यापीठे संकटात सापडणार आहेत. अनुदाने बंद करून कोणताही विकास साधता येणार नाही. त्यामुळे येत्या काळात सरकारने शिक्षण विभाग गंभीरपणे घेण्याची आवश्यकता आहे. दप्तरांचे ओझ्यापासून शिक्षकांच्या समायोजनापर्यंत सग़ळ्या समस्या सुटण्याची गरज आहे. मुले शाळेत यावीत,ती शिकावीत म्हणून मध्यान्ह भोजन,कपडे-लत्ते,पाठपुस्तके मोफत दिली जातात,मात्र त्या देण्याच्या प्रक्रियेत समस्या आहेत, त्या सोडवणे गरजेचे आहे. राज्यातल्या प्राथमिक शाळा डिजिटल होत आहेत. भिंती बोलक्या झाल्या आहेत. शिक्षक आणि विद्यार्थी शाळांमध्ये रमत आहे, हे चांगले चित्र  अलिकडच्या एक-दोन वर्षात पाहायला मिळत आहेत, मात्र या शाळांना इंटरनेट आणि स्वस्त दरात वीजपुरवठा मिळवून देण्यात शासन कमी पडत आहे. व्यापारी दराने शाळांना विजेची आकारणी करण्यात येते. त्यामुळे शिक्षक पदरमोड करून वैतागला आहे. डिजिटल शाळांसाठी आवश्यक त्या सुविधा मिळण्याची आवश्यकता आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला तर साहजिकच दप्तराच्या ओझ्यांचा प्रश्‍न मिटणार आहे. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र ही योजना शाळांमध्ये सुरू आहे,त्यातून शैक्षणिक प्रगती दिसत असली तरी असर या संस्थेचा शैक्षणिक प्रगतीचा अहवालही तपासून पाहायला जायला हवा. यासाठी सरकारने लक्ष घालणे गरजेचे आहे.