घर घ्यायला सध्याचा काळ अनुकूल

     माणसाने विज्ञानाच्या या युगात कितीही प्रगती केली असली तरी मूलभूत गरजांसाठी त्याला धडपड ही करावीच लागते. त्यात निवार्‍याचा प्रश्‍न सगळ्यात महत्त्वाचा आहे. घर हे एक त्याचे आयुष्यातले मोठे स्वप्न असते. घराचा अर्थ चार भिंतींवर उभारण्यात आलेले एक छप्पर किंवा ऊन, थंडी आणि पावसाळ्यापासून संरक्षण मिळविण्याकरिता आवश्यक असलेले स्थान एवढाच संकुचित होत नाही, तर घर म्हणजे मनुष्याच्या सर्व स्वप्नांना साकार करण्याकरिता उपयोगात आणले जाणारे एक माध्यम असते. सुख आणि समाधानाची निश्‍चितपणे प्राप्ती जेथे होऊ शकेल अशी ती जागा असते. प्रत्येक  व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्त्वाचा सर्वांगीण विकास जेथे घडून येतो अशी ही चौकट असते. प्रत्येक मनुष्याच्या दृष्टिकोनातून घर हा एक अत्यंत जिव्हाळ्याचा आणि महत्त्वाचा विषय असतो.

      पंतप्रधानांनी अलीकडेच ‘पहिलं घर घेणार्‍यांसाठी’ काही योजना जाहीर केल्या आहेत. त्यामुळे घर खरेदी करण्यासाठी  ‘अच्छे दिन’ आहेत, असे म्हणायला हरकत नाही. या माध्यमातून केंद्र सरकारने 2022 पर्यंत सर्वांना घरं देण्याची योजना जाहीर केली आहे. सरकारने पुढच्या वर्षात एक कोटी घरं बांधण्याचं जाहीर केलं आहे. ही बेघरांना घर देण्याची योजना आहे. गृहनिर्माणाबरोबरच बँका, बिगर वित्त कंपन्यांना पाठबळ मिळेल, अशी काहीशी तरतूद या अर्थसंकल्पात झाली आहे. नॅशनल हाऊसिंग बँकेकडून वीस हजार कोटी रुपये उपलब्ध होणार असल्याने गृहकर्जासाठी बँका, बिगरवित्त कंपन्या आता कर्जदारांना अधिक प्रमाणात निधी वितरण करण्यास पुढे सरसावतील, अशी परिस्थिती आहे.सध्याच्या परिस्थितीत घर घेतल्याने काही गोष्टींचा फायदा नक्कीच होणार आहे. घर किंवा प्लॅट खरेदी केल्यास एकतर त्यांना ते घर भाड्याने देऊन दरमहा त्वरित उत्पन्न मिळविता येणार आहे. सोने खरेदी किंवा प्लॉट खरेदी करण्यापेक्षा घर खरेदी करण्याचा पर्याय लाभाचा असणार आहे. सध्याच्या घडीला ही योजना लाभाची आहे, असे म्हणायला हवे.

      सरकारने ग्रामीण भागावर भर देताना पंतप्रधान निवास योजनेंतर्गतची आर्थिक तरतूद तब्बल 44 टक्क्यांनी वाढवून 23 हजार कोटी रुपये केली आहे. या माध्यमातून  गृहखरेदीसाठी आता सरकारकडून अधिक प्रमाणात सहकार्य मिळण्याची अपेक्षा आहे. घरखरेदी स्वस्त होणार असल्याचा दावा सरकार करत आहे; मात्र ही घरं लोकांना त्यांच्या काम करण्याच्या ठिकाणांपासून अधिक लांबच्या ठिकाणी दिली जातील का, याचा उल्लेख कुठंच नाही. ज्यांना परवडणारी घरं हवी आहेत आणि जे घर घेण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत, त्यांच्यासाठी ही नक्कीच सुवर्णसंधी आहे. पहिल्या घराप्रमाणेच दुसर्‍या घरावरील कर्जाच्या व्याजावर सध्या सवलत मिळते; मात्र आता त्यावर निर्बंध आले आहेत. दुसर्‍या घरावरील कर्जाच्या व्याजावर करवजावटीची मर्यादा आता दोन लाख रुपये निश्‍चित करण्यात आली आहे.

     तुमचे वार्षिक उत्पन्न 18 लाख रुपयांपर्यंत असेल आणि तुम्ही पहिलंच घर खरेदी करणार असाल तर तुम्हाला दोन लाख 40 हजार रुपयांचा फायदा होईल. सरकारनं अशा गृहकर्जावर सबसिडी देण्याचं ठरवलं आहे. सध्या सहा लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असणार्‍यांनाच ही सबसिडी दिली जाते. बांधकाम आणि घरखरेदीला वेग देण्यासाठी तसेच 2022 पर्यंत सर्वांना पक्की घरं उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारनं आता सबसिडीचे दोन स्लॅब केले आहेत. उत्पन्नाच्या आधारे सबसिडी देण्यात येणार आहे. वार्षिक उत्पन्न सहा लाखांपेक्षा कमी असेल तर सहा लाखांपर्यंतच्या कर्जावर साडेसहा टक्के सबसिडी दिली जाईल. कर्जाची रक्कम कितीही असली तरी सहा लाखांपर्यंतच्या कर्जावरच ही सवलत असेल. गृहकर्जाचं व्याज नऊ टक्के असेल, तर पहिल्या सहा लाखांवर अडीच टक्केच व्याज आकारले जाईल. उरलेल्या रकमेवर मात्र कर्ज घेणार्‍यांना नऊ टक्के व्याज द्यावं लागेल. वार्षिक उत्पन्न 12 लाख रुपये असणार्‍यांना नऊ लाखांपर्यंतच्या गृहकर्जावर चार टक्के सबसिडी सरकार देईल तर 18 लाख वार्षिक उत्पन्न असणार्‍यांना 12 लाख रुपयांच्या कर्जावर तीन टक्के सबसिडी मिळेल.

     आता कर्जाची मुदतही 15 वर्षांवरून वीस वर्षं करण्यात आली आहे. वीस वर्षं मुदतीच्या कर्जावर किमान दोन लाख 40 हजार रुपयांचा फायदा होईल. हप्त्यात 2200 रुपयांचा फरक पडेल. गृहखरेदीसाठी प्रथमच कर्ज काढणार असाल आणि तुमचं वार्षिक उत्पन्न 18 लाख रुपयांपर्यंत असेल तर तुम्हाला दोन लाख 40 हजारांचा फायदा होणार आहे. वार्षिक उत्पन्न बारा लाख रुपयांपर्यंत असणार्‍या ग्राहकाला व्याजावर चार टक्के दरानं अनुदान प्राप्त होईल तर वार्षिक उत्पन्न अठरा लाख रुपयांपर्यंत असणार्‍याला व्याजावर तीन टक्के दरानं अनुदान प्राप्त होईल. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत मिळणार्‍या अनुदानाप्रमाणे गृहकर्जावर प्राप्तिकरात मिळणार्‍या वजावटीतही अनुदानाचा लाभ मिळेल. त्यामुळे तीस टक्के कराच्या मर्यादेत असणार्‍यांना दर वर्षी 61 हजार 800 रुपयांचा लाभ मिळू शकेल. या अनुदान योजनेची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी नॅशनल हाउसिंग बँक (एनएचबी) आणि हुडको या संस्थांकडे देण्यात आली आहे. परिणामी, नजिकच्या भविष्यकाळात गृहनिर्माण क्षेत्राचं चित्र पालटण्याची शक्यता आहे.

     8 नोव्हेंबर 2016 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 500 रुपयांच्या आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा जो निर्णय घेतला, त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला एक वेगळी दिशा मिळाली. बेहिशेबी मालमत्ता बाळगणार्‍यांना प्रतिबंध बसला. व्यवहारातील मोठ्या प्रमाणातील चलन बँकांत जमा झाले. याचा बहुसंख्य जनतेला त्रास झाला. परंतु, आता परिस्थितीत झालेला, होत असलेला बदल हाच घर खरेदी करण्यास अनुकूल ठरत आहे. रेपो दरामध्ये थोडीशी केलेली कपात/घट यामुळे कर्जे स्वस्त झाली आहेत. बँकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात चलन आल्यामुळे बँकांनी आपल्या वाहन खरेदी कर्जांवरील आणि गृहकर्जावरील व्याज दर काही प्रमाणात कमी केले आहेत. या सर्वाचा परिणाम म्हणूनही सध्याचा काळ हा घर खरेदीस अतिशय अनुकूल ठरला आहे, ठरत आहे.- ( आधारित)