उशिराची कारवाई

     सार्वजनिक ठिकाणी विरोधकांविरोधात बोलताना अलीकडच्या काळात राजकीय नेत्यांकडून आपल्या वक्तव्यांबाबत तारतम्य बाळगले जात नाही, ही चिंतेचीच बाब आहे. सोलापूर जिल्ह्यातले आमदार प्रशांत परिचारक यांनीदेखील  भारतीय लष्करी जवान आणि त्यांच्या पत्नींबाबत अत्यंत अवमानकारक वक्तव्य करून राज्यात खळबख उडवून दिली होती. राज्यात त्याची संतप्त प्रतिक्रिया उमटली. विरोधकांनी परिचारकांवर कारवाई केल्याशिवाय विधीमंडळ कामकाज चालू देणार नाही, असा पवित्रा घेतला. त्यामुळे परिचारकांना पाठीशी घालणार्‍या भाजप सरकारला विरोधकांपुढे नमते घ्यावे लागले आणि सरकारकडून आमदार प्रशांत परिचारक यांच्यावर अखेर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.या गोष्टीला जसा विलंब लावण्यात आला तसा हा निर्णयही नाखुशीने झाला, असेच म्हणावे लागेल. कारण चौकशी समिती नेमून परिचारक यांचे वक्तव्य तपासले जाणार असून त्याचा अहवाल येईपर्यंत ते विधान परिषदेतून निलंबित राहतील, असे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. वास्तविक परिचारक यांनी जे वक्तव्य केले आहे,ते सोशल मिडियावर वायरल झाले आहे. आणि अवघ्या महाराष्ट्रानेच नव्हे तर संपूर्ण देशाने पाहिले आहे, तरी सरकार पुरावा गोळा करण्यासाठी चौकशी समिती नेमत आहे,हे दुर्दैवीच म्हटले पाहिजे.

      सोलापूर स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून भाजपच्या पाठिंब्यावर निवडून आलेल्या परिचारक यांनी जे वक्तव्य केले आहे,ते माफी मागून किंवा दिलगिरी व्यक्त करून माफ करावे,इतके स्वस्त नाही. याची जाणीव भाजप सरकारला व्हायला हवी होती आणि सरकारने त्यांना त्याचवेळी परिचारकांवर कारवाईचा बडगा उगारायला हवा होता.17 फेब्रुवारी रोजी पंढरपूर जवळच्या भोसे गावात जिल्हा परिषद निवडणूक प्रचाराची जी सभा झाली,त्या सभेत परिचारक यांनी भाजपा आणि त्यांच्या मित्रपक्षाचा प्रचार करताना जे भाषण केले, त्यात त्यांनी भारतीय लष्करातील सैनिकांच्या पत्नींना बदफैली ठरवले. खरे तर अशा दळभद्री विचारांच्या परिचारकांवर कशाचीही वाट न पाहता कारवाई व्हायला हवी होती. सीमेवर लढणार्‍या सैनिकाच्या मागे त्याची धर्मपत्नी घर आणि लेकरांना सांभाळत असते. त्या भगिनींना परिचारक यांनी बदफैली ठरवले आहे.खरे आपण बोलून खूप मोठी चूक केली आहे, हे समजल्यावर परिचारक यांनी स्वत: हून आमदारकीचा राजीनामा द्यायला हवा होता, इतकी ही बाब गंभीर आहे, मात्र त्यांनी तसे केले नाही आणि भाजपाने निर्णय घ्यायला विलंब केला. वादग्रस्त वक्तव्याविरोधात केवळ विरोधी पक्षांचाच नव्हे तर राज्यातील सामान्य जनतेचाही प्रचंड रोष दिसून आला. विरोधकांनी  जवानांचा आणि जवानपत्नींचा अपमान करणार्‍या आमदाराचे निलंबन झाल्याशिवाय सभागृहाचे कामकाज चालू देणार नाही, असा निर्धारच केल्यामुळे आणि  त्याला सत्ताधारी शिवसेनेनेदेखील पाठिंबा दिल्याने भाजपची चांगलीच पंचाईत झाल्याने परिचारकांची आमदारकी निलंबित करण्यात आली आहे. आता यामुळे लोकभावना कमी होईल, असे सरकारला वाटत असावे. मात्र राज्यात परिचारकांच्या वक्तव्याच्या निषेधार्थ गावेच्यागावे बंद होत आहे.त्यांचे एवढ्यावर समाधान होणार का, असा प्रश्‍न आहे.