Friday, March 17, 2017

संपत्तीविषयक गुन्हे तपासणीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा

     अलिकडच्या दिवसांमध्ये प्रॉपर्टी खरेदी करण्याकडे लोकांचा कल वाढला आहे. याला कारणही तसेच आहे. प्रॉपर्टीमध्ये गुंतवलेले पैसे काही वर्षातच दामदुप्पट रक्कम मिळवून देत आहे. सोन्यातील गुंतवणुकीपेक्षा ही गुंतवणूक भारी ठरत असल्याने स्थावर इस्टेट करण्याकडे लोक वळले आहेत. त्यामुळे साहजिकच जमिनीचे भाव गगनाला भिडले आहेत.दुसरीकडे या व्यवहारात फसवणुकीचे प्रमाणही वाढले आहे. नाना तर्हेचे जमीनजुमल्याच्या व्यवहारात गुन्हे घडत आहेत. आणि ही संख्या अधिक असल्याकारणाने आणि हा व्यवहार किचकट असल्या कारणाने या प्रकरणांमधील गुन्ह्यात लवकर न्याय मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे संपत्तीविषायक गुन्ह्यांसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. याची सुरुवात नागपूरपासून झाली असून हळूहळू ती राज्यातल्या अन्य भागात सरकणे क्रमप्राप्त आहे.
     
अलिकडच्या काळात शहरीकरण झपाट्याने होत आहे. जमीन,प्लॅट,प्लॉट खरेदी करण्याकडे लोकांचा कल वाढला असल्यामुळे यात फसवणुकीचे प्रकारही वाढले आहेत.इस्टेट बळकवण्याच्या घटनाही घडत आहेत. शिवाय बनावट दस्तऐवज करून फसवणूक चालली आहे. एकच प्लॉट अनेकांना विकणे.बनावट खातेदार उभा करून स्थावर संपत्तीची खरेदी-विक्री करणे, असे प्रकार वाढले आहेत. शहराबरोबरच ग्रामीण भागातही याचे लोण बर्यापैकी पसरले आहे. अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा नाही. पोलिस ठाण्याकडील लोकांना याबाबतचे अधिक ज्ञान नाही.साहजिकच अशाप्रकारच्या गुन्ह्यांचे तपास कित्येक वर्षे प्रलंबित आहेत. हा आर्थिक फटका अनेकांचे आयुष्य उद्वस्त करतो आहे. त्यामुळे अशा व्यवहारात लोकांनी सावधानता बाळगणे आवश्यक आहेच, पण पोलिस तपासही गतीने होऊन गुन्हेगारांना तात्काळ शिक्षा होण्याची आवश्यकता आहे. नाही तर असे प्रकार जोमाने वाढण्याचाच अधिक धोका आहे.
     गुन्हा करणारे लोक रोज नवनव्या फसवणुकीच्या क्लृप्त्या करून लोकांची फसवणूक करत आहेत. त्यामुळे स्थावर इस्टेट खरेदी-विक्री करताना स्वाधानता बाळगणे आवश्यक आहे. सगळ्या गोष्टींची मनासारखी खातरजमा झाल्याशिवाय आर्थिक व्यवहार करू नये. अलिकडच्या काळात गुंडेवारी व्यवहार बंद झाले आहेत. मात्र स्वस्तात जागा मिळत असल्याच्या कारणाने नोटरीवर जागा खरेदी करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. यातही मोठ्या प्रमाणात फसवणुकीचे प्रकार वाढले आहेत. एकच प्लॉट अनेकांना विकण्याचा धंदा जोमात सुरू आहे. सरकारने घर खरेदी करताना होणारी सामान्य नागरिकांची फसवणूक टाळावी आणि मुजोर बांधकाम व्यावसायिकांना जरब बसावी, यासाठी स्थावर मालमत्ता कायदा (रिअल इस्टेट अॅक्ट) 2016 तयार करण्यात आला आहे, मात्र त्याचे नियम (महाराष्ट्र स्थावर मालमत्ता नियमन व विकास अधिनियम 2016) करताना मात्र महाराष्ट्रात अनेक त्रुटी राहिल्याची ओरड सुरु आहे. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना जरब बसवण्याऐवजी घर खरेदी करण्यार्यांना भीती दाखवणारा कायदा झाला आहे, असे म्हटले जात आहे. साहजिकच अशाप्रकारच्या त्रुटींचा लाभ घेतला जातो,त्यामुळे खरेदी करणार्या सामान्य लोकांना मात्र हात चोळत बसण्याऐवजी पर्याय राहत नाही.अलिकडे स्थावर इस्टेट खरेदी करताना इंटरनेटचा वापर वाढला आहे. आपली फसवणूक़ होऊ नये,यासाठीच सगळे प्रयत्न करीत असतात, ही बाब चांगली असली तरी मात्र फसवणूक करणारी मंडळी त्यांच्यापेक्षाही काकणभर चढ असतात.फसवणुकीच्या क्लृत्प्या करून ही मंडळी एक कदम आगे असतातहे ग्राहकांनी लक्षात ठेवले पाहिजे.स्थावर इस्टेट खरेदी करून पश्चाताप करून घेण्यापेक्षा आधीच सावध राहून त्यासंबंधीचे व्यवहार करणे सोयिस्कर आहे.
     नागपूरच्या पोलिस आयुक्त डॉ.के.व्यंकटेशम यांनी अशाप्रकारच्या संपत्तीविषयक गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि त्यावर कामही सुरू केले आहे. त्यामुळे त्यांचे कौतुक करावेच लागेल, मात्र अशी यंत्रणा राज्यातल्या मुंबई,पुणे,औरंगाबाद,कोल्हापूर,नाशिक,सोलापूर अशा मोठ्या शहरांमध्ये तरी लवकरात लवकर उभारली जायला हवी आहेया यंत्रणेचे नाव प्रॉपर्टी ऑफेन्स सेल असे असणार आहे आणि संपत्तीविषयक गुन्ह्यांसाठी स्वतंत्र तपास कक्ष निर्माण करणारे नागपूर पोलिस आयुक्तालय हे देशातील पहिले ठरले आहे.सरकारने हा आदर्श घेऊन अन्य भागात असा कक्ष उभा करण्यासाठी तातडीने पावले उचलायला हवी आहेत. कारण याची सध्या फारच निकड भासू लागली आहे.

1 comment:

  1. नवीन सदनिका ठेकेदार किंवा विकासकाकडून (बिल्डर-डेव्हलपर) खरेदी करतेवेळी महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट अॅक्ट (मोफा) हा कायदा लागू होतो. त्यातील तरतुदींमध्ये बिल्डर आणि ग्राहक यांच्यामधील करार कसा असावा याची माहिती दिलेली आहे. त्यानुसार करारपत्र असावे. सदनिका खरेदी करताना त्याची रक्कम चटई क्षेत्रफळाच्या (कार्पेट एरियावर) आधारावर ठरविण्यात यावी, अशी तरतूद सुधारित कायद्यात आहे. त्यानुसारच सदनिकेचे मूल्य निश्चित केले असल्याची खात्री करून घेण्यात यावी. खरेदीदार या तरतुदींकडे दुर्लक्ष करतात. त्याचा फायदा बिल्डर लॉबी घेत आली आहे. नवीन सदनिका खरेदी करतेवेळी घ्यायची काळजी –
    १. ज्या जमिनीवर इमारत आहे, ती जमीन (प्लॉट) शासनाची, वन खात्याची अथवा आदिवासींच्या मालकीची नसावी. ती बेकायदेशीरपणे अधिग्रहण केलेली नसावी. तर ती बोजाविरहित (फ्री होल्ड) किंवा भाडेतत्त्वावर (लीज होल्ड) यापैकी कशी आहे, याची खात्री करून घ्यावी. इमारत बांधलेली जमीन बिनशेती (एन.ए.) परवाना प्राप्त असावी.
    २. ज्या जमिनीवर इमारत बांधलेली आहे अशा बांधकामाला आणि बांधकाम नकाशांना महानगरपालिका, नगरपालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच संबंधित प्राधिकरणांची रीतसर मंजुरी- परवानगी घेण्यात आली असल्याची खात्री करून घ्यावी. बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला (ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट) व इमारतीचा ताबा घेण्यासाठी- राहण्यासाठी परिपूर्ण असल्याबाबतचा ना हरकत दाखला (एन.ओ.सी.) तपासून घ्यावा. त्याचप्रमाणे सदर जमिनीसंदर्भातील ७-१२ व इंडेक्स टूच्या उताऱ्यावरील नोंदीसुद्धा तपासून घ्याव्यात.
    ३. ठेकेदाराने किंवा बिल्डरने जाहिरातींमधून प्रसिद्ध केलेल्या व सदनिका खरेदीदारांना देऊ केलेल्या सदनिकेमधील व परिसरातील सुविधांसह सर्व सुखसोयींचा अंतर्भाव करारपत्रानुसार असल्याची खात्री करून घ्यावी.
    ४. सदनिकाधारकांची सहकारी गृहनिर्माण संस्था रीतसर स्थापन करून तिच्या संपूर्ण दप्तराचा ताबा त्या संस्थेच्या सभासदांकडे हस्तांतरित करतेवेळी जमिनीचे मालकी हक्कसुद्धा हस्तांतरित करण्याची (कन्व्हेयन्स) तरतूद करारनाम्यात केली असल्याची खात्री करून घ्यावी.
    ५. करारनाम्यातील तरतुदींनुसार व देऊ केलेल्या सोयीसुविधांनुसार बिल्डरने सर्व पूर्तता केली असेल तरच सदनिकेचा ताबा घ्या; अन्यथा अपूर्तता व अन्य तक्रारींच्या संदर्भात बिल्डरबरोबर (लेखी) पत्रव्यवहार करावा व त्याची पोहोच घ्यावी. जेणेकरून भविष्यात त्याचा पुरावा म्हणून उपयोग होऊ शकेल.
    ६. बिल्डर तथा ठेकेदाराने मालमत्ता कर, वीजबिले, पाणीपट्टी व इतर कर संबंधित प्राधिकरणाकडे वेळोवेळी भरली असल्याची म्हणजेच थकबाकी नसल्याची खात्री करून घ्यावी, अन्यथा मोठय़ा प्रमाणात थकबाकी निघाली तर त्याचा बोजा सदनिकाधारकांवर म्हणजेच ग्राहकांवर पडतो याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी. त्याच वेळी सांडपाणी, वीज व पिण्यायोग्य पाण्याच्या जोडण्या इमारतीला रीतसर देण्यात आल्याची खात्री करून घ्यावी.
    ७. सदनिकेमध्ये अंतर्गत दिलेल्या सोयी-सुविधांचा दर्जा करारपत्रातील नोंदींनुसार असल्याची व तसेच ते कार्यान्वित असल्याची खात्री करून घेण्यात यावी.
    ८. सदनिकेच्या इमारतीसंदर्भात आर्किटेक्ट, इंजिनीयर आणि अॅडव्होकेटस् यांनी जमीन व त्यावरील बांधकामासंदर्भात तयार केलेले अहवाल काळजीपूर्वक वाचून ग्राहक हक्काला बाधा नसल्याची खात्री करून घ्यावी.
    ९. इमारतीमधील सदनिकांसंदर्भात भिंतींमधून- गच्चीवरून विहित कालावधीत गळती होणार नसल्याचे हमीपत्र आणि गळती झाल्यास त्याबाबतच्या स्वखर्चाने करावयाच्या दुरुस्तीबाबत हमीपत्रात तरतूद करण्यात आली असल्याची खात्री करून घ्यावी.
    १०. बिल्डर तथा विकासकाकडून सदनिका खरेदी करतेवेळी पुरावा म्हणून धनादेशाने (चेकने) रकमा अदा कराव्यात. दिलेल्या रकमांच्या संदर्भातील पावत्या वेळीच तपासून घ्याव्यात व आपण निवड केलेल्या सदनिकेचा क्रमांक त्या पावतीवर तसेच करारनाम्यात नोंदलेला असल्याची खात्री करून घ्यावी.
    पुढील गोष्टी टाळाव्यात.
    * सदनिका खरेदीच्या बाबतीत घाई किंवा उतावीळपणा टाळावा. तसेच परिसरातील सोयी-सुविधांची खात्री करून घ्यावी.
    * रोखीने व्यवहार (कॅश पेमेंट) टाळावेत. त्याचप्रमाणे नोंदणीकृत करार करण्याबाबत विलंब टाळावा.
    * दिलेल्या रकमांच्या संदर्भात रेव्हेन्यू स्टॅम्प लावलेल्या व अधिकृत व्यक्तीच्या सह्या असलेल्या पावत्या वेळोवेळी घेण्यास विसरू नये.
    * बिल्डर-विकासक आपल्याला फसवतीलच असा पूर्वग्रहदूषित विचार करून वागू नये, मात्र सावधगिरी बाळगावी.
    * करारपत्रातील ग्राहकाचे तथा सदनिका खरेदीदाराचे हक्क अबाधित असल्याबाबत खात्री करण्याच्या बाबतीत दुर्लक्ष करू नये, जेणेकरून स्वत:चे नुकसान होणार नाही. तसेच मॉडेल अॅग्रीमेंटच्या विरोधात असेल असे करारपत्र करण्याचे टाळावे.(loksatta)

    ReplyDelete