आकडे बोलतात (7 जानेवारी)

80 हजार धर्मदाय संस्थांची नोंदणी रद्द

वर्षानुवर्षे संस्थेचे बदल अर्ज किंवा लेखापरिक्षण अहवाल दाखल न करणार्‍या राज्यातील 80 हजार धर्मदाय संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. धर्मदाय आयुक्त शिवकुमार डांगे यांनी ही माहिती दिली आहे. सामाजिक कार्य करण्यासाठी राज्यात जवळपास 7 लाख 50 हजार संस्थांनी नोंद केलेली आहे.या सर्व संस्थांनी वर्षाकाठी धर्मदाय कार्यालयाकडे संस्थेचे सर्व हिशेब (ताळेबंद) सादर करणे आवश्यक आहे.

पहिल्या वाढदिवसापूर्वीच हजारात 38 मुलांचा मृत्यू

शून्य ते एक वर्षाखालील एक हजार मुलांमधून 38 मुले आपला पहिला वाढदिवसही पाहू शकत नाहीत. त्यांचा योग्य उपचाराअभावी मृत्यू होतो. तर पाच वर्षांपर्यंतच्या हजार मुलांमध्ये बालमृत्यूचे प्रमाण 45 आहे. इतर देशाच्या तुलनेत भारतातील बालमृत्यूचा हा दर फार मोठा आहे. भारतात सर्वाधिक बालमृत्यू हे उत्तर प्रदेश, बिहार, ओरिसा या राज्यात जास्त दिसून येतात. श्रीलंका व थायलंड देशाच्या तुलनेत भारतात बालमृत्यूचा दर मोठा आहे.

लाखात 37 बाल क्षयरोगींचा मृत्यू

भारतात दरवर्षी क्षयरोगाचे 28 लाख नवे रुग्ण आढळून येतात. यातील 4.2 लाख रुग्णांचा मृत्यू होतो.तर दरवर्षी सुमारे 76 हजार मुलांना क्षयरोग होतो. क्षयरोगात बालमृत्यूचे प्रमाण एका लाखात 37 असे आहे. 2025 पर्यंत क्षयरोगाच्या रुग्णांचा हा दर 90 टक्क्यांनी कमी करण्याचा प्रयत्न केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचा आहे. क्षयरोगाच्या रुग्णांमध्ये गरीब रुग्णांची संख्या मोठी आहे. क्षयरोगींना आवश्यक उपचारासोबतच त्यांचे योग्य पोषण व्हावे व रोग लवकर बरा व्हावा,यासाठी शासनाच्यावतीने प्रत्येक क्षयरोग्याला आहार खर्च म्हणून दरमहा 500 रुपये देण्याची योजना आहे. लवकरच याला सुरुवात होणार आहे.

शासनाचे क्रीडाक्षेत्राबाबत उदासिन धोरण

आपल्या महाराष्ट्रात राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेतील पदक विजेत्यांना रोख पुरस्कार गेल्या अनेक वर्षांपासून देण्याची प्रथा आहे.मात्र 2015 च्या स्पर्धेपासून या शासनाने ती यंदा खंडीत पाडली. यापूर्वीच्या भाजप आणि शिवसेना युतीच्या सत्ता काळातही म्हणजे मनोहर जोशी, नारायण राणे यांच्या मुख्यमंत्री काळात खेळाडूंना रोख पुरस्कार देण्यात आले आहेत. मात्र यावेळी क्रीडा व शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी याबाबत कसलीच घोषणा केली नाही,त्यामुळे आश्‍चर्य व्यक्त केले गेले. आघाडी काळात तर नेमाने खेळाडूंना रोख स्वरुपात पुरस्कार दिले गेले.

ज्येष्ठ पत्रकारांना निवृत्तीवेतन

नि:स्पृहपणे पत्रकारिता केलेल्या ज्येष्ठ पत्रकारांना निवृत्तीवेतन देण्यासाठी शासनाची योजना तयार आहे. मंत्रिमंडळाची लवकरच मंजुरी मिळेल, अशी माहिती गिरीश बापट यांनी दिली आहे. जनजागृती आणि सर्वसामान्यांना न्याय मिळवून देण्याचे काम करणार्‍या पत्रकारांना उतार वयात अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. अलिकडील काळात ही बाब प्रकर्षाने जाणवत आहे,म्हणून राज्यातील ठिकठिकाणच्या पत्रकार संघटनांना विश्‍वासात घेऊन निवृत्तिवेतन योजना कार्यान्वित पातळीवर सुरू आहेत.

शिक्षणात महाराष्ट्र नंबर वन

केंद्र सरकारने उच्च शिक्षणाबाबत केलेल्या सर्व्हेक्षणात तंत्रशिक्षण,दूरशिक्षण, शिक्षक प्रशिक्षण आदी क्षेत्रांत महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. भारतातील उच्च शिक्षणाची सद्य:स्थिती दर्शविणारा एआयएसएचई 2016-17 हा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे. देशातील 3 हजार 672 तंत्रशिक्षण महाविद्यालयांपैकी 667 महाराष्ट्रात आहेत. त्यात 2 लाख 45 हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. तंत्रशिक्षणातील प्रवेशांबाबत मात्र तामिळनाडूने महाराष्ट्रावर आघाडी घेताना प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. महाराष्ट्र दुसर्‍या तर कर्नाटक तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. विद्यापीठस्तरीय अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीमध्ये महाराष्ट्र देशात अव्वल असून राज्यात 9 लाख 40 हजार 480 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला. तामिळनाडू 8 लाखाहून अधिक विद्यार्थ्यांसह दुसर्‍या,तर दिल्ली 7 लाखांहून अधिक विद्यार्थी प्रवेशांसह देशात तिसर्‍या स्थानावर आहे.