महाराष्ट्र सरकार नोकरी देण्यात अपयशी

     आज खूप मोठी संख्या नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहे. अलीकडच्या काही वर्षात नव्याने  शासकेय स्तरावर नोकरभरती करण्यात आली नाही. त्यामुळे आजची युवापिढी चिंतेच्या गर्तेत सापडली आहे. भाजप आणि शिवसेना यांच्या तीन वर्षाच्या सत्ता काळातही बेरोजगारांना आशेचा किरण दिसला नाही. या सरकारने रोजगारनिर्मितीवर भर आणि शासकीय नोकर्‍यांमध्ये तरुणांना संधी देण्याची वल्गना केली होती. मात्र ती फक्त वल्गनाच राहिली आहे. उलट नुकताच शासकीय नोकर्‍यांमध्ये 30 टक्क्यांनी कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.त्यामु़ळे बेरोजगारांच्या आशेवर पाणी फिरले आहे. सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय आणि कंपन्यांना शाळा सुरू करण्याची परवानगी यामुळे शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. सध्या सगळीकडे भितीचे वातावरण पसरले आहे. हे वातावरण सर्वच क्षेत्रात असून लोकांना भविष्यात आपल्यापुढे काय वाढून ठेवले आहे,याची चिंता सतावत आहे.

     राज्य सरकारने सर्वच क्षेत्रात नोकर कपातीचा निर्णय घेतला आहे. सध्या सरकारने पैसे कमावण्याचे नवीनच तंत्र विकसित केले आहे. स्पर्धा परीक्षांच्या माध्यमातून काही ठराविक जागांसाठीच जाहिरात काढून, परीक्षा शुल्काच्या माध्यमातून कोट्यवधींची कमाई करण्यात येत आहे. परंतु, एका माहितीच्या अधिकारातून शासनाच्याच विविध प्रशासकीय विभागांमध्ये सरळसेवा भरती व पदोन्नतीच्या तब्बल 1 लाख 77 हजार 259 जागा रिक्त असल्याचे माहिती अधिकारातून उघड झाले आहे. रिक्त जागा जिरवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, ही बाब समाज दूषित करण्याचे काम सुरू आहे.

      सरकारी नोकरीच्या जागा न भरण्याचा निर्णय घेतला गेल्याने त्याचा वेगळाच परिणाम यायला लागला आहे. शासनाच्या विविध विभागांमध्ये प्रशासकीय विभागातील अ, ब, क, ड या प्रवर्गातील सरळसेवा आणि पदोन्नतीच्या जागा भरल्याच जात नाहीत. त्यात सध्या तर तब्बल 30 टक्के नोकरकपातीचा निर्णय घेण्यात आला आहे; परंतु अपुर्‍या मनुष्यबळामुळे कामाचा बोजा वाढल्याची तक्रार सरकारी कर्मचार्‍यांकडून होत आहे. राज्य सरकारच्या तिजोरीत सध्या खडखडाट असून, विकासकामांवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे ‘वित्तीय स्थैर्यासाठी’ या गोंडस नावाखाली राज्य सरकारकडून नवीन कर्मचार्‍यांची भरतीच करण्यात येत नसल्याचे वास्तव आहे.

      शासनाला प्रशासकीय विभागांच्या अधिपत्याखालील गटनिहाय (अ, ब, क, ड) मंजूर पदे, भरलेली पदे आणि रिक्त पदे यासंदर्भातील माहिती, बाबासाहेब रमेश कांबळे यांनी माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून मागितली होती. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाकडून मिळालेल्या माहितीमध्ये शासनाच्या विविध विभागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जागा रिक्त असून, शासनाने कर्मचार्‍यांची भरती करण्याची आवश्यकता असल्याचे दिसत आहे.  माहिती अधिकारातील माहितीनुसार, शासनाच्या गृह विभागाच्या 23 हजार 978 जागा रिक्त आहेत. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या 18 हजार 261 जागा रिक्त आहेत. जलसंपदा विभागाच्या 14 हजार 616 जागा रिक्त आहेत. कृषी विभागाच्या 11 हजार 907 जागा रिक्त आहेत. उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागात 3 हजार 236 जागा रिक्त आहेत. महसूल आणि वनविभागाच्या 9 हजार 239 जागा रिक्त आहेत.

      तसेच महसूल आणि वनविभागाच्या मदत आणि पुनर्वसन विभागात 700 जागा रिक्त आहेत; ज्या सरळसेवेने भरल्या जात नाहीत. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागात 6 हजार 478 जागा, वित्त विभागात 6 हजार 377 जागा, आदिवासी विकास विभागात 6 हजार 584 जागा, शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागात 3 हजार 280 जागा, सार्वजनिक बांधकाम विभागात 4 हजार 382 जागा, सहकार आणि पणन विभागात 2 हजार 640 जागा, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागात 2 हजार 447 जागा, उद्योग आणि ऊर्जा विभागात 2 हजार 814 जागा, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागात 2 हजार 646 जागा, महिला व बालविकास विभागात 1 हजार 242 जागा, विधि आणि न्याय विभागात 926 जागा, नगरविकास विभागात 728 जागा, नियोजन विभागात 498 जागा, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता विभागात 4 हजार 688 जागा, ग्रामविकास आणि जलसंधारण विभागात 120 जागा, पर्यटन विभागात 256 जागा, सामान्य प्रशासन विभागात 2 हजार जागा, गृहनिर्माण विभागात 312 जागा, अल्पसंख्याक विकास विभागात 14 जागा, पर्यावरण विभागात 2 जागा, मराठी विभागात 65 जागा, तर जिल्हा परिषदेच्या 46 हजार 351 जागा रिक्त आहेत. अशा सरळसेवेच्या 1 लाख 29 हजार 16, तर पदोन्नतीच्या 48 हजार 243 जागा मिळून एकूण 1 लाख 77 हजार 259 जागा रिक्त आहेत. या जागा शासनाकडून भरण्यात येत नाहीत. परंतु काही ठराविकच जागा काढून पदभरतीचे गाजर दाखविले जाते आणि परीक्षा शुल्काच्या माध्यमातून कोट्यवधींची कमाई केली जात असल्याचा आरोप स्पर्धा परीक्षा, तसेच अन्य परीक्षांची तयारी करणार्‍या विद्यार्थ्यांनी केला जात आहे.

     राज्य सरकार बेरोजगारांना नोकरी देण्यात अपयशी ठरले आहे. सध्या पेट्रोल-डिझेल यांच्यासह भाजीपाला,धनधान्य,प्रवास, वीज,पाणी महाग होत चालले आहे. देशच काय राज्यदेखील अराजकतेच्या दिशेने सुरू आहे. कुठेच समाधानी चित्र नाही.खासगी क्षेत्रातदेखील मंदी आल्याने लोकांचा राज्य आणि मोदी सरकार यांच्यावरचा विश्वास उडत चालला आहे. हा विश्वास परत मिळविणे सध्या तरी कठीण दिसत आहे.

     राज्य सरकारने  शेतकऱ्यांना कर्ज माफी दिली असली तरी त्याची अंमलबजावणी करण्यात झालेला कमालीचा उशीर शेतकऱ्यांना लाभाचा ठरला नाही, अशी परिस्थिती आहे. शेतकऱ्यांच्या धान्याला हमीभाव मिळत नाही.बोंड अळीने कापूस उत्पादकाचे कंबरडेच मोडले आहे.त्यांना मदतीचा अजून पत्ता नाही. खासगी क्षेत्रात नोकऱ्या तयार होत नसल्याने परवा एका एमबीए युवकाने शिपाई पदासाठी अर्ज केला असल्याची बातमी वाचनात आली. ही फक्त प्रातिनिधिक स्वरूपाची आहे. अनेक ठिकाणी दहावी-बारावी किंवा डिप्लोमा शिकलेल्या युवकांच्या हाताखाली इंजिनियर शिकलेले युवक कमी पगारात काम करत असल्याचे धक्कादायक चित्र पाहायला मिळत आहे. आपल्या देशात युवापिढीची संख्या अन्य वयाच्या माणसांपेक्षा फार मोठी आहे. सुमारे 40 टक्के युवा वर्ग आपल्या देशात आहे. या लोकसंख्येला रोजगार मिळाला नाही,तर काय होऊ शकते, याचा अंदाज लावणे अवघड आहे.