बालमजुरी कायद्याची अवहेलना

आर्थिक परिस्थितीने खचलेल्या कुटुंबातील चिमुकल्याच्या गरजेचा गैरफायदा घेऊन तुटपुंज्या पगारावर राबविणार्‍या मालकांनीच बालमजुरी कायदा खिशात कोंबला आहे. १६ वर्षाच्या आतील बालकांना कामगार म्हणून नोकरीला ठेवणार्‍यास २0 हजार रुपये दंड आणि तीन महिन्यांचा कारावास अशी तरतूद आहे. मात्र ते कागदावरच दिसून येत आहे. बालमजुरी समितीची धाड पडूनही अनेक मालकांना कारवाईची झळ बसली नाही. १९८६ च्या बालमजुरी कायद्याला मालक वर्गाने पार बासनात गुंडाळल्यामुळेच बालकांचे बालपण कामाच्या ओझ्याखाली दबल्याचे दिसून येते. आजची पिढी हे उद्याचे देशाचे भविष्य आहे, अशी व्यासपीठावर भाषणबाजी करीत तोंडाच्या बाता घालवणार्‍या शासनकर्त्यांचे बालमजुरीकडे अजिबात लक्ष नाही.

तळागाळातील मुले शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी सक्ती केली तरच बालमजुरी या समस्येला पुर्णविराम मिळू शकतो. हे सर्व काही कळत असूनही वळत नाही. हे वाढत्या बालमजुरीमागचं दुखणं आहे. बाल मजुरी कायद्याचा जन्म होवून २५ वर्ष झालीत. मात्र हा कायदा बालमजुरीच्या चक्रव्युहात अडकलेल्या चिमुकल्यासाठी आहे की त्यांना राबविणार्‍या मालकांसाठी हे न सुटणारे कोडेच आहे. बालमजुरी विरोधात लढणार्‍या संघटना अचानक भेट देवून बालमजुरांना मुक्त करतात व संबंधित मालकाविरोधात तक्रार दाखल करतात. परंतु अल्पवयीन मुलांना नोकरीवर ठेवणार्‍या मालकांवर कारवाईचा घाव मात्र बसत नाही.
त्यामुळे मालकवर्गाला कायद्याची भीती वाटत नसल्याचे दिसते. प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचे केले असले तरी अनेक मुले या सुविधापासून वंचित असल्याचे वास्तव आहे. शिक्षण गंगेचा प्रवाह जोपयर्ंत वंचित मुलांच्या आयुष्यात येणार नाही. तोवर कित्येक बालकदिन येतील आणि जातील; पण अशा दिनीही या बालकांची सुटका होणार नाही. महागाईची झळ बसत असल्याने २५ वर्षानंतरही या रोजगारात वाढ झालेली आहे. या कायद्यात काळाच्या ओघात बदल होण्याची नितांत गरज आहे. तसेच ३६५ दिवस हमखास कामाची हमी नसलेल्या पालकांना नाईलाजास्तव मुलांना कष्टाचे बालपण द्यावे लागत आहे.
ग्रामीण भागात महागाईची झळ अधिक बसत असल्याने रोजगार आणि गरजा याचे गणित जुळत नाही. तुटपुंज्या रोजगार, कजार्चा डोंगर या सवार्ची जुळवाजुळव करताना मेटाकुटीला येणार्‍या कुटुंबातील मुलांना आर्थिक हातभार लावावा लागत आहे. हॉटेल, किराणा दुकान, स्टेशनरी दुकान व चहाच्या टपर्‍यावर मिशीही न फुटलेली मुले मान मोडुन काम करीत आहे. शाळेची चैन त्यांना परवडणारी नाही. म्हणूनच त्यांना बालपणाच्या पाठीवर कष्टाचं ओझं पेलावं लागत आहे. कामगारांच्या हाताला काम नसल्याने बालकाचे बालपण हिरावले. दिवसभर राबराब कष्ट करून संसार कसा चालवावा, याच विवंचनेत मजूरवर्ग असतो. यावर प्रशासनाने तोडगा काढण्याची गरज आहे. अन्यथा पुढील भविष्य अंधारात जाईल, हे वास्तव नाकारण्यासारखे नाही.