प्रक्रिया आणि निर्यातक्षम डाळिंबाचा टक्का वाढायला हवा

     कोरडवाहू शेतीचे अर्थकारण बदलणार्‍या डाळिंबाबाबत शासन फार गंभीर नसल्याचे दिसून येत आहे. सततच्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे डाळिंब उत्पादनासह गुणवत्तेवर सतत परिणाम होत आहे. अलिकडच्या काळात नव्याने संशोधन आढळून आले नाही. शेतकरी संशोधन करीत असले तरी त्यांना शासन किंवा डाळिंब संशोधन केंद्राची साथ नाही. डाळिब प्रक्रिया उद्योगाला चालना नाही. निर्यातक्षम डाळिंबासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न आणि शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन नाही.त्यामुळे डाळिंब उत्पादन, प्रक्रिया आणि निर्यात याबाबत संधी असूनही पुढे सरकण्यास वाव नाही, अशी परिस्थिती आहे.

      जगभरातील एकूण डाळिंब उत्पादनात भारताचा वाटा 50 टक्क्यांपर्यंत आहे.  डाळिंबाच्या प्रक्रिया उद्योगाचा टक्का अवघा 3 टक्का आहे. तर निर्याताचा टक्का एवढ्या वर्षात 5 टक्क्यांच्या पुढे सरकला नाही. डाळिंब संशोधन केंद्राची स्थापना होऊन बराच कालावधी लोटला तरी यावर अधिक संशोधन होऊ शकले नाही,ही मोठी दुर्दैवाची गोष्ट आहे. अलिकडे काही संशोधन झाले असले तरी त्याबाबत अजून रिझल्ट हाती आले नाहीत. त्यामुळे त्याची शिफारस करता आलेली नाही.

     देशभरात सुमारे दीड लाख हेक्टरपर्यंत डाळिंब क्षेत्र आहे. त्यात सर्वाधिक सव्वालाख हेक्टरपर्यंतचे क्षेत्र एकट्या महाराष्ट्रात आहे. त्यानंतर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राज्यस्थान, गुजरात या राज्याचा क्रमांक लागतो. शेतकर्‍यांचे जीवनमान उंचावणार्‍या डाळिंबाने ग्रामीण अर्थकारण बदले असले तरी शेतकर्‍यांना ते सहजासहजी मिळाले नाही. यापूर्वी सातत्याने डाळिंबावरील तेल्या आणि मरसारख्या रोगांनी शेतकर्‍यांना हैराण केले. शिवाय दुष्काळ, गारपीट आणि वातावरणातील सततच्या बदलामुळे त्यात आणखीनच भर टाकली. नैसर्गिक आपत्तीचे असे अनेक अडथळे पार करत डाळिंब उत्पादकांनी त्यावर हिमतीने मात केली. पण डाळिंब उत्पादकांच्या समस्या संपण्याऐवजी त्यात वरचेवर भरच पडत गेली. साहजिकच, अलीकडच्या काही वर्षांत डाळिंबाची गुणवत्ता घसरण्यासह निर्यातीत सातत्य राखणे कठीण झाले आहे. त्याशिवाय निर्यातीसाठी आवश्यक असलेल्या सोयीसुविधा, सवलती या सरकार पातळीवरील धोरणाचा फटकाही निर्यातीला बसतो आहे. अशा अस्मानी आणि सुलतानी दुहेरी चक्रात डाळिंब उत्पादक अडकला आहे.

     भारताला निर्यात क्षेत्रात मोठी संधी असतानाही यावर अधिक संशोधन आणि प्रयत्न झाले नाहीत. निर्यात अवघी पाच टक्के आहे,यावरूनच आपल्याकडे याबाबत किती दुर्लक्ष केले जात आहे,हेच दिसून येत आहे.  स्पेन, इराण, अफगाणिस्तान, इजिप्त, पाकिस्तान आणि अमेरिका हे देश डाळिंब उत्पादनातील भारताचे प्रमुख स्पर्धक आहेत. दरवर्षी जगभरात सुमारे दहा लाख मेट्रिक टन डाळिंबाचे उत्पादन होते. त्यापैकी पाच लाख मेट्रिक टनांहून अधिक उत्पादन एकट्या भारतात होते. त्यानुसार डाळिंबाच्या एकूण उत्पादनातील जवळपास 50 टक्के वाटा भारताचा असूनही युरोप आणि आखाती देशांतील काही मोजके देश वगळता अन्य देशांत भारतीय डाळिंब अद्यापही पोचू शकलेले नाही.

     भारतीय डाळिंबाची एकरी उत्पादकता ही अन्य देशांच्या तुलनेत अधिक आहे. वाढती उत्पादकता आणि बाजारपेठेतील मंदी, यामुळे देशातंर्गत बाजारात डाळिंबाचे दर सातत्याने घसरतात. दर एक-दोन वर्षांनी ही स्थिती उद्भवते, यंदाच्या वर्षी ही परिस्थिती पुन्हा उदभवली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून डाळिंबाचे दर प्रतिकिलोला अवघ्या 20 ते 40 रुपयांवर खाली आले, आता त्यात काहीशी सुधारणा होते आहे. या परिस्थितीत प्रक्रिया उद्योगात मोठी संधी मिळू शकते; पण त्यासाठी हवे असणारे तांत्रिक वा आर्थिक साह्य मिळण्यात अजूनही शेतकर्‍यांना चाचपाडावे लागते. सरकारच्या धोरणाचा अभाव, याला कारणीभूत आहे. साहजिकच, एकूण उत्पादनापैकी अवघ्या 3 टक्के फळावर प्रक्रिया होते, यामध्ये शेतकरी, शेतकरी गट वा शेतकरी कंपन्यांना मोठी संधी मिळू शकते. ठोस धोरणांचा अभाव दिसून येत आहे.

 गेल्या वर्षी सोलापुरात राष्ट्रीय डाळिंब संशोधन केंद्राने आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय परिसंवादात राज्याचे पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी डाळिंबावरील प्रक्रिया उद्योगाला प्रोत्साहन देण्याची घोषणा केली. राज्यात वेगवेगळ्या भागांत दहा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचे आश्‍वासन दिले. तसेच संशोधन केंद्राच्या आवारातच तातडीने प्रक्रिया उद्योग उभारण्याचे जाहीर केले. पण यापैकी एकाही प्रकल्पाचे काम अजूनही साध्या कागदावर नाही. बोलाचाच भात बोलाचीच कढी, याचाच प्रत्यय दिसून येत असून ही बाब चिंताजनक तर आहेच आणि संतापजनकही आहे.

     सोलापुरात डाळिंब संशोधन केंद्र सुरू होऊन बारा वर्षे उलटून गेली. उदघाटनाच्या वेळेला उपस्थित राजकारणी, सत्ताधारी आणि शास्त्रज्ञांकडून मोठी आशा दाखवण्यात आली होती. मात्र नवीन वाणाबाबत फारसे समाधानकारक चित्र दिसले नाही. सोलापुरातील राष्ट्रीय डाळिंब संशोधन केंद्राने गेल्या वर्षी सोलापूर लाल’ आणि सोलापूर अनारदाना’ हे नवीन वाण विकसित केले आहेत. फार उशीराने संशोधन झाले असले तरी अद्याप  त्याची उत्पादनक्षमता आणि गुणवत्ता ठरायची आहे. पण आता उत्पादन आणि उत्पादकता हा मुद्दा तितकासा महत्त्वाचा राहिलेला नाही, त्यापेक्षा निर्यात आणि प्रक्रिया यावर अधिक भर देण्याची गरज आहे. यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.