आकडे बोलतात (3 जानेवारी)

प्रतिजैविकांचा 80 टक्के अतिरेक

अंग दुखायला लागलं की, चटकन मेडिकल स्टोरमधून ब्रुफेन आणतात. च्तिजैविकांच्या अतिरेकाने किडनी किंवा लिव्हर फेल होऊ शकते. नवजात शिशूंवरही प्रतिजैविकांचा वापर केला जात आहे, हे मोठे दुर्दैवी आणि चिंताजनक आहे. नवजात शिशू मातेच्या अंगावर पित असताना कोणत्याही प्रतिजैविकांची गरज नसते. गरज नसतानाही 80 टक्के प्रतिजैविकांचा अतिरेक होत असल्याचे आढळून आले आहे. सर्दी, खोकला, ताप, जुलाब यांसारखे आजार प्रतिजैविकांच्या मार्‍याशिवाय बरे होऊ शकतात. मात्र प्रतिजैविकांच्या वापरावर केंद्र आणि राज्य सरकारचे कुठलेही नियंत्रण नसल्याने औषधालयातूनही प्रतिजैविके खरेदी करून वापरली जातात. त्यामुळेच औषधांना न जुमानणार्‍या जंतूंची प्रतिकारशक्ती वाढत असून क्षयरोग याचे उत्तम उदाहरण आहे. रोगावर उपचार करण्यापूर्वी डॉक्टरांनीही गरज नसताना प्रतिजैविकांचा वापर टाळावा. औषधांची मात्रा गरजेपुरती असावी. भारी प्रतिजैविके देण्यात येऊ नयेत. नोंद आणि निदानावर भर द्यावा अशी चतु:सुत्री वापरली तर प्रतिजैविकांचा वापर कमी होईल. विषाणू पूर्णपणे नष्ट करण्यासाठी अ‍ॅण्टी बायोटिक्सचा विशिष्ट कोर्स करावा कागतो. एकदा तो सुरू केला की, मध्येच बंद करायचा नसतो. कारण त्यामुळे विषाणू पुन्हा कार्यरत होतात. कोर्स सुरू असताना काही विषाणू मरतात,पण कोर्स मध्येच बंद केल्यास उरलेले विषाणू नष्ट होत नाहीत. आणखी एक म्हणजे रुग्णांकडूनच आजारापासून लवकर मुक्ती मिळावी म्हणून प्रतिजैविकांची अकारण मागणी केली जात असल्याचा अनुभव आहे. त्याचबरोबर डॉ़क्टरांनीही रुग्ण आल्यानंतर रुग्णांच्या आजाराचा इतिहास तसेच आवश्यक वेळ डॉक्टरांनी रुग्णांना द्यायला हवा. हवा तितका वेळ डॉक्टर देत नसल्याचा आरोपही केला जात आहे. आपल्या देशासमोरील सर्वात मोठी समस्या म्हणजे प्रतिजैविकांचा अवास्तव वापर होय. याला आळा घालण्यासाठी डॉक्टर संघटना आणि सरकारी पातळीवर प्रयत्न होण्याची गरज आहे.

कनिष्ठ न्यायालयात 11 लाख 15 हजार प्रलंबित प्रकरणे

उच्च न्यायालयाप्रमाणेच जिल्हा तसेच अन्य कनिष्ठ न्यायालयांमधील प्रलंबित प्रकरणांचा डोंग़र वाढत चालला आहे. न्यायालयांमध्ये खितपत पडलेल्या प्रकरणांच्या तुलनेत याचिका निकाली काढण्याचे प्रमाण अल्प असल्याचे दिसून येत आहे. आज घडीला कनिष्ठ न्यायालयात वर्षभरातील 11 लाख 15 हजार 496 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. प्रलंबित प्रकरणांचा झटपट निपटारा लावण्यासाठी न्यायपालिका प्रयत्नशील असली तरी त्याचा म्हणावा तसा परिणाम अद्याप साधला गेला नाही. यामुळे दहा वर्षांपासून अधिक काळ झालेल्या याचिकादेखील जिल्हा आणि इतर कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये जैसे थे अवस्थेत आहेत. नॅशनल ज्युडिशिअल डेटा ग्रिडने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार 10 वर्षाहून अधिक काळ झालेल्या प्रकरणांची एकूण संख्या दोन लाख 60 हजार 357 इतकी असून यामध्ये दिवाणी प्रकरणे 60 हजार 529 आणि फौजदारी एक लाख 99 हजार 828 इतकी आहे. याशिवाय 5 ते 10 वर्षांचा काल झालेल्या याचिकांमध्ये पाच लाख एक हजार 781 प्रकरणांचा समावेश असून यापैकी दोन लाख एक हजार 80 प्रकरणे दिवाणी,तर तीन लाख 701 फौजदारी प्रकरणे आहेत.

प्रलंबित प्रकरणांमध्ये हा टक्का 15.32 इतका आहे. सर्वाधिक प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा आकडा 2 ते 5 वर्षांदरम्यानचा आहे. 10 लाख 7 हजार 580 याचिका प्रलंबित असून यामध्ये तीन लाख 86 हजार 243 दिवाणी,तर सहा लाख 21 हजार 337 फौजदारी प्रकरणे आहेत. 

आजचा सुविचार- never try to go back and repair the past that is impossible.but be prepared to construct the future which is predictable.