तंबाकूमुक्त शाळा आणि तंबाकूयुक्त गाव

     शंभर टक्के तंबाकूमुक्त शाळा बनवण्यासाठी सध्या सांगली जिल्ह्यातल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळांची लगबग सुरू आहे. यासाठी खास अभियान राबवले जात आहे. शिक्षणाधिकारी निशादेवी वाघमोडे यांनी यासाठी जोरदार मोहीम उघडली आहे. कोणतेही टेन्शन न घेता, त्यांनी जिल्हा परिषदेच्या शाळा तंबाकूमुक्त करा, असे आवाहन शिक्षकांना केले आहे. त्यांच्या या प्रयत्नाला यश येत असून जिल्ह्यातल्या कूण 1 हजार 702 पैकी 1 हजार 360 शाळा तंबाकूमुक्त झाल्या आहेत. राहिलेल्या शाळा येत्या काही दिवसांत मुक्त होतील. सलाम बॉम्बे आणि जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग यांच्या संयुक्त मोहिमेतून तंबाकूमुक्त अभियान यशस्वी होत आहे. याला शिक्षकांनीही चांगला प्रतिसाद दिल्याने उपक्रम जिल्हाभर राबवला गेला आहे.याचे खरे तर कौतुक करायला हवे. एकिकडे जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सकारात्मक चित्र दिसत असताना बाहेर मात्र मोठी चिंता करण्यासारखी परिस्थिती आहे. आपल्या राज्य शासनाने तंबाकूजन्य पदार्थ, मावा,गुटखा यांच्या विक्रीवर बंदी घातली आहे. यामुळे राज्य शासनाचा मोठा महसूल बुडाला आहे. शासन महाराष्ट्रातल्या जनतेवर विशेषत: युवकांवर चांगले संस्कार व्हावेत,यासाठी आपल्या महसुलावर पाणी सोडत आहे. कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान शासन गेल्या काही वर्षांपासून करून घेत आहे. पण असे असतानाही कुठेच मावा,गुटखा, सुंगधी सुपारी वैगेरे पदार्थांवर बंदी असल्याचे दिसून येत नाही. अगदी खुल्या, मोकळ्या वातावरणात अगदी खुल्लमखुल्ला तंबाकूजन्य पदार्थांची विक्री होताना दिसत आहे. जागोजागी तरुण वर्ग आणि खवैय्ये पिचकार्‍या मारताना दिसून येतात.

     शासन एवढे महसुलावर पाणी सोडून तंबाकू व तंबाकूजन्य पदार्थांवर बंदी घातली असतानाही कसे काय अगदी खुल्लमखुल्ला यांची विक्री होताना दिसते. कुणीच यावर आवाज उठवायला तयार नाही. जागोजागी गुटख्याची पाकिटे भिरकावलेली दिसतात. पानटपर्‍यांभोवती अशा पाकिटांचा खच पडलेला दिसतो. गुटख्यावर बंदी घातली तेव्हा, माव्याने मोठा जोर पकडला. माव्याचा गोळा तोंडात कोंबून तरुणपिढी कुठेही थुंकताना दिसत आहे. जर तंबाकूजन्य पदार्थ असे खुलेआम विक्री होताना आणि ते तोंडात भरून चगळताना लोक दिसत असतील तर का बरं, यावर बंदी घातली आहे. शासनाला यातून काय लाभ मिळाला? उलट तोटा शासनाचा झालाच शिवाय खाणार्‍याला ते महाग मिळायला लागले. अगोदर दोन रुपयाला गुटखा मिळत होता, तोच बंदीनंतर पाच ते सात रुपयांना मिळायला लागला. मिळायला लागल्यावर लोक किती का पैसे जाईनात,पण गुटखा, मावा घ्यायचे सोडत नाहीत. मध्यंतरी हाय-वे मार्गावर आणि त्याच्या 500 मीटर अंतराच्या आसपासची दारू दुकाने, बिअर बार बंद होती,पण पिणार्‍याला ती सहज उपलब्ध होत होती. फक्त शांत बसून पिण्याची जागा तेवढी उपलब्ध नव्हती. यासाठी पैसे मात्र जास्त द्यायला लागत होते आणि ते पैसे पिणारे देत होते. यात मधले दलाल मोठे झाले. शासनाने दलाल मोठे व्हायसाठीच असे बंद वगैरेचा निर्णय घेते की काय, असा प्रश्‍न पडतो.

     कायदे करायचे आणि त्याकडे दुर्लक्ष करायचे, असा शिरस्ताच शासनाचा आहे. ज्या गोष्टी करायच्या नाहीत, त्या हमखास करायच्या, हा माणूस स्वभाव आहे. तसा तो कायदे मोडण्याच्याबाबतीतही आहे. तंबाकू खाल्ल्याने कॅन्सर होतो. आणखी काय काय होते, सांगून, जाहिरातबाजी करूनही काही उपयोग नाही, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे कायदे फक्त कागदावरच राहतात. मात्र कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍यांनी कडक धोरण अवलंबल्यास त्याचा नक्कीच काही प्रमाणात परिणाम होईल.पण इच्छाशक्ती हवी आहे.