आज पोलीस यंत्रणा पार ढेपाळली
आहे. गुन्हे शोधायला त्यांना सवड मिळत नाही.सामाजिक बांधिलकी म्हणून पोलीस
खात्याला सहकार्य करणारे लोक कमी होऊ लागले आहेत. आज सगळीकडे पैसा नाचतो
आहे.पैशांसाठी वाट्टेल ते, ही भूमिका स्वीकारली जात आहे,
त्यामुळे पोलीस खातेही बदनाम झाले आहे. लोकांचा पोलिसांवरचा विश्वास
उडू लागला आहे. पोलीस गुन्हेगार म्हणून पकदलेल्या लोकांना मारून जाळू लागल्याने
विश्वास कोणावर ठेवायचा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. समाज
आणि पोलीस यांच्यात अंतर पडत चालले आहे. त्यातच पोलिसांवरील जबादाऱ्या वाढत
चालल्याने साहजिकच गुन्हेगारी प्रवृत्तिचे लोक त्याचा फायदा उठावत आहेत.
गुन्हेगारी वाढली आहे.पोलीसांना त्यांना पकडण्यात अपयश येऊ लागले आहे.त्यामुळे
कायदा व्यवस्थेचा प्रश्न मोठा गंभीर बनला आहे. राज्य सरकार याकडे लक्ष देऊन पोलीस
यंत्रणा सक्षम करेल का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
आणखी एक
महत्त्वाचे म्हणजे आजची तरुण पिढी मोठ्या प्रमाणात व्यसनाधीनतेकडे वळली आहे.
चैनीसाठी पैसा कमी पडत असल्याने ते चोरीचा मार्ग निवडतात. गुन्हेगारी करणारे
गुन्हेगार १८ ते २५ वयोगटातील सापडत आहेत. या नव्या गुन्हेगारांची माहिती संकलित
करण्याचे नवे तंत्र आजच्या पोलिसांकडे उपलब्ध नाही. अन्य कामांमुळे आणि पोलीस
खात्याकडील तोकडी पडत असलेली यंत्रणा यामुळे गुन्हेगार आणि गुन्हे उकल
करण्यात त्यांना अपयश येत आहे. आता पोलिसांकडे नवीन यंत्रणा उभी राहिली
पाहिजे,त्याला आधुनिकतेची जोड मिळायला हवी. यासाठी
खबऱ्यांचे नेटवर्क बळकट हवे आहे.
प्रलंबित खटल्यांचे निकाल
तातडीने लागून गुन्हेगारांना शिक्षा वाढीसाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. अनेकदा
पोलिसांना तपासासाठी वेळ मिळत नसल्याने गुन्हेगारांची चौकशी करता येत नाही. याचा
गुन्हेगार गैरफायदा घेऊ लागले आहेत. यासाठी पोलीस दलात मोठ्या प्रमाणात भरती
प्रक्रिया राबवण्याची आवश्यकता आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त प्रशिक्षित मनुष्यबळ
उपलब्ध व्हायला हवे आहे. गुन्हे आणि गुन्हेगार शोध याकामी या तंत्रज्ञानाचा उपयोग
केला गेला पाहिजे. सायबर गुन्हे उकल करण्यासाठी पुरेशी यंत्रणा उपलब्ध नाही,
ही पोलीसांची दुर्दशा थांबली पाहिजे.
राज्यात लोकसंख्येच्या
तुलनेत पोलिसांची संख्या अत्यंत अपुरी आहे. समाजात आता प्रत्येक जातीनिहाय
संघटना तयार झाल्या आहेत. जाती-धर्म व्यवस्था मिटवण्याचा प्रयत्न पूर्वापार चालत
आला आहे,पण माणूस या जातीभेदाच्या शृंखला
तोडायला तयार नाही. उलट यात वाढ होत आहे, ही मोठी दुर्दैवाची
गोष्ट म्हटली पाहिजे.पण यामुळे पोलिसांवरचा ताण आणखी वाढत आहे. सातत्याने
कोठे-ना-कोठे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत आहे. कायदा व सुव्यवस्था
अबाधित ठेवण्यात पोलिसांचा वेळ खर्ची होत असल्याने वाढत्या गुन्हेगारीला आळा
घालण्यात पोलिसांना अपयश येत आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारून
चालत नाही.
सांगली जिल्ह्याचा विचार केला
तर असे लक्षात येईल की, गेल्या काही महिन्यांत जिल्ह्यातील
विशेषत: सांगली शहरातील गुन्हेगारीचा आलेख प्रचंड वाढला आहे. खून, खुनाचा प्रयत्न, मारामारी, चोरी,
घरफोडी व चेनस्नॅचिंग अशाप्रकारचे गुन्हे सातत्याने घडत आहेत.
अनिकेत कोथळे प्रकरणामुळे पोलिस दलाचे खच्चीकरण झाले. अजूनही या प्रकरणातून
पोलिसांनी उभारी घेतलेली नाही. लोकसंख्या जशी झपाट्याने वाढली, तशी पोलिसांची संख्या वाढली नाही. शिवाय शहराबरोबर ग्रामीण भागाचे
विस्तारीकरण वेगाने वाढत आहे. पूर्वी संपर्काची साधने नव्हती. विशिष्ट
समाजातील टोळ्या गुन्हे करायच्या. पोलिसांचे खबऱ्यांचे नेटवर्क चांगले होते.
सामाजिक काम म्हणून काही लोक पोलिसांना माहिती देण्यास पुढे येत असत, पण आता परिस्थिती बदलली आहे. कोण गुन्हेगार आहे? हेच
समजत नाही. माणसाची वृत्तीही बदलत आहे. समाजात जातीनिहाय संघटना झाल्या आहेत.
कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी पोलिसांची ताकद खर्ची होत असल्याने त्यांना
गुन्ह्यांचा छडा लावण्याकडे लक्ष देण्यास वेळ नाही. आंदोलने, जयंती, सण, उत्सवाच्या
बंदोबस्ताचेच काम करावे लागत आहे.
आज कायद्यामध्येही बदल झाले
आहेत. त्याचा गुन्हेगार फायदा घेत आहेत. पहिल्या गुन्ह्यात अटक झाली की, तो पोपटासारखे बोलतो; पण कारागृहात जाऊन
आला की तो चांगलाच तयार होतो. पुन्हा अटक झाली की तो काहीच बोलत नाही. अनेकदा
साक्षीदार पुढे येत नाहीत. पंच होण्यास कोणी तयार होत नाही. पूर्वी मारामारीच्या
गुन्ह्यात दोन-दोन महिने आरोपींना जामीन मिळत नसे. ही परिस्थिती आता बदलली आहे.
गुन्हेगाराला पकडले की पोलिस तपासात
त्याचे नातेवाईक, काही संघटना व राजकीय नेते हस्तक्षेप करतात. त्यामुळे
गुन्हेगार लगेच बाहेर पडतात. याचा समाजात वेगळाच संदेश जात आहे. झटपट श्रीमंत
होण्याचे फॅड वाढले आहे. कष्ट करण्याची क्षमता कमी होऊ लागली आहे. राज्य सरकारने
तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात पोलीसांची संख्या असायला
हवी आहे. आधुनिक यंत्रणा,कुशल कर्मचारी यांच्या सहाय्याने
गुन्हे किंवा गुन्हेगारी कमी करण्यास मदत होणार आहे. राजकीय हस्तक्षेपदेखील कसा
थांबवता येईल, याचाही विचार करायला हवा आहे.
No comments:
Post a Comment