महाराष्ट्रातल्या शेतकर्‍यांची प्रकाशवाट कधी?

     तेलंगणा राज्याची निर्मिती होऊन दोन-एक वर्षे झाली.पण एवढ्या कालावधीत या राज्याने विजेची निर्मिती क्षमता वाढवित स्वयंपूर्णता मिळवली आणि आता तेलगणांने त्यांच्या राज्यातल्या सरसकट शेतकर्‍यांना 24 तास वीज मोफत देण्याची घोषणा केली आहे. राज्याच्या विकासात वीज,रस्ते आणि पाणी या मूलभूत गरजांचा मोठा वाटा आहे. शेतीला पाणी आणि वीज खरी गरज आहे. त्याच्या साथीला शेती प्रक्रिया उद्योग आणि दळणवळणासाठी रस्ते उपलब्ध असतील तर या शेतकर्‍यांसारखा सुखी आणखी कोण असणार आहे का? ज्या राज्यातला शेतकरी सुखी आणि समाधानी असेल तर तेथील जनतादेखील नक्कीच आनंदी आणि सुखी असणार आहे, हे काही वेगळे सांगण्याची गरज नाही. पण नेमकी याच्या उलटी परिस्थिती आपल्या महाराष्ट्रात आहे. सध्याला पूर्ण क्षमतेने वीज शेतकर्‍यांना उपलब्ध नाहीच शिवाय पाण्याची बोंबाबोंब आहेच! सिंचनासारख्या योजनांमध्ये कोट्यवधीची गुंतवणूक करून फक्त 1 टक्का शेती क्षेत्र सिंचनाखाली येत असेल तर यासारखे दुर्दैवी राज्य दुसरे कुठले नसेल! 60 वर्षांच्या कालावधीत महाराष्ट्र राज्याला जे जमले नाही, ते तेलंगणासारख्या राज्याने विजेच्याबाबतीत अवघ्या दोन-तीन वर्षात करून दाखवले. महाराष्ट्रातल्या राजकारण्यांच्या कमकुवत इच्छाशक्तीला काय म्हणावे,हा प्रश्‍नच आहे.

     आपण प्रगतशील,पुरोगामी महाराष्ट्र म्हणून शेखी मिरवत असतो. पण याचा लवलेशदेखील दिसत नाही. अजूनही 60 टक्केपेक्षा अधिक लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते. यांच्या उन्नतीसाठी काय प्रयत्न झाले, हे एकदा जाहीर करायला हवे. खेड्यातले लोक अजूनही अंधारात दिवस काढतात. रात्रीचे तर सोडूनच द्या. वीज येईल म्हणून शेतकर्‍यांना रात्र-रात्र जागरण करावे लागते. रात्रीच्या काळात किडक्या-बिडक्याचे भय मागे टाकून शेतकर्‍यांना आपल्या शेतीला पाणी पाजण्यासाठी वावरावे लागते. राज्याच्या निर्मितीला 60 वर्षे होऊन गेली,पण शेतीचा विकास कुठे दिसून येत नाही. लहान शेतकर्‍यांची अवस्था तर फारच वाईट आहे. कित्येक शेतकरी शेती वार्‍यावर सोडून ऊसतोडणी किंवा वीट भट्टीवर कामाला जात आहेत. राज्यातल्या दुष्काळी पट्ट्यातील मोठे शेती क्षेत्र आपल्याला पडीक राहिलेले दिसते. पाणी नाही,वीज नाही, काय करणार बिचारे शेतकरी! राजकारणी लोक निवडणूक आली की, वीज,पाणी, रस्ते यांच्या पूर्ततेची आश्‍वासने देतात आणि निवडणूक झाली की, त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करतात. आश्‍वासनांची पूर्तताच करता येत नसेल, त्यांची आश्‍वासनेच का द्यायची? शेतकर्‍यांनी उगाच आशाळभूतपणे त्यांच्याकडे पाहात राहायचे. दर पाच वर्षांनी राजकारणी आश्‍वासन देत राहतात. लोक त्यावर विश्‍वास ठेवून त्यांना निवडून देतात. गेल्या 60 वर्षात फक्त आणि फक्त असेच चालले आहे.

     तेलंगणा तिकडे शेतकर्‍यांना 24 तास मोफत वीज देते आहे, तर आपल्याकडे वीज महावितरण कंपनीचे लोक विजेची थकबाकी भरण्यासाठी शेतकर्‍यांना अडचणीत आणताना त्यांची वीज तोडत फिरत आहेत. सध्या पिकांना पाण्याची गरज आहे,नेमके याच काळात वीज बील वसुलीचा तगादा सुरू आहे. वीज बीलसुद्धा कधीच नेमकेपणाने दिले जात नाही. त्यात चुका भयंकर! एवढे तंत्रज्ञान आले तरी आणि त्याचा वापर केला जात असला तरी वीज बिले चुकतातच कशी? आणि कसलीही पूर्वकल्पना न देता वीज तोडली कशी जाते? हे सगळेच विचित्र आहे. वीज मोफत राहू दे पण ती माफक दरात तरी मिळायला हवी. हा शेतकर्‍यांचा हक्कच आहे.

     आज तेलगंणाने 24 तास मोफत वीज शेतकर्‍यांना देऊ केली आहे. यापूर्वी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश,पंजाब या राज्यांमध्ये ठराविक शेती क्षेत्र तसेच एचपीसाठी वीज फुकट दिली जाते. हरियाणामध्ये अगदीच नाममात्र दरात वीज पुरवठा केला जातो. महाराष्ट्रात मात्र वीज दरात सातत्याने वाढ होत आहे. आधीच नैसर्गिक आपत्तीने शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे,त्यात वीज दराचा डोंगर यामुळे शेती क्षेत्र उदवस्त होत आहे. शेती तरली तर शेतकरी तरणार आहे. शेतीवर अवलंबित कुटुंबांमधील संख्या मोठी आहे. ती आधीच उघड्यावर पडली आहेत. त्यांना रस्त्यावर येण्यापासून वाचवण्याची गरज आहे. यासाठी सवलतीच्या दरात तरी वीज शेतकर्‍यांना मिळायला हवी आहे. मोफत वीज शक्य नाही,याची शेतकर्‍यांनाही कल्पना आहे. वीज निर्मितीवाढीसाठी प्रयत्नच सरकार नसेल तर कोण तरी काय करणार आहे. तेलंगणाने सौर ऊर्जेवर मोठ्या प्रमाणात भर देऊन त्यात स्वयंपूर्णता आणली आहे. आपल्याकडे पवनऊर्जा, सौर ऊर्जा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होत असताना त्याकडे होणारी डोळेझाक अक्षम्य अपराधाची आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही. सरकारने मोठ्या प्रमाणात ही ऊर्जा मिळवण्यासाठी पावले उचलण्याची गरज आहे.