गरीबाला देशोधडीला लावण्याचा डाव

     पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदी आणली. यात सर्वाधिक त्रास सर्वसामान्य लोकांना झाला. रांगेत उभारून कित्येक लोकांचा जीव गेला. घरातल्या माऊलीने नवरा,मुले यांच्या नजरेआड घरखर्चात काटकसर करून पैसे साठवले होते. हे पैसे घरखर्चालाच मदतीला येत होते. ते पैसे नोटाबंदीमुळे बाहेर आले. नवरा-मुलांच्या हाताला लागले. अशा माऊलीचा शाप घेऊन वाटचाल करीत असलेले केंद्रातील भाजप सरकार गरिबांला देशोधडीला लावण्याचा विडाच उचललेला दिसतो आहे. गरिबांनी पैसा साठवून ठेऊ नये. त्यांनी चैनी करून सगळे पैसे उडवावे. कसलीही बचत करू नये. त्यांना त्यांच्या अडीअडचणींना पैसे मिळू नयेत. त्यांची वाट लागावी, अशीच इच्छा सरकारची आहे का, असे वाटण्याजोगी परिस्थिती दिसत आहे. आता बँकिंग क्षेत्रातील नवे विधेयक गरिबांची वाट लावणारे असल्याचे बोलले जात आहे.

     आपल्या देशात विजय मल्ल्यासारखे लोक बिनधास्त देशाला लुटून परदेशात मौजमजा करत आहेत. श्रीमंत लोक असे करू शकतात. त्यांना सरकारातले आणि बँकेतले लोक मदत करतात आणि आपले उखळ पांढरे  करून घेतात. हे लोक फायदा उपटतात आणि त्याची फळे सर्वसामान्य लोकांना भोगावे लागतात. बँक मल्ल्याने लुटली आणि त्याचा फटका गरिबाँना बसतो आहे. चोर चोरी करून गेल्यावर सरकार कायदे करते.यात गरीब भरडला जातो. त्यामुळे हे सरकार गरिबांचे की श्रीमंतांचे असा प्रश्न पडतो. आता नव्या विधेयकानुसार बँकेत ठेवलेला पैसा ग्राहकाचा राहणार नाही. त्यामुळे काही अपहार झाला,गैरव्यवहार झाला तर लोकांना बँकेतून ग्राहकाला म्हणजेच लोकांना पैसे मिळणार नाहीत. साहजिक गरीब मात्र दरवेशासारखे जीने जगतील.

     अलिकडेच केंद्रीय मंडळाने या विधेयकाच्या मसुद्यास मान्यता दिली आहे, ते  संसदीय समितीकडे गेले. सध्या तक्रारीनुसार संयुक्त संसदीय समितीने हे विधेयक तुर्तास लांबणीवर टाकले आहे. ही समिती विधेयकाची संपूर्ण तपासणी करून त्याबद्दलचा अहवाल केंद्रीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात म्हणजे मार्चमध्ये सादर करणार आहे.  या प्रस्तावित विधेयकाला देशभरातून मोठा  विरोध होऊ लागला आहे. देशभरातील बॅंक ठेवीदारांनी या विधेयकातील ‘बेल इन’ या कलमाला विरोध केलाय. या कलमाद्वारे बॅंकेतील ग्राहकांची ठेव, बुडणाऱ्या बॅंकेला सावरण्यासाठी परस्पर वापरली जाईल, अशी व्यवस्था करण्यात येणार आहे.  प्रस्तावित एफआरडीआय विधेयकात आजारी बॅंकांना आर्थिकदृष्ट्या सावरण्यासाठी ठेवीदारांच्या ठेवीतून परस्पर भाग भांडवलाची निर्मिती करण्याची मुभा देणारे (बेल इन) कलम आहे. हे वादग्रस्त कलम कायद्यातून काढून टाकावे, अशी जोरदार मागणी होत आहे.

     लोकांनी आपल्या किंवा आपल्या मुला-बाळांच्या भविष्यासाठी तरतूद म्हणून बँकेत ठेवी ठेवायच्या आणि बँक कर्मचारी आणि राजकारणी, उद्योगपती यांनी संगनमताने बँक लुटून ती डबघाईला आणायची. बँकेचा पैसा दुसऱ्यांनी लुटायचा तर बँक वाचवायसाठी गरिबांच्या पैशांवर डल्ला मारायचा, हा कुठला न्याय? चोर सोडून संन्यासाला फाशी, असाच प्रकार म्हणायला हवा. सध्या ठेवीदारांच्या ठेवीला जे एक लाख रुपयांपर्यंतचे संरक्षण आहे, ते बेल इन संकल्पना राबवल्यास ठेवीदारांच्या सर्व ठेवी उद्‌ध्वस्त होतील, असे अभ्यासक सांगत आहेत.  ठेवीची रक्कम परस्पर काढून घेतली तर ही बचत रिअल इस्टेट, सोने, दागदागिने यांच्यात गुंतवली जाईल. याचा फायदा काही समाजविघातक व्यक्तींकडून घेतला जाण्याची शक्‍यताही नाकारता येत नाही. एखादी बॅंक बुडू लागली, तर त्याचा आर्थिक ताण सरकारवर येतो. अशा बुडणाऱ्या बॅंकेला वाचवण्यासाठी दरवेळी सरकारवर ताण पडू नये, असा या विधेयकाचा उद्देश असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. पण यात भरडला जाणार आहे ,तो सामान्य ग्राहक! दुसऱ्याच्या चुकीची शिक्षा गरिबांना का ? यासाठी वेगळी व्यवस्था करण्याची आवश्यकता आहे. लुटणाऱ्यांना यातून अभयच मिळणार आहे. त्यामुळे उलट ठकबाज लोकांचा सुळसुळाट होण्याची शक्यता अधिक आहे.

      एफआरडीआय विधेयकातील कलम ४४, ४८ व ५३ नुसार, बुडणारी बॅंक वाचवण्यासाठी बॅंकेच्या ठेवीदारांना त्यांनी ठेवलेल्या ठेवींमध्ये काही रकमेवर पाणी सोडावं लागणार आहे. त्याच्याही पुढे जावून, मुदत ठेवीची रक्कम ठेवीदाराच्या परवानगीशिवाय बॅंकेच्या भागभांडवलात परिवर्तीत करण्याचे अधिकारही या महामंडळाला देण्यात आले आहे. तोट्यातील बॅंकांना जिवंत ठेवण्यासाठी आजवर सरकारकडून भांडवल उपलब्ध करून दिले जात होते. ज्याला बेल आउट पॅकेज म्हणतात. प्रस्तावित एफआरडीआय विधेयकात बेल आउटऐवजी बेल इन अशी तरतूद आहे. म्हणजे खातेदाराचा पैसा, बॅंक मनाला येईल तेव्हा जप्त करू शकते  किंवा तो पाच टक्के व्याजाने जबरदस्तीने पाच वर्षांसाठी फिक्‍स डिपॉझिटमध्ये ठेवू शकते. याचाच अर्थ, मधल्या काळात आपल्याला मुलांच्या शिक्षणासाठी, लग्नासाठी किंवा कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीच्या आजारपणासाठी पैशाची निकड भासली, तरी तो मिळणार नाही.

      मोठ्या लोकांनी काहीही केले तरी चालते. ते लोक पैशाच्या जोरावर काहीही करू शकतात.कुणालाही विकत घेऊ शकतात. त्यामुळे त्यांचे काहीच बिघडत नाही. बिघडनार ते सामान्य ग्राहकाचे, जे पै पै गोळा करून बँकेत ठेवून साठवतात. दूसरे एक म्हणजे मोठमोठ्या लोकांसाठी पैसा गुंतविण्याचे अनेक मार्ग आहेत. जसे स्विस बॅंक, बिटकॉईन, पनामा पेपर्सने उघडकीस आणलेली विदेशी कंपनी Mossack Fonseco किंवा देशातील बड्या उद्योग मालकीच्या कंपन्या. पण आर्थिक परिस्थिती कमी असणारे सर्वसामान्य मात्र आपली रक्कम सुरक्षित रहावी यासाठी जिवापाड जपत असतात.  फार काळजीने ते पैसे गुंतवतात. नोटाबंदीपूर्वी काही लोक बँकाँवर विश्वास नाही, म्हणून पैसे घरात ठेवत. आता नोटाबंदीत तो बाहेर काढायला लावून बँकेत भरायला लावला. आता तोच पैसा लाटायचा डाव आखला जात आहे. त्यामुळे लोकांना देशोधडीला  लावणारा कायदा होऊ नये,यासाठी जोरदार प्रयत्न होण्याची गरज आहे.