वाढत्या वायू प्रदूषणाला इलेक्ट्रिक वाहनांचा पर्याय

     वाहनांमधून निघणार्‍या धुरामुळे देशात वाढणारं वायू प्रदुषण ही एक मोठी समस्या बनली आहे. आणखी मोठी चिंताजनक बाब म्हणजे जगातल्या वीस सर्वात प्रदुषित शहरांमध्ये आपल्या देशातल्या चौदा शहरांचा समावेश आहे. संपूर्ण जगाला भेडसावणारी ही समस्या असली तरी सर्वात मोठी समस्या ही आपल्या देशासाठी आहे. या समस्येवर नियंत्रण कसे मिळवायचे,हाच मोठा प्रश्‍न आहे. केंद्रीय पर्यावरण आणि वातावरणातील बदलासंबंधीचे मंत्रालय यांच्या आकडेवारीनुसार 2010 पर्यंत परिवहन क्षेत्रात 188 मेट्रिक टन कार्बन डायऑक्साईडचे उत्सर्जन झाले होते. सध्या भारतातील तेल आयातीचे प्रमाण जवळपास ऐंशी टक्के आहे. परिवहन क्षेत्र तेलाचा सर्वात मोठा ग्राहक आहे. तेलाच्या खपामध्ये पेट्रोल आणि डिझेल यांचे प्रमाण अनुक्रमे 40 टक्के आणि 13 टक्के आहे.2014 मध्ये परिवहन क्षेत्रात सत्तर टक्के डिझेल आणि शंभर टक्के पेट्रोलची मागणी केली गेली होती. त्यामुळे शेवटी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात परिवहन क्षेत्रात इंधनाचा उपयोग होत असेल तर उत्सर्जनामुळे प्रदुषणाचा स्तर वाढणार नाही तर काय?

     आपण जी वाहनं वापरतो, त्यांच्या इंजिनमधून जो धूर निघतो,तो चार प्रकारचे प्रदूषण पसरवत असतो. कार्बन मोनोक्साइड, हायड्रोकार्बन, नायट्रोजन ऑक्साइड आणि पार्टिकुलेट मॅट्र(पीएम) म्हणजे बारीक कण. पेट्रोलवर चालणारी इंजिनं कार्बन मोनोक्साइड आणि हायड्रोकार्बनचे उत्सर्जन अधिक करतात. डिझेलचे इंजिन नायट्रोजन ऑक्साइड आणि बारीक कणांचे उत्सर्जन करतात. सर्वोच्च न्यायालयाने भारतात स्टॅन्डर्ड-3 म्हणजेच बीएस-3 वाहनांच्या विक्रीवर प्रतिबंध घातला आहे. याच्या जागी बीएस-4 इंजिन असलेली वाहने विक्रीस आलेली आहेत. यामागचा उद्देश काय,तर बीएस-4 मधून निघणारा धूर बीएस-3 इंजिनापेक्षा कमी प्रदूषण करतो. अर्थात इंधनाचा वापर हा होतच आहे,त्यामुळे प्रदूषण तर होतच राहणार आहे,मात्र त्याची मात्रा थोडी फार कमी झाली म्हणता येईल. म्हणजेच प्रदूषण कमी करण्याच्या या उपाययोजना सुरू आहेत.

       सध्याच्या घडीला सर्वात मोठं संकट आहे, ते उत्सर्जनामुळे होणारे पर्यावरण प्रदूषण. त्याच्यावर नियंत्रण मिळवण्याबरोबरच इंधनाची मोठ्या प्रमाणात होत असलेली आयात कमी कशी करायची, आणि वायू प्रदूषणाला अटकाव कसा करायचा,यावर उपाय शोधणे गरजेचे आहे.  इंधन आयात कमी करण्यासाठी पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचा वापर हा पर्याय सध्या आपल्याकडे सुरू आहे. आता त्याचे प्रमाण वाढवण्याविषयी खल सुरू आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती दिवसेंदिवस वाढत आहेत, त्यामुळे त्याला पर्यायी इंधनाचा प्रयोग म्हणून सध्या इथेनॉलकडे पाहात आहोत. इथेनॉल सध्या उपलब्ध असलेल्या इंधनापेक्षा जवळपास तीस टक्के स्वस्त पडते. त्यामुळे सामान्य लोकांना महागाईची झळ काही प्रमाणात कमी बसू शकते. शिवाय पर्यावरण वाचवण्यासाठीदेखील इथेनॉल वरदान ठरत असल्याचे सांगितले जाते. नीती आयोगाच्या म्हणण्यानुसार इथेनॉलचा वापर केल्याने पुढच्या पाच-सात वर्षात डिझेलचा किमान वीस टक्के तरी वापर कमी करण्यास मदत होणार आहे. यामुळे वर्षाकाठी 26 हजार कोटी रुपयांची बचत होऊ शकते.

     इथेनॉल हायड्रोजन आधारित इंधन आहे, जे नैसर्गिक गॅस,कोळसा, बायोमास, शहरातील कचरा आणि कार्बन डायऑक्साइडपासून बनवले जाऊ शकते. इथेनॉल डिझेलचा विकल्पदेखील बनू शकतो. याचा वापर स्वयंपाक गॅस आणि पेट्रोलमध्ये करून त्याची किंमतदेखील कमी करता येऊ शकते. विमानाच्या इंधनातदेखील याचा वापर होऊ शकतो. चीन,इटली, स्वीडन, अमेरिका, इस्त्राइल, जपान आणि आणखी काही युरोपीय देश इथेनॉलचा वापर करत आहेत. चीनमध्ये तर दळणवळण क्षेत्रात दहा टक्के इथेनॉलचा वापर होतो आहे. पेट्रोलमध्ये 15 टक्के इथेनॉल मिसळला तर जवळपास 33 टक्के प्रदूषण कमी होऊ शकते. स्वयंपाकाच्या गॅसमध्ये इथेनॉल मिसळला तर दरवर्षी सहा हजार कोटी रुपयांची बचत होऊ शकते. शहरी क्षेत्रात वाहनांमुळे जवळपास चाळीस टक्के किंवा त्याहीपेक्षा अधिक प्रदूषण होते.

या दिशेने दुसरा सर्वात सशक्त उपाय इलेक्ट्रिक वाहनांचा उपयोग असणार आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांची सर्वात मोठी विशेषता म्हणजे अशा वाहनांमधून कोणत्याही प्रकारचे उत्सर्जन होत नाही. त्यामुळे प्रदूषण वाढण्याचा  तर प्रश्‍नच येत नाही. इलेक्ट्रिक वाहने ही आपल्या पारंपारिक वाहनांपेक्षा तीन ते साडेतीन टक्के अधिक ऊर्जा कुशल असतात. जागतिक स्तरावर इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी काही देश एकत्र येऊन 2030 पर्यंत इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीत तीस टक्के वाढ करण्याचे ध्येय ठेवले आहे. नेदरलँड, आयर्लंड आणि नॉर्वेसह काही देशांनी तर सार्वजनिक परिवहन क्षेत्रात शंभर टक्के इलेक्ट्रिक वाहनांचे लक्ष्य ठेवले आहे.

     भारतानेदेखील इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराच्या दिशेने पाऊल उचललेले आहे. राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मॉबिलिटी मिशन प्लान (एनआयएमएमपी) आणि फेम इंडिया (एफएएम) यांच्या स्थापनेची सुरुवातदेखील भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बाजाराची निर्मिती करण्याच्यादृष्टीनेच झाली आहे. या प्रयत्नांना मदत करण्यासाठी जड उद्योग विभाग,भारतीय मानक ब्युरो, ऑटोमोटिव रिसर्च असोशिएशन इलेक्ट्रिक वाहनांच्या पूर्ततेसाठी उपकरणांची डिझाईन आणि निर्मितीच्या मूलभूत गरजा  व त्याचबरोबर तंत्रज्ञान मानक यांच्या स्थापनेच्या दिशेने वेगाने काम करत आहेत. कर्नाटक राज्याने आपली इलेक्ट्रिक वाहन योजना-2017 जाहीर केली आहे. अन्य राज्येदेखील या दिशेने सक्रिय आहेत. अर्थात लेक्ट्रिक वाहनांचा सुव्यवस्थित वापर हा तेव्हाच शक्य आहे, जेव्हा सक्षम शहरी नियोजन, परिवहन आणि वीज क्षेत्राशी चांगला ताळमेळ राखला जाईल.

     या प्रयत्नांबरोबरच भारतात आणखी काही समस्या आहेत, ज्या इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देताना अडचणीच्या ठरणार आहेत. तंत्रज्ञान आणि भौतिक समस्यांचा सर्वात अधिक प्रभाव इलेक्ट्रिक वाहनांच्या क्षेत्रात जाणवत आहे. याशिवाय देशात वीज क्षेत्र वाहनांसाठी विजेची पुर्तता करण्यासाठी सक्षम नाही. बॅटरी निर्मितीसाठी लागणारे पदार्थ जसं की, लिथियम,निकल,कोबाल्ट, ग्रेफाइट यांची आयात करावी लागणार आहे. भारतात लिथियमचे साठे असले तरी त्याबाबत अजून शोध लावण्याचा प्रयत्न झालेला नाही. या सर्वांचा परिणाम देशात इलेक्ट्रिक वाहनाच्या निर्मितीवर होणार आहे. त्यामुळे कच्च्या मालाचा पुरवठा योग्य प्रकारे व्हायला हवा आहे. तंत्रज्ञान क्षेत्रादेखील आघाडी घेण्याची आवश्यकता आहे. भारत आणि फ्रान्स देशांनी आणि संघटना पातळीवर सौर ऊर्जा क्षेत्रात मिळून काम करण्याचे ठरवले आहे. या संघटनेत ऑस्ट्रेलिया, चिली,ब्राझील, घाना, टांझानिया या संघटनेतील सदस्य देशांमध्ये लिथियमचे साठे मोठ्या प्रमाणात आहेत. हे देश भारताला कच्च्या मालाचा पुरवठा करू शकतील.

     देशात सरकारी पातळीवर इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांचा उपयोग करण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. काही वाहन निर्मिती करणार्‍या कंपन्या या क्षेत्रात उतरण्याच्या प्रयत्नात आहेत.एका कार निर्मिती कंपनीच्या म्हणण्यानुसार 2030 पर्यंत देशात सर्वत्र इलेक्ट्रिक वाहने धावताना दिसतील. आपल्याला याचीच अपेक्षा आहे. त्यांचे म्हणणे खरे होवो आणि वायु प्रदूषणामुळे देशात दरवर्षी चार लाख लोकांना आपला जीव गमवावा लागत आहे, त्यापासून देशाची सुटका होण्यास मदत होवो. वायू प्रदूषणामुळे वाढत्या अन्य समस्यांनादेखील आळा घालण्यास मदत होणार आहे.