... तर भाजपचे सरकार पुन्हा सत्तेवर का नाही येणार?

     दलालांची सद्दी संपते तेव्हा... हा 26 ऑगस्ट 2018 च्या मंथन पुरवणीतला अतुल कुलकर्णी यांचा लेख प्रामाणिकपणे वास्तव मांडणारा आहे. लोकमत वृत्तपत्र काँग्रेसच्या मुशीतला असला तरी त्यांनी वास्तव मांडताना कधी भेदभाव केला नाही. हा लेखसुद्धा वाचताना तसेच जाणवले. विद्यमान सरकारच्या काही निर्णयाने खरेच शासनाचे कोट्यवधी रुपये वाचले आहेत. अनेक योजना लाभदायी ठरल्या आहेत. संगणकीय क्षेत्राचा किती लाभ झाला आहे, याचे प्रत्यंतरही येत आहे. शेतकर्‍यांची कर्जमाफी काही उच्चपदस्थ लोकांच्या घोळामुळे काहीशी बदनाम झाली.पण तरीही नेमक्या शेतकर्‍यांना या योजनेचा लाभ झाला. विलंबामुळे ही योजना बदनाम झाली, अन्यथा ही योजना शेतकर्‍यांनी डोक्यावर घेतली असती.

     जलयुक्त शिवार, शिष्यवृत्ती योजना, शेतकर्‍यांची कर्जमाफी,खतांमध्ये सबसिडी, शिधापत्रिका आधारलिंकिंग,सावता माळी आठवडी बाजारपेठ योजना आणि आपले सरकार पोर्टल आदी योजनांमुळे सरकारची कोट्यवधी रुपयांची बचत तर झालीच आहे,पण त्यातून दलाली संपुष्टात येऊन जनतेची लूट थांबण्यास मदत झाली आहे. जलयुक्त शिवारम्य्ळे आतापर्यंत तब्बल साडेबारा हजाराहून अधिक गावे दुष्काळमुक्त होण्यास मदत झाली आहेत. युरिया र्खीें थेट शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोच होऊन लागल्याने अनेक घोटाळे बाहेर पडले. दहा लाख बोगस शिधापत्रिका उघडकीस आल्या. अडत्यांची मक्तेदारी मोडकळीस येण्याची मदत झाली. अशाच योजना अजून येऊ घातल्या आहेत. किमान आधारभूत किंमत शेतमालाला न देणार्‍या व्यापार्‍याला,कंपन्यांना शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

     मला एक व्यक्ती म्हणाली होती, पन्नास वर्षे काँग्रेसच्या लोकांनी आपल्याच लोकांची घरे भरली. आता दुसरे खात आहेत, म्हणून बिघडले कुठे? तळे राखील, तो पाणी चाखील. पण कामे चांगली होत आहेत. भ्रष्टाचाराला आळा बसत आहे. हे काय कमी आहे काय? कोणतेही सरकार सत्तेवर आले की, आपल्या लोकांना कंत्राटे देणार? पण आता त्यातही बरीच पारदर्शकता आली आहे. ई-टेंडरमुळे तुझा-माझा म्हणणार्‍या लोकांनाही आता मर्यादा आल्या आहेत. असो. या लेखात लेखकाने आणखी एक महत्त्वाच्या विषयाकडे लक्ष पुरवणे आवश्यक होते. कदाचित ही योजना त्यांच्या नजरेतून सुटली असावी, असे वाटते. ती योजना म्हणजे शिक्षकांच्या ऑनलाईन आंतरजिल्हा आणि जिल्हांतर्गत बदल्या. हजारो शिक्षकांच्या बदल्या या एकही पैसा कुणाला न देता झाल्या आहेत. यापूर्वी आंतरजिल्हा बदली करून घेतलेल्या लोकांना किती मनस्ताप आणि आर्थिक खर्च करावा लागला आहे, हे खरे तर त्यांच्याच तोंडून ऐकणे योग्य ठरेल. दुसर्‍या जिल्ह्यात जाताना प्राथमिक शिक्षकांना सेवेत असलेल्या आणि ज्या जिल्ह्यात जायचे आहे, त्या जिल्ह्यातल्या अधिकार्‍यांना,लोकप्रतिनिधींना असे मिळून कमाल तीन-तीन लाख रुपये वाटावे लागले आहेत. यात दलालीचा प्रश्‍न नसला किंवा सरकारचा पैसा वाचण्याचा प्रश्‍न नसला तरी भ्रष्टाचाराला आळा बसला, हे काय कमी आहे काय? भ्रष्टाचारमुक्त देश हे स्वप्न आहे, त्याची ही सुरुवात आहे, असे म्हणायला हरकत नाही.   

     लेखकाने म्हटल्याप्रमाणे कोणतेही सरकार स्वत:चे नुकसान किंवा बदनामी करून घेण्यासाठी कोणती योजना राबवत नाही. फक्त या योजना राबवणारे नोकरशहा त्या इमानेइतबारे राबवण्यात यशस्वी झाल्यास सरकारचा हेतू सफल होण्यास मदत होते. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा अतुल कुलकर्णी यांनी मांडला आहे. तो म्हणजे सरकारला या चांगल्या योजनांची प्रसिद्धी करण्यात अपयश आले आहे. सगळे काही जादूची कांडी फिरवल्यावर जसा चमत्कार घडतो, तसा तात्काळ लगेच बदल शक्य नाही. राजकारण करतानादेखील सहेतूकता असेल तर चांगल्या योजनांची वाहवा करणे, काही जड जात नाही. पण तसे होणे शक्य नाही. विरोध नाही केला तर विरोधकांचे अस्तित्व ते काय राहणार आहे? अशा योजना लोकांसमोर आल्यास पुन्हा भाजपचे सरकार सत्तेवर का येणार नाही?