नेत्रदानातील घट चिंताजनक

     परवा अवयवदानाबाबतीत महाराष्ट्राने आघाडी घेतल्याची बातमी वाचायला मिळाली होती. ती वाचल्यानंतर महाराष्ट्र बदलतोय, असे वाटून गेले होते. अवयवदानाची किती आवश्यकता आहे, हे एकाद्या अवयवाच्या निकामी होण्याने अंथरुणाला खिळलेल्या व्यक्तीला विचारल्यावर लक्षात येईल. नव्या तंत्रज्ञानामुळे या सर्व गोष्टी शक्य होऊ लागल्या असताना त्याचा उपयोगही करून घेता आला पाहिजे. फक्त धन-दौलत,पैसा- अडका, घर-गाडी दान करण्याचे दिवस आता संपले आहेत. आज वाहनांची वर्दख वाढल्या मोठ्या प्रमाणात अपघात होत आहेत. रासायनिक खतांचा, कीटकनाशकांचा वापर वाढल्याने कॅन्सरसारखे आजार बळावत चालले आहेत. एकेक अवयव निकामी होऊ लागले आहेत. याला बदलती जीवनशैली कारणीभूत आहे. काही लोक जन्मताच व्यंग घेऊन येत आहेत. या सर्वांनाच रक्त, अवयवांची गरज भासू लागली आहे. त्यामुळे अवयवदान,रक्तदान आणि नेत्रदान वाढले पाहिजे. कोणतेही दान सर्वश्रेष्ठच असते. त्यामुळे ही भावना रुजवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करण्याची गरज आहे. शाळा,महाविद्यालय, मॉल, सार्वजनिक ठिकाणे आदी परिसरात लोकांच्या शंका-कुशंका बाहेर पडतील आणि त्यांचे निरसन होईल, अशा प्रकारची व्यवस्था शासनाने सामाजिक संस्थांच्या मदतीने उभी करण्याची गरज आहे. 

     आपल्याकडे नेत्रदानासाठीही मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून जनजागृतीची मोहीम राबवली जात आहे. तथापि या आरोग्यदायी उपक्रमाला आरोग्य विभागातून म्हणावी तशी साथ मिळत नसल्याची तक्रार आहे. साहजिकच राज्यात अंधत्व निवारणाचा कार्यक्रम कूर्मगतीने पुढे सरकत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. एका आकडेवारीनुसार भारतात अंधत्व आलेल्यांची संख्या जवळपास 15 लाख एवढी असून देशात नेत्रदानाच्या माध्यमातून दरवर्षी सुमारे 50 हजार डोळे उपलब्ध होतात. प्रत्यक्षात सुमारे सव्वा लाख डोळे मिळणे गरजेचे असून दरवर्षी आपण श्रीलंकेतून दहा हजार डोळे आयात करतो. गेल्या वर्षी राज्यात 7 हजार 514 लोकांनी नेत्रदान केले होते. त्यापैकी 2 हजार 989 बुबळे वापरण्यायोग्य होती व तेवढ्या रुग्णांवर शस्त्रक्रिया करून त्यांना दृष्टी मिळाली. यंदा मात्र अवघ्या पाच हजार लोकांनीच नेत्रदान केले असून हे घसरते प्रमाण चिंताजनक आहे. यासाठी सकारात्मक आणि तिथेच वेगाने पाऊल उचलणे आवश्यक आहे. अंधश्रद्धा तसेच योग्य माहितीअभावी पुरेशा प्रमाणात नेत्रदान होत नाही. लहान मुलांसाठी वीस ते तिशीतील तरुणांचे बुबुळ मिळणे गरजेचे असून यासाठी अपघातात मृत्यू पावलेल्या व्यक्तीचे नेत्रपटल काढण्याबाबत कायदा होणे आवश्यक आहे. 

     आरोग्य विभागामार्फत नेत्रदानाबाबत जनजागृती मोहीम प्रभावीपणे राबवली जात नाही. तसेच यासाठी मनुष्यबळ अपुरे असून मुळात उद्दिष्टच गेली अनेक वर्षे मर्यादित ठेवले गेलेे असेल तर अधिक काम कोण करणार? अरोग्य विभागाच्या आंधळ्या दृष्टिकोनामुळे राज्याच्या अंधत्व निवारण कार्यक्रमापासून आपण कोसो दूर आहोत. याचा मोठा फटका राज्यातील हजारो अंध व्यक्तींंना बसत असून जवळपास 35 हजार लोक आजघडीला दृष्टी मिळण्यापासून वंचित आहेत. यामध्ये जवळपास दोन हजारांहून अधिक बालकांचा समावेश असून आरोग्य विभागाकडून जमा केल्या जाणार्‍या बुबुळांची संख्या मात्र दिवसेंदिवस कमी होत चालल्याची बाब उघडकीस आली आहे. गेल्या चार वर्षांत सातत्याने नेत्रदानाच्या माध्यमातून नेत्रपटल जमा करण्याचा आरोग्य विभागाचा आलेख घसरत चालला असून नेत्रदानाच्या माध्यमातून बुबुळ मिळाल्यास त्याच्या प्रत्यारोपणातून हजारो अंध लोकांना दृष्टी मिळणे शक्य असतानाही 2013 पासून 2018 पर्यंत प्रतिवर्षी केवळ 6 हजार 600 बुबळे जमा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून आरोग्य विभागातील उच्चपदस्थांनी आपला आंधळा दृष्टिकोन दाखवून दिला आहे. एकीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2019 पर्यंत महाराष्ट्र मोतीबिंदूमुक्त करण्याची घोषणा करताहेत तर त्यांचा आरोग्य विभाग मात्र अजगरासाराखा सुस्तावला आहे. त्याची हालचाल वाढण्यासाठी डोस देण्याची आवश्यकता आहे.