अवेळी आणि अनियमित पावसाचा अभ्यास व्हायला हवा

     सांगली जिल्ह्यातील दुष्काळी पट्ट्यासह राज्यात अनेक ठिकाणी पावसाने ओढ दिली आहे. त्यामुळे याचा फटका खरिप पिकाला बसला आहे. गेल्या काही वर्षात राज्यात अनियमिपणे, अवेळी पडत असल्याने पिकांच्या उत्पादनामध्ये घट येऊ लागली आहे.

मागच्या तीन वर्षांचा विचार केला तर लक्षात येईल की, राज्यात चांगला पाऊस झाला. पण तो पाहिजे त्यावेळेला पडला नाही. पावसाने ओढ दिल्याने आणि नको त्या वेळेला बरसल्याने खरिप हंगामाचे मोठे नुकसान झाले. सध्या अडचणीच्यावेळी शेतकर्‍यांकडून पिके वाचवण्यासाठी एक हाती प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र याकडे कृषी विभागाचे लक्ष नसल्याचे आढळून येत आहे. पावसाच्या ओढीच्या काळात संरक्षित सिंचन पिकांसाठी उपयोगाचे ठरते.मात्र बहुतेक ठिकाणी पाऊस नसल्याने विहिरी,तलाव, कुपनलिकांनी तळ गाठला आहे. ज्या शेतकर्‍यांकडे पाणी उपलब्ध आहे, तेच पिके वाचवण्याची धडपड करीत आहेत. अन्य शेतकरी मात्र हतबल आहेत. त्यांच्यापुढे काहीच उपाययोजना नाही.

     अलिकडच्या अनिअयमित आणि अवेळी पावसाच्या बरसण्याचा अभ्यास आता राज्य शासनाच्या तज्ज्ञ टीमकडून व्हायला हवे आहे. गेल्या तीन वर्षात पाऊस कधीच वेळेवर पडला नाही. या पावसाच्या खंडाची व्याप्ती आणि वारंवारता पाहता गावनिहाय खरिप सुरक्षित करण्याबाबत शासन पातळीवर प्रयत्न व्हायला हवेत. शासनाने अशा वेळेला आपत्कालीन व्यवस्थापन राबवण्याची आवश्यकता आहे. पेरणीचा कालावधी लांबतो,तसा पर्यायी पिके देणे, आंतरपिके, आंतरमशागत याबाबत मार्गदर्शन करणे आणि त्याप्रमाणे बी-बियाणे आणि सवलती उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. सामुहिक प्रयत्नातून हंगाम सावरणे महत्त्वाचे आहे.

     1972,2012 आणि 2015 या कालावधीत पडलेल्या दुष्काळात अनेक तालुक्यांची भर पडत गेली आहे. याचा अर्थ दुष्काळी तालुक्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. दुष्काळी पट्ट्यात जून,जुलै महिन्यात अत्यंत कमी पाऊस,तर सप्टेंबर, ऑक्टोबरमध्ये अधिक पाऊस पडत आहे. अशा वेळी पिकांचे नियोजन बदल्यांची गरज आहे. वास्तविक तालुकांतर्गत सर्कलनुसार पाऊस कधी,किती आणि कसा पडतो, याचा अभ्यास झाला पाहिजे. त्यानुसार पिके, पीकपद्धतीची रचना करण्याची गरज आहे.

     याचा अभ्यास व त्याच्या व्यवस्थापन तंत्राचा अभ्यास कृषी विद्यापीठांनी करायला हवा. यासाठी शासनाने पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे. विशेष म्हणजे आतापर्यंत झालेल्या पावसाचा राज्यातला आढावा, शासन स्तरापर्यंत आला नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. हे खरे तर फारच दुर्लक्ष करण्यासारखे आहे. शेती हा राज्याच्या विकासाचा कणा आहे. मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्या ही यावर अवलंबून असताना याकडे होणारे दुर्लक्ष नुकसान पोहचवणारे आहे. यामुळेच शेतीत असलेला शेतकरी तिथेच रुतून बसला आहे, त्याला वर यायला संधीच मिळत नाही. राजाने मारले आणि पावसाने झोडले, यावर दाद कुणाकडे मागायची, असा प्रश्‍न आहे.

     शासनाने याबाबतीत दिरंगाई करून चालणार नाही. कृषी विद्यापीठाने अभ्यास करून त्यांची शिफारस राज्यातल्या प्रत्येक शेतकर्‍यांपर्यंत कशी पोहच करता येईल, यासाठीही प्रयत्न करायला हवेत. वास्तविक शासनाने कृत्रीम पावसाचा उपायदेखील करून पाहायला हवा आहे. यासाठी यंत्रणा दरवर्षी सज्ज ठेवण्याची आवश्यकता आहे. शिवाय पावसाचे होत चाललेले कमी प्रमाण लक्षात घेता कृत्रीम पावसासाठी यंत्रणा वाढवण्याबरोबरच त्याचा वापर करण्याची गरज आहे. सततच्या यंत्रणेच्या वापरामुळे कुठे काय चुकते,कुठे काय कमी पडते,याचा अंदाज येईल आणि त्यात सुधारणा करता येतील. परदेशात कृत्रीम पावसाचा सातत्याने प्रयत्न होत असताना कृषी प्रधान देशात आणि राज्यात मात्र याबाबत मोठी उदासिनता दिसून येत आहे. गळ्यापर्यंत आले की, आपली यंत्रणा हलते,तोपर्यंत कोट्यवधीचे नुकसान झालेले असते. याकडे शासन कधी लक्ष देणार हा प्रश्‍नच आहे.