सांडपाण्याची समस्या आणि उपाय

     आपल्या देशातल्या सर्वच नद्या प्रदूषित झाल्या आहेत. काही नद्यांच्या पाण्याला दुर्गंधी येते,तर काही नद्यांचे पाणी इतके घाणेरेडे आहे की, त्यात आंघोळ करायची तर शिरशिरी येते. या नद्या उगम पावतात,तेथूनच सीवेज (मलप्रवाह) म्हणजेच घाणेरड्या पाण्याचा प्रवाह सोबत घेऊनच वाहत असतात. आपल्या देशातल्या पवित्र म्हटल्या जाणार्‍या गंगा,यमुनासारख्या नद्या असोत किंवा कृष्णा,कावेरी अथवा पंचगंगा असो, या सगळ्या नद्या प्रदूषित झाल्या आहेत. वास्तविक या सर्व नद्या वाटेत येणार्‍या शहरांमधूनच वाहत असतात. त्यात शहरातले सांडपाणी, कारखान्यांचे दुषित पाणी मिसळत जाते. या नद्या पुढे जशा जातात,तशा त्या आणखी अधिक दुषित होत जातात. यामुळे वादविवादही झाले आहेत. राज्या-राज्यांमध्येही तंटे आहेत. कावेरी जलविवादावर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय ऐकवल्यावर लागलीच तामिळनाडूने कावेरी नदीचे पाणी कर्नाटक प्रदूषित करून पुढे पाठवत असल्याचा आरोप केला. असाच प्रकार याचवर्षी जून महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थित झालेल्या नीती आयोगाच्या बैठकीत हरियाणाच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीवर पाणी प्रदूषित करण्याचा आरोप ठेवला. नि:संशय सीवेज नद्यांमध्ये जात आहे,त्यामुळेच हरिद्वारमध्ये गंगेच्या पाणी आचमन किंवा आंघोळ करण्याच्याही लायकीचे राहत नाही. यमुना नदीची अवस्थाही यापेक्षा काही वेगळी नाही. या भारतातल्या पवित्र समजल्या जाणार्‍या नद्या आहेत, त्या त्यांच्या उगमापासूनच प्रदूषित होत आल्या आहेत. परिस्थिती इतकी वाईट आहे की, बद्रीनाथ किंवा केदारनाथमधल्या आश्रमांचे घाणेरडे पाणी नाल्यांद्वारा नदीत सोडले जात आहे.

     सध्याच्या परिस्थितीत संपूर्ण जगभरात आणि विशेषत: विकसनशील देशांमधील ऐंशी ते नव्वद टक्के सीवेज  कोणत्याही प्रक्रियेविना नद्यांमध्ये सोडले जात आहे. भारत सरकारनेदेखील मान्य केले आहे की, बासष्ठ टक्के ड्रेनेजचे पाणी थेट स्थानिक जल व्यवस्थेत किंवा नद्यांमध्ये सोडले जात आहे.काही ठिकाणी ही टक्केवारी सत्तर टक्क्यांपर्यंत पोहचली आहे. यामुळे पाणी प्रदूषित होऊन प्राणी,मनुष्य यांच्या शरीराला अपायकारक ठरत आहे. तीन वर्षांपूर्वीपर्यंत देशात अशी काही राज्ये होते की, तिथे एकही सीवेज प्रक्रिया संयंत्रांची व्यवस्था केलेली नव्हती. आपल्या देशात 50 ते 80 टक्के पाण्याचे प्रदूषण घरगुती सीवेजमुळे होते. आपल्याकडील जलस्त्रोत असेही आहे की, तिथे आंघोळ करू नये, असा सल्ला दिला जातो. त्यामुळे प्रत्यक्षात पाण्यातल्या जीव-जंतूवर काय परिस्थिती ओढवत असेल, हा प्रश्‍न तर वेगळाच आहे.

     सीवेजमध्ये 99 टक्के जल आणि एक टक्के भाग हा कार्बनिक आणि अकार्बनिक असतो. त्यामुळे काही देश सीवेज पाणी अधिकाधिक प्रदूषणरहित करण्याचे तंत्रज्ञान विकसित करत आहेत. जर्मनी, इस्त्राईल, अमेरिका अशा देशांमध्ये तंत्रज्ञान विकसित करण्यात आले आहे. व्यावसायिकदृष्ट्या हे देश हेच तंत्रज्ञान निर्यातदेखील करत आहेत.कृषी आणि औद्योगिक क्षेत्रात असे सीवेज पाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करण्याचे काम सुरू आहे. इस्त्राईल याबाबतीत आघाडीवर आहे. अनेक देश असे आहेत की, तिथे पाणी संकटाने त्यांचा गळा आवळला आहे. या संकटाशी तोंड देण्यासाठी या सीवेज पाण्याचा प्रक्रिया करून पुनर्वापर केला जात आहे. आफ्रिकेतील नामीबिया हा असा देश आहे, ज्या देशाची राजधानी असलेल्या विंडहॉक शहरात पिण्याच्या पाण्याचेदेखील वांदे होत आहेत. त्यामुळे तिथे सीवेज पाणी इतक्या मोठ्या प्रमाणात शुद्ध केले जाते की, ते शुद्ध केलेल्या पाण्यातून शहरवासियांची तहान भागवली जात आहे. 1968 मध्ये ही प्रक्रिया सुरू झाली होती, ती आजतागायत सुरू आहे. वाढत्या लोकसंख्येनुसार अशा प्रकारचे आणखी संयंत्रे उभारण्यात आली आहेत. ही प्रक्रिया यंत्रणा पाहण्यासाठी जगभरातले लोक तिथे जात आहेत.

     भारतातल्या शहरी क्षेत्रातून रोज 56 अब्ज लीटर घाणेरडे,मलयुक्त पाणी ड्रेनेजमधून वाहत असते. आज पाण्याचा थेंब न थेंब वाचवण्याचे अभियान चालवले जात आहे, त्याचवेळेला घरांमधून आणि कारखान्यांमधून अब्जावधी लीटर पाणी बेकार बाहेर पडते,तेव्हा ते पाहिल्यावर मनाला वेदना झाल्याशिवाय राहत नाही. शहरीकरणाबरोबरच वाढते सीवेज आणि यांतून होणारे जलप्रदूषण याचे गांभिर्य लक्षात घेऊन संयुक्त राष्ट्रने सातत्याने स्वच्छ पाणी आणि स्वच्छता या मुद्द्यांना हात घातला आहे. पाण्याच्या पुनर्वापराबाबत आग्रह धरत आहे. कृषी व औद्योगिक क्षेत्रात असे संयंत्र उभारणे गरजेचे आहे. प्रक्रिया करून शुद्ध केलेल्या पाण्याचा वापर शेतीसाठी केला जाऊ शकतो.यासाठी शासन आग्रही असले पाहिजे. नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यात आपल्याला यश येत आहे.पण नद्यांमध्ये मिसळण्यापूर्वी त्यावर प्रक्रिया केली जाऊ शकते किंवा त्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर केला जाऊ शकतो. सध्याची वाढती पाणी टंचाई पाहता,याकडे वेळीच लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. कारखान्यांना किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना याचे निर्देश देऊन असे प्रकल्प उभारण्याची गरज आहे. तरच नद्या प्रदूषणमुक्त होतील आणि जलजंतू,जनावरे आणि माणूस आपला जीव वाचवू शकतील.