सरकारी नोकरी,टेन्शन आणि बरंच काही!

     एक शिक्षक माझ्याजवळ त्याच्या शाळेतल्या शिक्षिकेविषयी तक्रार करत होता. जिल्ह्याच्या ठिकाणाहून जवळ असलेल्या एका शाळेतून रँडम राऊंडमध्ये शिक्षिकेची बदली शंभर किलोमीटर अंतरावर असलेल्या एका दुष्काळी तालुक्यातल्या काहीशा आडमार्गी असलेल्या एका गावातल्या ठिकाणी झाली होती. महिला शिक्षिकेची गैरसोय झालेली. तिची मोठी अडचण झालेली. पण सरकारी नोकरी म्हटली की, ऊन-सावलीचा खेळ हा खेळावाच लागणार. आले देवाजीच्या मना,तिथे कुणाचे काही चालेना, अशी गत कधी कधी सरकारी कर्मचार्‍यांची होते. पण सरकारी नोकरीपेक्षा बेटर अशी नोकरी कुठलीच नाही. शिवाय शेवटी पेन्शन मिळते, उर्वरित आयुष्य फारशा त्रासाशिवाय जाते. त्यामुळे आजही नोकरी भरती सरकार करत नसले तरी या नोकरीची आस लावून बसलेल्यांची संख्या मोठी आहे. इतकेच नव्हे तर सरकारी नोकरीत लवकर संधी लाभावी म्हणून जो तो समाज आता आरक्षणाची मागणी करू लागला आहे. म्हणजे गेल्या दहा वर्षात राज्यात भरतीची प्रक्रिया राबवली गेली नसली तरी अजूनही लोक त्यावरच अडून बसले आहेत. का तर सरकारी नोकरीत कसलीही चिंता न करता काम करता येते.

सांगायचा मुद्दा असा की, सरकारी नोकरी ही सुखासुखीची असते, अशी मानसिकता असते.इथे त्या शाळेत हजर झालेली महिला शिक्षक अडचणीत आहे,म्हटल्यावर तिथल्या शिक्षकांनी त्या शिक्षिकेला काही दिवस सवलत द्यायला सुरुवात केली. घडी बसेपर्यंत चालेल थोडे दिवस, असा काहीसा शिक्षकांनी विचार केला होता. त्यामुळे आठवड्यातून तीन-तीन दिवस शाळेला न येण्याची संधी मिळू लागली. शिवाय लांबून येतेय म्हणून सकाळी तास-दीड तास लेट, आणि संध्याकाळी आणि लवकर सोडणे आले. पण झाले असे की, संबंधित महिला शिक्षक अधिकच फायदा घेऊ लागली. काही तरी निमित्त सांगून शाळेला दांडी,पण परत आल्यावर मागच्या सह्या मारणे, असा हा प्रकार सुरू होता. त्यामुळे हळूहळू संबंधित शाळेतले शिक्षक तिच्या या वागण्याला वैतागले.

     मुख्याध्यापकांनी समजून सांगण्याचा प्रयत्न केला, पण पालथ्या घड्यावर पाणी! शेवटी त्यांना कडक धोरण अवलंबवावे लागले. याचा परिणाम असा झाला की, सवलत देणारा मुख्याध्यापक अगोदर चांगला होता, आता तो वाईट झाला. सवलत दिली की, चांगला म्हणायचे आणि सवलत नाही दिली की वाईट, असला कुठला न्याय? शिक्षक सवाल करत होता. नोकरी करताना कुणी कुणावर मेहरबानी करत नाही. मला यायला गाडी नाही, गाडी उशीराने आली. सकाळी उठायला जमलं नाही. शनिवारी सकाळी यायचं कधी आणि जायचं कधी? फार वेळ होतो, ही कारणं आहेत का? आपल्या मुलांची काळजी करत असताना आपल्या वर्गातल्या मुलांची फिकीर करायची नाही का? आपली ज्यांच्यासाठी नेमणूक करण्यात आली आहे, त्यांचा काहीच विचार करायचा नाही का? आपल्या मुलांची काळजी घ्यायला सरकार पगार देते का?, असा त्या शिक्षकाचा प्रश्‍न होता. शिक्षकांच्या संघटनांचे पदाधिकारीदेखील सांभाळून घ्या, असा धमकीवजा संदेश देतात,तेव्हा शाळा चालवणार्‍या मुख्याध्यापकांनी काय करायचं, असा सवाल उपस्थित होतो.

     एकिकडे कर्तव्य आणि दुसरीकडे माणुसकी या कात्रीत सापडलेल्या मुख्याध्यापकाने प्रशासनाचे ऐकायचे की आणखी कुणाचे? या शिक्षकाला एका संघटनेचा पदाधिकारी म्हणाला म्हणे, तुझं काय जाणार आहे? असं काय मुलं शिकून दिवे लावणार आहेत? शिक्षक आपलेच बांधव आहेत, त्यांना सवलत मिळाली म्हणून काय बिघडणार आहे? जर अशी शिक्षकांचीच मानसिकता असेल तर उद्याची पिढी घडणार कशी? प्राथमिक शिक्षक आणि शिक्षण यांच्याविषयी समाजात जी ओरड सुरू आहे, जी प्रतिमा निर्माण झाली आहे,त्याला शिक्षकच जबाबदार आहे. कर्तव्याकडे दुर्लक्ष करणार्‍याला समाज कधीही क्षमा करू शकत नाही. आधीच शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांचे ओझे आहे. अलिकडच्या काही वर्षात शिक्षकांची भरती केली नसल्याने रिक्त जागांचा कोटा वाढत चालला आहे.साहजिकच एकेका शिक्षकाकडे दोन-दोन वर्ग आहेत. अशा परिस्थितीतून प्राथमिक शिक्षणाची वाटचाल सुरू असताना नेमका दोष कोणाला द्यायचा.

     पूर्वी सरकारी अधिकारी असो अथवा कर्मचारी बदली झालेल्या गावी राहायला जायचे. आज दळणवळणाची साधने उपलब्ध झाली असल्याने सरकारीबाबू नोकरीच्या गावात राहायला तयार नाहीत. त्यामुळे कधी-मधी सरकारी नोकरदारांना नोकरीच्या गावी राहण्याची सक्ती करण्याची मागणी होते. पण पळवाटा पुष्कळ असल्याने मार्ग निघत जातात. अशा सगळ्या परिस्थितीत त्या शिक्षकाला काय समजून सांगायचे, असा प्रश्‍न माझ्या मनात निर्माण झाला. मी त्याला एवढंच म्हणालो, सरकारी नोकरीही सुखासुखीची नसते, हे कुणाला समजून सांगायचं? तू मात्र  टेन्शन घेऊ नको. तू गेल्यावर तुझ्या लेकरांकडे कोण बघणार?