ना खाऊंगा ना खाने दुंगा!

     आपल्या देशात कोणाचीही सत्ता योवो,पण देशाला कलंक असलेला भ्रष्टाचार कमी होणार नाही, हेच आता स्पष्ट झाले आहे. ना खाऊंगा,ना खाने दुंगा, अशी गर्जना करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना तीन वर्षे उलटून गेली आहेत.परंतु, अजून त्यात काही फरक पडला आहे, असे आपल्याला कुठेच दिसले नाही. नोटाबंदीच्या काळात दोन हजाराच्या नोटांची लाच मागणारा अधिकारीही आपण पाहिला आहे.नोटाबंदीने काय साधले,हा मोठा आणि गहन प्रश्‍न असला तरी याने भ्रष्टाचार काही थांबला नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचाराविषयी काही बोलण्याचा अधिकार कुणाला राहिला नाही. भ्रष्टाचार बंद करू म्हणून कुणी मते मागत असतील तो मोठाच विनोद ठरावा, अशी परिस्थिती आपल्या देशातली आहे.

     नुकताच ट्रान्सपेरेन्सी इंटरनॅशनल या गैर सरकारी संस्थेने देशातल्या 11 राज्यातल्या 34 हजार लोकांचा सर्व्हे केला.यातील पन्नास टक्के लोकांनी आपण आपल्या कामासाठी लाच दिली असल्याचे कबूल केले आहे. उलट या सर्व्हेक्षणातून आणखी एक बाब उघड झाली आहे, ती म्हणजे गतवर्षापेक्षा भ्रष्टाचारात वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षी 43 टक्के लोकांना आपल्या कामाच्या मोबदल्यात लाच द्यायला लागली होती. यंदा हा आकडा 45 टक्क्यांवर गेला आहे. आपल्या महाराष्ट्रातील 18 टक्के लोकांनी सांगितले आहे की, भ्रष्टाचार वाढला आहे तर सुमारे 64 टक्के लोकांनी भ्रष्टाचारात गतवर्षापेक्षा ना वाढ झाली ना घट! मध्य प्रदेश आणि पश्‍चिम बंगालच्या तब्बल 71 टक्के लोकांनी भ्रष्टाचारात वाढ झाली असल्याचे सांगितले आहे. लाच दिल्याशिवाय कोणतेच काम होत नाही, याची आता लोकांना सवयच झाली आहे. आपल्याच कामासाठी सरकारी बाबू काही तरी क्युरी (चुका) काढतात आणि सातत्याने हेलपाटे घालायला लावतात. शेवटी एकदाचाचे एवढे घे बाबा, पण माझे बिल पास कर किंवा काम कर, असे वैतागून लोकांना म्हणावे लागते.

     लाच घेण्याची ठिकाणी नेहमीचीच आहेत. आपल्या महाराष्ट्रात महसूल आणि पोलिस खाते यात आघाडीवर आहे. गेली काही वर्षे ही खाती टॉपवर राहिली आहेत. या खात्यांना आणि तिथल्या सरकारी बाबूंना याचे काहीच वाटत नाही. पुढच्याला ढेच मागचा शहाणा, हा निसर्ग नियम आहे,परंतु या भ्रष्टाचाराच्याबाबतीत हा नियम लागू होत नाही. याला कारण म्हणजे यातल्या दोषीं लोकांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. होऊन होऊन काय होणार आहे? तीन महिने निलंबन किंवा बदली. निलंबन काळातला पगार मिळतो. बदलीने पुन्हा नव्या ठिकाणी लाच घ्यायला मोकळा! त्यामुळे लाच घेतल्याशिवाय काम करायचे नाही, असा विढाच या मंडळींनी घेतलेला असतो. समाजातली मानहानी याबाबत त्यांना काही वाटत नाही. कोण धुतल्या तांदळासारखा आहे, असा त्यांचा सवाल असतो. मग ना खाऊंगा, ना खाने दुंगा असे फक्त म्हणून भागणार आहे का? मोदी सरकारने भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या याबाबत काही खुलासा होईल का? उलट भ्रष्टाचार वाढला आहे, त्याचे काय? सरकारी बाबूंवर कोणताच वचक राहिला नसल्याने केंद्र आणि राज्य पातळीवर भ्रष्टाचार बोकाळतच चालला आहे. मागे भ्रष्टाचार करणार्‍या सरकारी बाबूंना घरी बसवण्याचा निर्णय राज्याने घेतला.पण अजूनही असा निर्णय दिसून आला नाही. खरे तर अशा लाच प्रकरणात लवकर निर्णय लागून दोषींवर तात्काळ कारवाई व्हायला हवी आहे.त्याशिवाय मागच्यावर त्याचा वचक बसणार नाही.

     ग्रामपंचायत,नगरपालिका,महापालिका,पोलिस, टॅक्स,वीज, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन आणि टेंडर क्षेत्रात तब्बल 84 टक्के लाच दिली जात असल्याचे उघड झाले आहे. खासगी क्षेत्रातही आणि शाळेत मुलांच्या अ‍ॅडमिशनसाठी आणि कोर्ट कामासाठी लाच द्यावी लागते, असा खुलासा या सर्व्हेत झाला आहे. ज्या मुद्द्यावर दिल्लीत आपचे सरकार आले आहे, तिथेही 38 टक्के लोकांनी भ्रष्टाचाराची परिस्थिती जैसे थे असल्याचे सांगितले आहे. मात्र 33 टक्के लोकांनीही भ्रष्टाचारात घट झाली असल्याचे स्पष्ट केले आहे. भ्रष्टाचारी लोकांवर तातडीने कारवाई होण्यासाठी पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे.यासाठी काही कडक कायद्याची आवश्यकता आहे. शिवाय लोकांना न घाबरता तक्रार करता यावी,यासाठीही काही पावले उचलावी लागतील. सध्या महाराष्ट्रातील सरकारी कार्यालयांमधील मनुष्यबळाची परिस्थिती पाहिली तर मोठे विदारक चित्र आहे. पुरेसे कर्मचारी नसल्याने कामे त्याच्या नावाखाली होताना दिसत नाहीत. लाच दिली की मात्र त्यांचीच कामे होताना दिसत आहेत. फार मोठ्या रिक्त जागा राज्यातल्या विविध सरकारी क्षेत्रात आहेत. या भरण्याचा निर्णय सोडाच,उलट सरकारने आहे त्या जागांमध्ये कपात करण्याचा म्हणजे त्या जागा लॅप्स करण्याचा विचार करत असल्याचे वाचायला मिळाले आहे. त्यामुळे आहे त्या लोकांवर कामाचा ताण पडणार आहे. आणि भ्रष्टाचाराला आणखीच वाव मिळण्याची शक्यता आहे.काम होण्यासाठी लाच देण्याची चढाओढ लागण्याची शक्यता आहे. सरकारने या गोष्टीकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.