झेडपीला टाळे लावावे लागणार?

     विविध विकास कामांचा निधी आता थेट ग्रामपंचायतींना वर्ग होऊ लागल्याने पंचायत राज व्यवस्थेतल्या केंद्र, राज्यपासून ते गाव यांच्यातला दुवा म्हणून ज्या जिल्हा परिषदेकडे पाहिले जात होते, त्याचे आता महत्त्व कमी होऊ लागले आहे. शासनाचा पैसा थेट गावात पोहचू लागल्याने साहजिकच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्यांना काही कामच उरले नाही.त्यामुळे त्यांचा तीळपापड होणे साहजिकच आहे. आता राज्य शासनाने जिल्हा परिषदेकडील रस्ते सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे वर्ग करण्याबाबतचा अभिप्राय मागवला आहे. याला सांगली जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांनी आणि पदाधिकारी यांनी कडाडून विरोध केला आहे. आमदार डॉ. अनिल बोंडे यांच्यासह राज्यातील दहा आमदारांनी जिल्हा परिषदेकडील सर्वच रस्ते सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे वर्ग करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. आधीच शासनाने जिल्हा परिषदेकडील कृषी विभागाच्या सात योजना शासनाकडे वत्ग केल्या आहेत.त्यामुळे सध्या इथल्या अधिकारी-कर्मचार्‍यांना काही कामच राहिलेले नाही. सदस्यांना काही नवे करायला संधी नाही.त्यामुळे राज्य शासनाला झेडपी बंद करायची आहे, असा कांगावा करत जि.प. सदस्यांनी शासनाविरोधात आग ओकायला सुरुवात केली आहे.

     राज्यातल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या पंचवार्षिक निवडणुका होऊन सात- आठ महिने उलटले आहेत, मात्र या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे निधीच उपलब्ध झाला नसल्याने या नवनिर्वाचित सदस्यांना हात चोळत बसण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. मोठ्या आणाभाका घेऊन ही मंडळी जि.प.सभागृहात दाखल झाले आहेत्,परंतु येथील परिस्थिती पाहून त्यांचा सारा हिरमूड झाला आहे.झेडपीकडील अनेक योजना यापूर्वीच शासनाच्या अन्य खात्यांकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. त्यात कृषी विभागाच्या योजनाही गेल्या आहेत. आता शासनाचे आणखी एक पत्र झेडपींना प्राप्त झाले आहे. त्या पत्रात जि.प.कडील सर्व रस्ते सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे वर्ग करण्याबाबत अभिप्राय मागवला आहे. याला सदस्यांकडून कडाडून विरोध होत आहे. शिवाय एकही रस्ता वर्ग सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे वर्ग करू नका,उलट त्यांच्याकडील रस्तेच जि.प.कडे वर्ग करा, अशी मागणी या लोकांनी उचलून धरली आहे.

     कृषी नंतर आमदारांचा बांधकामावर डोळा असल्याचा आरोप होत आहे. जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडील सात योजना वर्ग झाल्या आहेत. तसेच मागील महिन्यात गुणनियंत्रक विभागही राज्य शासनाच्या कृषी विभागाकडे वर्ग केला आहे. त्यामुळे जि.प. च्या अधिकार्‍यांना काहीच काम शिल्लक नाही, अशी परिस्थिती आहे. कृषीच्या योजना शेतकर्‍यांपर्यंत पोहचण्यास अडचणी येत असल्याचा आरोपही होत आहे. यातून जिल्हा परिषदेचे अधिकार कमी करण्याचा डाव असल्याचे म्हटले जात असून शासन चुकीच्या पद्धतीने योजनांचे हस्तांतरण करीत आहे. सध्या जिल्हा परिषदेकडे असलेल्या बायोगॅस आणि विशेष घटक योजनाही वर्ग करून विभागाला टाळे लावावे, संतापही व्यक्त होत आहे. 73 वी घटना दुरुस्ती आणि शासन निर्णय सप्टेंबर 2000 नुसार झालेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा परिषदेतील कृषी विभागाच्या सभापतींनी हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटण्याचा निर्णय झाला आहे. यावेळी आपल्या व्यथा ही मंडळी त्यांच्यापुढे मांडणार आहेत.

    खरे तर आधुनिकीकरणाद्वारे शेती करण्याकडे कल वाढला आहे. मात्र त्यामध्ये अनेक अडचणी निर्माण होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या समस्यांवर मात करण्यासाठी जिल्हास्तरावर मार्गदर्शन केंद्रे उभारण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी कृषी योजना स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे असणे आवश्यक आहे. पण झेडपीकडील अनेक योजना शासनाकडे वर्ग केल्या जात आहेत. शिवाय शिक्षकांच्या व ग्रामसेवकांच्या बदल्या ऑनलाईन राज्य स्तरावरून केल्या जात आहेत. त्यामुळे या लोकांचा बदल्यांमधला हस्तक्षेपही थांबणार आहे. त्यामुळे कदाचित जि.प. व पंचायत समितीचे अस्तित्व काहीच राहणार नाही. ग्रामपंचायतींना थेट विकास कामांचा निधी वर्ग होत असल्याने आधीच या संस्था नावापुरत्या राहिल्या आहेत. जर सगळ्या योजना शासनाच्या विभागांकडे वर्ग झाल्यास झेडपीला टाळे लावल्याशिवाय पर्याय नाही. शासनही त्याच मार्गावर असल्याचे त्यांच्या कृतीवरून दिसत आहे.