लाच खाणारा मुर्दाड सरकारी बाबू

     सरकारी बाबू आणि लाचप्रकरण असे काही एकमेकाला चिकटले आहेत की, ते फेव्हिकॉलचे जोड आहेत, तुटता तुटत नाहीत. तुटणार तर कसे सांगा. एक तर ही सरकारी बाबूमंडळी फार चलाख. पैसे आपण लाच म्हणून घेतच नाही, असा ते पवित्रा घेतात. आणि लाचप्रकरणात जरी ते अडकले तरी त्यांना शिक्षा होत नाही. त्यामुळे त्यांचे काहीच वाकडे होत नाही. मग ते घाबरतील कशाला? मुर्दाडपणा त्यांच्या अंगात इतका भिनला आहे की, समोरचा व्यक्तीच लाजून चूर होतो. मात्र त्यांना पैसे ना मागताना लाज वाटते, ना घेताना! लाचप्रकरणात अडकून बदनामी झाली तरी त्याचा परिणाम आपल्या मुलां-बायकोवर काय परिणाम होईल. समाज काय म्हणेल, याची अजिबात फिकीर त्यांना नसते. उलट त्याच्या घरातील लोकही त्याच्या सवयीचे गुलाम झालेले असतात. त्यांनाही वाटते की, सारे जगच करपटेड आहे. मग माझ्या बापाने किंवा माझ्या नवर्‍याने पैसे खाल्ले म्हणून बिघडले कुठे? असा हा सारा मामला आहे. विशेष म्हणजे आपल्या देशात म्हणा किंवा राज्यात लाचप्रकरणात अडकलेल्या सरकारी बाबूंना शिक्षा कुठे फारशी होते. त्यामुळेच तर सरकारी बाबू अशा टेबलाखालच्या पैशांना चटावला आहे. भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी सरकार काही करणार आहे की नाही असा सवाल उपस्थित होतो. तसे काही करायचे नसेल तर भ्रष्टाचार हा शिष्टाचार आहे, असे जाहीर तरी करायला हवे, म्हणजे याविषयी बोलायचे तरी बंद होईल.

     लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्यावतीने नुकतेच काही आकडे प्रसिद्ध झाले आहेत. यात नऊ वर्षांत फक्त 1 हजार 836 आरोपींनाच शिक्षा झाली आहे आणि तब्बल 6 हजार 452 जण निर्दोष सुटले असल्याचे सांगण्यात आले आहे. भ्रष्टाचार करणार्‍या आरोपींना जर शिक्षाच होत नसेल तर तो थांबणार कसा? रोज वर्तमानपत्रात आपण वाचतो. अनेकजण शासकीय कर्मचारी लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) जाळ्यात अडकतात. त्यांच्याविरुद्ध विशेष न्यायालयात खटला चालतो. पण शिक्षा मात्र काही थोडक्या लोकांनाच होते. 2008 ते 2017 पर्यंत राज्यात विशेष न्यायालयाने एक हजार 836 लाचखोरांना शिक्षा सुनावली; तर सहा हजार 452 जण निर्दोष सुटले, अशी आकदेवारी सांगते.  अ’ वर्ग अधिकार्‍यांपासून चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांपर्यंत अनेक सरकारी कर्मचारी तसेच लोकसेवक हे लाच घेताना एसीबी’च्या जाळ्यात अडकतात; मात्र शिक्षा होणार्‍यांचे प्रमाण कमी असल्याने या लाचखोरांवर अद्यापही हवी तशी जरब बसलेली नाही. हे खरे तर तपास यंत्रणेचे फार मोठे अपयश आहे.

लाचेच्या प्रकरणात अनेक सरकारी कर्मचार्‍यांना शिक्षा, निलंबनाला सामोरे जावे लागलेले असले, तरी अजूनही सरकारी कर्मचारी मोठ्या संख्येने सापळ्यात अडकत आहेत. राज्यात 2016 मध्ये एक हजार 16 जण लाच घेताना पकडले गेले. एक जानेवारी ते 18 डिसेंबर 2017 दरम्यान 889 जण लाच घेताना अडकले. ही माणसे मुर्दाड बनल्याचेच द्योतक आहे.

     सध्या राज्यातील विशेष न्यायालयाच्या आकडेवारीचा विचार केला; तर लाचखोरांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण 22 ते 23 टक्के आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद आणि नांदेड परिक्षेत्रात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची कार्यालये आहेत. सर्वच भागांमध्ये शिक्षा सुनावण्याचे प्रमाण जवळपास सारखेच म्हणजे कमी प्रमाणात आहे.

     शिक्षेच्या तुलनेत निर्दोष सुटण्याचे प्रमाण हे 77 टक्के आहे. लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाने कशा पद्धतीने तपास करून, किती मजबूत दोषारोपत्र दाखल केले, यावर खटला चालतो. 2017 मध्ये निर्दोष सुटलेल्यांचा विचार केला, तर ही संख्या 316 आहे. त्या तुलनेत शिक्षा झालेल्यांची संख्या ही फक्त 55 आहे. या लाचलुचपत यंत्रणेत तावडीत सापडलेल्या सरकारी कर्मचार्‍यांना तातडीने शिक्षा होण्याची आवश्यकता आहे. शिवाय पोलिसांनी आणि या संबंधित विभागाने भक्कम पुरावे उभा करून आरोपीला शिक्षा होण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. लाचप्रकरणात अधिक प्रमाणात अडकण्यात पोलिस खातेदेखील अगदी वरच्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे ही माणसे अशा आरोपींकडे सहानुभूतीने पाहतात का, असा प्रश्‍न निर्माण होतो. आरोपींना जबर शिक्षा बसल्याशिवाय या लाचप्रकरणाला आळा बसणार नाही. पुढच्याला ठेच मागचा शहाणा... अशा उक्तीनुसार मागचा सरकारी बाबू मागे हटायला हवा. पण तसे होताना दिसत नाही. कारण दरवर्षी लाचप्रकरणात अडकणार्‍यांच्या संख्येत वाढतच होत आहे. सरकारी पातळीवर भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी ठोस उपाययोजना केल्याशिवाय ही कीड थांबणार नाही. मात्र इतकी वर्षे झाली तरी सरकार याबाबत काहीच पावले उचलायला तयार नाही. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ना खाऊंगा, ना खाने दुंगा... चा नारा देत सत्ता मिळवली,पण त्यांचा हा नारा हवेत विरला आहे.