लोकशाहीकडून भांडवलशाहीकडे

     मूठभर अब्जाधीशांच्या मूठीत भारत चिरडला जात असताना उद्योजक धार्जिण्या सरकारांना देशातील कुपोषण, दारिद्य का दिसत नाही,कळायला मार्ग नाही. या मूठभर अब्जाधीशांच्या सहाय्याने देशातील गरिबी चुटकीसरशी हटवता येते,पण तेवढी राजकीय इच्छाशक्ती असायला हवी आहे. पराभव दिसायला लागल्यावर काहीही बरळायला सुरुवात करण्यांकडून याबाबत कशी अपेक्षा करायची? या मोठ्या उद्योजक किंवा कंपन्यांनीही स्वस्तात मोबाईल आणि त्याचा बॅलन्स देऊन आपण खूप काही देशासाठी करतोय, असा आव आणता कामा नये. त्यांना खरी देश सेवा करायची असेल, तर त्यासाठी देशातली गरिबी हटवण्यासाठी आणि तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी उद्युक्त व्हावे लागेल. देशात सुदैवाने देशाला पुरून उरेल,इतके धनधान्य,फळफळावळ पिकते,मात्र त्याची नासाडी इतकी प्रचंड होते की, यातच पिकवलेले सारे खराब होऊन जाते. याचा परिणाम असा की, जो पिकवतो त्याच्या हाताला काही लागत नाही, आणि कच्च्या मालाचे व्हायचे ते नुकसान होतेच. नासाडी आणि वाहतूक यात आपण बरेच काही गमावतो आहोत. हे टाळायसाठी आपल्याला जिथे पिकते,तिथेच संबंधित प्रक्रिया उद्योग उभारण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. या धनदांडग्या लोकांची सरकारांनी खुशमस्करी करायची सोडून त्यांना असे उद्योग गावागावात उभे करायला भाग पाडले पाहिजे. याकामी सरकारने त्यांना सवलती द्यायला हरकत नाही.

     गावांमध्ये धान्य आणि फळ प्रक्रिया उद्योग उभे राहिल्यास गावातला पैसा गावात राहील. लोकांना रोजगार मिळेल.   गावचे लोक यात आनंदाने सहभागी होतील. कारण शेतकर्‍यांना आणखी चार पैसे हाताला लागतील आणि त्यांच्या मुलांना रोजगार मिळेल. खरे तर आज काही शेतकरी मिळून असे प्रकल्प उभे करत आहेत आणि त्यांना यशशी मिळत आहे. आज ना उद्या याला मोठे स्वरुप येईल. मात्र त्याला वेळ लागेल. मात्र आज या शेतकर्‍यांचा कच्चा माल घेऊन मोठ्या कंपन्या आपल्या नावावर खपवत आहेत. त्यांनी खरे तर शेतकर्‍यांच्या दारापर्यंत गेल्यास त्यांचा ब्रँड आणखी मोठा होण्यास मदत होईल. मूठभर अब्जाधीश लोकांचा, उद्योजकांचा पैसा गावातल्या लोकांसाठी थोडा खर्च होऊ दे! राज्यकर्ते म्हणून मिरवणार्‍यांनी खरे तर यासाठी पावले उचलण्याची गरज आहे. याशिवाय छोट्या छोट्या उद्योगांना गावात प्रकल्प उभे करण्यासाठी सवलती दिल्यास चांगला फायदा दिसून येईल.

     आज आपला देश अनेक गोष्टींमध्ये आघाडीवर आहे, याचा सगळ्यांनाच अभिमान आहे. परंतु, तरीही आपल्या देशात वाढती गरिबी आणि कुपोषण मोठी गंभीर समस्या आहे. नुकताच 2017 चा ग्लोबल हंगर इंडेक्स अहवाल जाहीर झाला आहे, यात 119 देशांच्या यादीत भारताचे नाव 100 व्या क्रमांकावर आहे. याची खरे तर आपल्या देशातल्या राज्यकर्त्यांना लाज वाटली पाहिजे. आपल्या शेजारील नेपाळ, म्यानमार आणि बांगलादेशसारखे देश आपल्या पुढे आहेत. खरे तर आपण 1960 पासून देशातील कुपोषण निर्मूलन करण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत. शिवाय 1993 पासून आपण यासाठी खास धोरण राबवत आहोत. तरीही आपल्या देशातील कुपोषण हटत नाही, हे खरेच दुर्दैवी आहे. एकिकडे उच्च दर्जाचे खाणे आणि त्याची प्रचंड प्रमाणात होणारी नासाडी आणि दुसरीकडे पोषणयुक्त आहाराचा अभाव हे चित्र फारच विदारक आहे. आपल्या देशातल्या लहान मुलांना, गर्भवती महिलांना या कुपोषणाने पार ग्रासून टाकले आहे. पोषणाअभावी मरणार्‍यांची संख्याही अधिक आहे. दुर्गम, डोंगराळ आणि आदिवाशी भागात याचे प्रमाण भयानक आहे. इथंपर्यंत विकासच पोहचला नाही. मग त्यांची तर काय चूक?

     वास्तविक आपल्याकडे जी कुपोषणाची भयानकता दिसत आहे, ती खरे तर गरिबी आणि अज्ञान यामुळे आहे. या दोन गोष्टींचा अंध:कार दूर झाला तर आपला देश सुखी, शांतताप्रिय राहील. सरकारने यासाठी व्हिजन राबवायला हवे आहे. आपल्याकडे सर्वात मोठी दुर्दैवाची आणखी एक बाब म्हणजे आपण कुपोषण किंवा अन्य गोष्टींच्या निर्मूलनासाठी उपक्रम राबवत आहे, हे नाकारून चालत नाही.पण ते त्या संबंधित लोकांपर्यंत पोहचत नाही.त्यामुळेही देशात दारिद्य आणि कुपोषण वाढत आहे. दारिद्य संपवतानाच समाजातील अंधश्रद्धा,समज-गैरसमज दूर करण्यासाठी व्यापक प्रमाणात जनजागृती अपेक्षित आहे. वाड्या-वस्त्यांवर शाळा उघडल्या पाहिजेत. मात्र आता वेगळीच परिस्थिती समोर येत आहे. सरकार अशा वाड्यावस्त्यांवरच्या शाळा पटसंख्येअभावी बंद करायला निघाले आहे. राजस्थानसारखे राज्य सरकारी,प्राथमिक शाळांचे खासगीकरण करून ते उद्योजकांच्या ताब्यात द्यायला तयार झाले आहे. कुठलाही उद्योजक समाजसेवा करणार नाही. तो त्याचा फायदाच बघेल. तो कमी पैशात,कमी शिक्षकांकडून वाट्टेल तसे राबवून घेईल. याच्याने शेवटी हाताला काहीच लागणार नाही.उलट तो तोट्याच्या शाळा बंद करेल आणि शिक्षकांना घरी बसवेल. याच्याने आणखी बेरोजगार वाढतील आणि दुर्गम आणि गरीब लोकांच्या मुलांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागेल. सरकारला पुन्हा देशाला स्वातंत्र्यपूर्व काळात न्यायचे आहे का? या उलट सरकारने लोकांना दर्जेदार,कौशल्यपूर्ण शिक्षण मिळावे,यासाठी अधिक प्रयत्न करण्याची गरज आहे. गावांमध्ये रोजगार उपलब्ध करण्याची आवश्यकता आहे. सगळेच उद्योजकांच्या हाती सोपवल्यावर सरकार काय करणार आहे? सरकारचे कामच काय उरले? मग त्यांनी सत्तेवर असून तरी काय उपयोग? खरेतर आपल्या देशात लोकशाही आड भांडवलशाहीचेच राज्य आहे. आता हा देश थेट भांडवलशाहीच्या हातात सोपवण्याचा इरादा आहे का?

   

 देशात बेरोजगारी भयानक वाढत आहे. नोकर्‍या देऊ म्हणणार्‍या सरकारच्या नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे त्याही नोकर्‍या गमावण्याची वेळ लोकांवर आली आहे. छोटे छोटे उद्योजक यांचे कंबरडे मोडले आहे. सरकार लोकांसाठी, देशातल्या गरिबी निर्मूलनासाठी नेमके काय करत आहे, याविषयी लोकांमध्ये मोठी संभ्रवस्था आहे. सरकारने शेती उद्वस्त होत आहे. शेतकरी आत्महत्या करत आहे. अलिकडे सरकारी खात्यात नोकर भरती झालेली नाही. अन्य क्षेत्रात नोकर्‍या उपलब्ध नाहीत. बेरोजगारी वाढत आहे. आणि अशा परिस्थितीत आपल्या देशातील मूठभर लोक आणखी श्रीमंत आणि श्रीमंत होत आहेत. देश भांडवलदारांच्या ताब्यात जात आहे. जगातील परिपक्व आणि यशस्वी लोकशाही म्हणून आपल्या लोकशाहीचा गौरव एकिकडे केला जात आहे आणि दुसरीकडे आपण भांडवलशाही जोपासत आहोत. खर्‍या अर्थाने लोकशाही आपल्या देशात कधी रुजणार आणि आपल्या देशातला गरीब कधी हसणार? याचे उत्तर आपल्याला नजिकच्या काळात सापडणार का, हाच मोठा प्रश्‍न आहे.