विजेशिवाय डिझिटल शाळा कशा?

     महाराष्ट्र सरकार राज्यातल्या शाळा डिझिटल असल्याचा गवागवा करत आहे, मात्र प्रत्यक्षात हा फुगा चक्क शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या उत्तरातून स्पष्ट झाले आहे. राज्यातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या 13 हजार 848 शाळांपैकी तब्बल 5 हजार 280 शाळांमध्ये वीज नसल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. विधानसभेत मंत्री तावडे यांनी लेखी उत्तरात हा खुलासा केला आहे. गेल्या चार-पाच वर्षात महावितरण कंपनीने शाळांना व्यावसायिक वीज दर लागू केल्याने वीज बिल कसे भरायचे, असा प्रश्‍न निर्माण झाल्याने शाळांनी बिले भरलीच नाहीत,त्यामुळे महावितरण कंपनीने या  शाळांची वीज तोडून टाकली आहे. व्यावसायिक बिल आकारणीमुळे महिन्याला एक हजार रुपयांच्यावर बिल येते. रोज तास-दोन तास शाळेत संगणक चालणार, त्यातही ग्रामीण भागात विजेचा पत्ताच नसतो, असे असताना विनाकरण इतके भले मोठे बिल भरायचे आणि तेही कोठून भारायचे? सरकारकडे शिक्षकांनी आणि त्यांच्या संघटनांनी शिमगा करूनही शाळांचे वीज बिल घरगुती स्वरुपात आकारणी करण्यात त्यांना अपयश आले आहे. आता सरकारने वीज जोडणी करायला आदेश दिल्याचे शिक्षणमंत्री तावडे सांगतात. पण त्यांचे ऐकणार कोण? वीज बिलाची तरतूद केल्याशिवाय महावितरण वीज जोडणी करणार नाही, हे उघड आहे.

     आधुनिक आणि बदलत्या पद्धतीनुसार शिक्षण देण्याची आज गरज असताना त्यासाठी लागणारे नवीन तंत्रज्ञान आणि त्यासाठी लागणारी वीज महत्त्वाची गरज आहे. याच गोष्टी नसतील तर सरकारी शाळांमध्ये मुले तरी कसे येतील. आता खासगी कंपन्यांना शाळा उघडण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. या शाळा अप टू डेट असणार आहेत. ते त्यांच्या पद्धतीने शाळा चालवताना स्वत:चा फायदाही बघणार! सरकार ना नफा ना तोटाची भाषा करीत असली तरी कोणत्याही कंपन्या खिशाला खार लावून शिक्षण संस्था चालवणार नाहीत. पाच-दहा हजार देऊन शिक्षक नेमतील, त्यांच्याकडून राबराब राबवून घेतील. पालकांकडून भरमसाठ फी वसूल करतील. त्यामुळे त्यांचा आणखी एक उद्योग भरभराटीला येईल. मात्र सरकारच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा बंद करण्याच्या आणि खासगी शाळा सुरू करण्याच्या या नव्या धोरणामुळे सर्वसामान्यांच्या मुलांचे शिक्षण थांबणार आहे. याला जबाबदार कोण? सगळीकडून सरकारी शाळांची आणि तिथे राबणार्‍या शिक्षकांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

     आधीच सतराशे साठ शाळाबाह्य कामे शिक्षकांच्या माथी मारून शिक्षकांना विद्यार्थ्यांपुढे जाऊच द्यायचे नाही, अशी व्यवस्था करून ठेवण्यात आली आहे. मग सरकारी शाळांमधील मुलांची शैक्षणिक गुणवत्ता कशी वाढणार? ऑनलाईन कामांमुळे तर शिक्षक पुरता बेजार झाला आहे. कित्येक शिक्षकांना संगणक ज्ञान नाही. ते बाहेरील इंटरनेट कॅफेवर अवलंबून राहत आहेत. यासाठी शिक्षकांना पदरमोड करावी लागत आहे. बाहेरचे लोक कसेही पैसे मागून त्यांची कोंडी करत आहेत, यातून शिक्षक पार वैतागून गेले आहेत. सरकारी शाळा मोडीत काढण्याचा पद्धतशीर मार्ग सरकारने अवलंबला आहे.

     युडायस (युनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम फॉर एज्युकेशन) या अहवालाद्वारा राज्यातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 5 हजार 280 शाळा अंधारात असल्याचे उघड झाले आहे. राज्यात प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शाळांची संख्या 82 हजार 860 आहे. प्राथमिक शाळांमध्ये एक कोटी 59 लाख 85 हजार 712 विद्यार्थी आहेत. यात बरोबर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधल्या शाळांचीच  वाताहत सुरू आहे. सरकार मात्र जाहिरातीच्या माध्यमातून प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र या माध्यमातून शाळा डिझिटल आणि प्रगत झाल्या असल्याचा गवगवा करत आहे. मात्र प्रत्यक्षात काय परिस्थिती आहे, हे खुद्द शिक्षणमंत्री तावडे यांनीच कबूल केले आहे.

शाळांना सर्व सोयी-सुविधा उपलब्ध व्हायला हव्या आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञान शाळांमध्ये पोहचायला हवे. वीज पोहचली तरी इंटरनेटची व्यवस्था शाळांमध्ये नाही. साधी मोबाईल रेंज न येणार्‍या गावांची आणि शाळांची संख्या मोठी आहे. एक तर मोबाईल कंपन्या 4 जीच्या नावावर 2 जी सेवा देऊन जनतेला लुबाडत आहे. त्यात सरकार विजेशिवाय आणि इंटरनेटशिवाय डिझिटल झाल्या असल्याचा गवगवा करत स्वत:ची पाठ स्वत:च थोपटून घेत आहे. या सगळ्या प्रकरणामुळे शिक्षण मात्र जिथल्या तिथे स्तब्ध आहे. मग कसा होणार प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र?