भ्रष्टाचाराने बरबटलेली आरोग्य यंत्रणा

     जागतिक आरोग्य सूचकांकमध्ये भारताचे स्थान 188 देशांमध्ये 134 वे आहे. भारत आरोग्यावर आपल्या जीडीपीच्या फक्त 1.4 टक्के खर्च करतो. तर अमेरिका जीडीपीच्या 8.3 टक्के, चीन 3.1 टक्के आणि दक्षिण आफ्रिका 4.2 खर्च करतात. आरोग्यमंत्र्यांनी फेब्रुवारी 2015 मध्ये राज्यसभेत कबुली दिली आहे की, देशात 24 लाख परिचारिका आणि 14 लाख डॉक्टरांची कमतरता आहे. आपण दरवर्षी फक्त साडेपाच हजार डॉक्टर तयार करू शकतो. विशेषज्ज्ञ डॉक्टरांची संख्या तर फारच कमी आहे.राष्ट्रीय आरोग्य अभियानचे 2016 चे आकडे सांगतात की, बालरोग,स्त्री रोग आणि सर्जरी विशेषज्ज्ञांची उपलब्धता आवश्यकतेपेक्षा निम्मीच आहे. गावांमधील आरोग्य केंद्रांची आवस्था तर याहून अधिक विदारक आहे. देशाची लोकसंख्या सव्वाशे कोटीपेक्षा अधिक आहे,पण प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची संख्या फक्त 85 हजार इतकी आहे. डिसेंबर 2016 मध्ये तत्कालिन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी या आकड्यांचा उल्लेख करत आरोग्य सेवांच्या या गंभीर परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली होती. आता त्याहीपेक्षा वाईट परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

     सरकारकडून 15 मार्च 2017 ला मंजूर केल्या गेलेल्या नव्या आरोग्य नीतीचा ज्या सगळ्या चांगल्या गोष्टींचा अगदी मोठमोठ्याने आवाज करत उल्लेख केला होता, त्या सगळ्यांची अंमलबजावणी आपल्या देशातील निराशजनक आरोग्याची अवस्था घालवण्यासाठी आवश्यक आहे. मात्र त्या गोष्टी मिळवण्याबाबत जी वकिलकी करण्यात आली आहे,ती अव्यवहारिक आहे. आरोग्य सेवांमध्ये ज्या सुधारणा घडवून आणायच्या आहेत,त्यासाठी खासगीकरणाला प्रोत्साहित करण्यात आले आहे. नवीन आरोग्य नीती आरोग्याला अधिकाराचा दर्जा देत नाही. साचेबद्ध सुविधा आणि संसाधनांच्या कमतरतेमुळे ते आरोग्य सेवेला अधिकाराचे स्वरुप उपलब्ध करून देण्यास असमर्थ आहेत.

     नवीन आरोग्य नीती विशेष उपचारासाठी खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहित करण्याची वकिली करते. पण सशक्त आणि सक्षम नियंत्रणाशिवाय खासगीकरणाला प्रोत्साहित केल्यास भ्रष्टाचार आणि लूट करायला मोकळीक दिल्यासारखेच आहे. अलिकडेच  हृदय रोग तपासणीसाठी जी अव्वाच्या सव्वा फी आकारली जाते,त्यावर बरीच चर्चा झाली.पण तरीही एंजियोप्लास्टी अशी काही खास स्वस्त झाली नाही. कारण यात वापरले जाणारे साहित्य, औषधे, विशेषज्ज्ञ आणि रुग्णाला भरती करून घेण्याचे शुल्क इत्यादींमध्ये असाधारण अशी वाढ खासगी रुग्णालयांकडून केली जात आहे. मग गुडघ्याचे प्रत्यारोपण असेल, अपेंडिक्स किंवा हार्नियाची शस्त्रक्रिया असेल अथवा मोतीबिंदू किंवा सिझेरियन डिलिव्हरी असेल. कित्येकदा ये खासगी दवाखाने रुग्णांकडून दहा ते वीसपट शुल्क वसूल करतात. हीच परिस्थिती औषधे आणि शस्त्रक्रियेसाठी वगैरे वापरले जाणारे मेडिकल साहित्य (सिरिंज,वेन प्लान, आयवी सेट,ग्लोव्ज इत्यादी) यासाठीही आहे. विविध कंपन्यांच्या एकाच प्रकारच्या औषधांसाठीच्या किंमती चक्रावून सोडणार्‍या आहेत. त्यांच्यातील किंमतीच्या तफावती पाहिल्यावर डोळे पांढरे होण्याची वेळ येते. उत्पादन खर्च आणि विक्री मूल्य यांची तुलना केल्यास सरासरी खर्चापेक्षा तीन ते पाचपट रक्कम ग्राहकाकडून वसूल केली जाते. काही ठिकाणी याहीपेक्षा अधिक रक्कम घेतली जाते.

     गुणवत्तेची काय परिस्थिती आहे? नोव्हेंबर 2016 मध्ये विविध राज्यांच्या औषध नियंत्रण प्राधिकरणाच्या तपासणीत देशातल्या आठरा प्रमुख कंपन्यांची 27 औषधे गुणवत्ताहीन आढळून आली होती. स्वत: आरोग्य मंत्रालयाचा 2017 चा सर्व्हे सांगतो की, शासकीय रुग्णालयांची दहा टक्के औषधे गुणवत्ताहीन असतात. खरे तर ही मात्रा आणखी अधिक असू शकते.कारण माहितही नसलेल्या खासगी औषधी कंपन्यांच्या बेकार औषधांची मनमानी किंमतीवर खरेदी करणे ही आरोग्य प्रशासनाची जुनीच सवय आहे.

     आरोग्य सेवांमध्ये खासगी क्षेत्राची भागिदारी जागतिक स्तरावर सरासरी चाळीस टक्के आहे तर आपल्या भारतात खासगी क्षेत्राची भागिदारी सत्तर टक्के आहे. आरोग्य सेवा विशाल आणि सगळ्यात वेगात वाढत जाणार्‍या सेक्टरांपैकी एक आहे. या क्षेत्रात कॉरपोरेट घराण्यांची भागिदारी वाढत चालली आहे.अलिशान बहु-विशेषता असणार्‍या अशा रुग्णालयांचा एक प्रकारे पूरच आला आहे. या आक्रमक मार्केटिंगमुळे लहान खासगी दवाखान्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. कॉरपोरेट रुग्णालयांकडून दिल्या जाणार्‍या प्रलोभनामुळे काही खासगी आणि सरकारी दवाखान्यातल्या रुग्णांना इथपर्यंत पोहचवणार्‍या एजंटाची भूमिका पार पाडणार्‍यांची सध्या चलती सुरू आहे.या कॉरपोरेट रुग्णालयांना (मल्टीपर्पज) अनेक विशेषज्ञ, दवाखान्यांना मॉल स्वरुपात पुढे आणत आहेत. सामान्य आजारांसाठीही विविध प्रकारची महागडी औषधे, गरज नसलेल्या तपासण्या आणि अनेक विशेषज्ञ डॉक्टरांची भलीमोठी फी  या सगळ्यात रुग्णांना वर सवलत देत असलेली लालूच दाखवली जाऊन त्यांना आपल्याकडे आकर्षित करण्यात ही मंडळी यशस्वी होत आहेत. इथे अनेक आजारांवरचे खास डॉक्टरांना आमंत्रित केले जाते. त्यांना त्यासाठी भरमासाठ फी दिली जाते. हे सगळे पैसे रुग्णांच्या खिशातून काढण्याची हातोटी त्यांना जमली आहे. याकडे शासनाचे तर अजिबात लक्ष नाही,पण सर्वसामान्यांचा पुळका येण्याचा, त्यांचा कळवळा येत असल्याचे दाखवणार्‍या विरोधकांनाही याबाबत काही देणे-घेणे नाही. प्रसारमाध्यमेदेखील त्यांच्याकडून भल्यामोठ्या जाहीराती मिळत असल्याने त्या दवाखान्यात काय चालले आहे, हे पाहण्याची गरजच वाटत नाही. मात्र इथे सर्वसामान्य लोकांना अक्षरश: लुटून नागवे केले जाते.

     खासगी आणि सार्वजनिक या दोन्ही क्षेत्रात लाखो कर्मचारी त्यांच्या व्यवस्था करण्याच्या हातोटीमुळे समझोता करण्यास भाग पडले आहेत. आयुर्वेदमध्ये कॉरपोरेटचा प्रवेश झाल्यानंतर तर भारताला आरोग्याचे पर्यटन स्थळ म्हणून आदर्श मानले जात आहे.इकडे अत्यंत वाईट अवस्थेत दिवस काढत असलेली सरकारी रुग्णालये भौतिक आणि मानव संसाधनाची कमतरता आणि कुव्यवस्थापनाचे बळी ठरले आहेत.

     या समस्यांचे समाधान नीती आयोग खासगीकरणात पाहत आहे. या आयोगाने त्यामुळे जिल्हा रुग्णालये सार्वजनिक आणि खासगी भागिदारीत (पीपीपी) खासगी रुग्णालयांना जोडण्याची वकिली केली आहे. नीती आयोगाचा प्रस्ताव असा आहे की, जिल्हा रुग्णालयांच्या इमारती खासगी दवाखान्यांना तीस वर्षाच्या  लीजवर द्यायच्या आणि अन्य संसाधनांची व्यवस्थाही करायची. आयोगाचा प्रस्ताव आणखी असाही आहे की, खासगी संस्थांना दवाखान्यापरिसरातील साठ हजार वर्ग फुट जमीन उपलब्ध करून द्यायची. पण हा उपाय कॉरपोरेट रुग्णालयांच्या नफा संस्कृती आणि सरकारी रुग्णालयांमध्ये व्यापून राहिलेला भ्रष्टाचार हे एक जीवघेणे कॉकटेलच म्हटले पाहिजे, अशी व्यवस्था निर्माण करण्याचे काम सरकार करत आहे.

     उपचारासाठी खर्चाचे ओझे उठवण्यास मदत करणारी राष्ट्रीय आरोग्य विमा योजना दारिद्ˆय रेषेखाली जीवन जगणार्‍या लोकांना तीस हजार रुपयांचा विमा देते.गेल्या नऊ वर्षाच्या इतिहासात एकूण 22.4 कोटी दारिद्ˆय रेषेखाली आपले आयुष्य काढणार्‍या लाभार्थींमधील 15 कोटी लोकांना जोडणारी ही योजना फारच कमी लोकांपर्यंत पोहचते.  (5 कोटी 90 लाख पात्र बीपीएल कुटुंबांपैकी 61 टक्के लोकांची नोंदणी झाली आहे. ही योजना लोकांपर्यंत पोहचवण्यात अपयश आले आहे.

     उत्तर प्रदेश,छत्तीसगड, उत्तराखंड इत्यादी अनेक प्रदेशांमध्ये अपात्रांना स्मार्ट कार्ड देण्यात आल्याची प्रकरणे मोठ्या बाहेर आली आहेत.छत्तीसगडमध्ये तब्बल चाळीस हजार बनावट स्मार्ट कार्डे पकडण्यात आली आहेत.छत्तीसगडमध्येच डॉक्टर, नर्सिंग होम आणि विमा कंपन्या यांची गट्टी यामुळे आरएसबीवायच्या रकमा मिळवण्यासाठी हजारो महिलांच्या गर्भाशयांवर शस्त्रक्रिया करून ती विनाकारण काढण्यात आली आहेत. ज्यावेळेला आपल्याला माहित असते की, राष्ट्रीय आरोग्य विमासारख्या योजनांमध्ये 80 टक्के दाव्याच्या रकमा या अशाच प्रकारे खासगी रुग्णालयांना दिला जातो. अशा लोकांची कुठल्या ना कुठल्या प्रकाराच्या भ्रष्टाचारात भागिदारी असल्याने आपली काळजी  आणखी वाढत जाते.

     विकसित देशांमध्ये आरोग्य सेवांच्या खासगीकरणातील यश खरे तर यात भ्रष्टाचाराला संधीच नसल्याने मिळाले आहे.या देशात कमीत कमी भांडवलदारी व्यावसायिकतेच्या नैतिकतेचे पालन केले जाते आणि उपभोक्त्येच्या अधिकाराची एका मर्यादेपर्यंत संरक्षण केले जाऊ शकते. आपल्या देशात या सगळ्यांची कुणाला काही काळजीच नसते.