रस्ते आणि असुरक्षित मुले

     आपल्या देशात रस्त्यांवरचे अपघात मोठा चिंतेचा विषय आहे,कारण इतर अन्य कोणत्याही रोगाने मृत्यू होणार्‍या संख्येपेक्षा रस्ते अपघातात मृत्यू होणार्‍यांची संख्या सर्वाधिक आहे. दारू पिऊन वाहन चालवणे, सुसाट वाहन चालवण्याची तल्लफ आणि खड्डे यामुळे हे अपघात होत आहेत. खरे तर रस्ते आपल्या देशाच्या रक्तवाहिन्या आहेत. पण याकडेच आपण दुर्लक्ष करत आहोत.त्यामुळे खड्ड्यांच्या चॉकअपमुळे माणसांना जीव गमवावा लागत आहे. रस्ते अपघातात मृत्यू होणार्‍यांमध्ये मुलांची संख्याही लक्षणीय आहे. आपल्या देशात रोज 29 मुले रस्ते अपघातात आपला जीव गमावत आहेत. यावर्षीच्या प्रारंभी म्हणजे जानेवारीमध्येच उत्तरप्रदेश राज्यात एका स्कूलबसला एका ट्रकने धडक दिल्याने 25 मुले ठार झाली होती. ही हृदयद्रावक घटना आजही कोणी विसरू शकत नाही. या बसची प्रवासी क्षमता 42 होती,मात्र त्यात 66 मुलांना कोंबण्यात आले होते. मर्यादेपेक्षा अधिक मुलांची वाहतूक करणार्‍या रिक्षा, वॅन, ट्रॅक्ससारखी वाहने आणि स्कूलबसेस यांची संख्या काही कमी नाही. नव्हे या गोष्टी आता सराईत झाल्या आहेत. त्यांना विचारणारे कोणी नाही. या वाहनांवर विविध प्रकारचे निर्बंध असूनही त्याचे चालक-मालक ते मोडण्यातच अधिक धन्यता मानतात. कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची ज्यांच्याकडे जबाबदारी आहे, त्यांच्या दुर्लक्षामुळेच आता लहान मुलींवर अत्याचार करण्याचे धाडसही वाहन चालकांमध्ये यातूनच येत आहे.

     आपल्या देशात  स्कूलबसच्याबाबतीत अनेक नियम आहेत. मुलांच्या सुरक्षेच्यादृष्टीकोनातून 1997 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्कूल बस सुरक्षेसंबंधी काही दिशादर्शक नियम जारी केले होते. यानंतर 2005 मध्ये ऑटोमोटीव्ह रिसर्च असोशिएशनने स्कूल बसमध्ये सुरक्षेच्या आवश्यकतेसाठी एआयएस मानक 063 जारी केले होते. जर स्कूल बसमध्ये सुरक्षेबाबत निष्काळजीपणा दिसून आला तर शाळेचीच मान्यता रद्द होऊ शकते. मात्र स्कूल वॅन, आरटीवी किंवा मिनीबस यांना अशी मानके लागू होत नाहीत आणि अशा वाहनांमधूनच अधिकाधिक मुले शाळांमध्ये आणली जातात आणि पुन्हा घरी सोडली जातात. ही वाहने सोयीस्कर असल्याने यांचाच वापर अधिक होताना दिसत आहे. मात्र याबाबतीत कुठलीच कारवाई होताना दिसत नाही.

     मोटर वाहन अधिनियम 1988 मध्ये मुलांच्या सुरक्षेच्याबाबतीत काहीही निर्देश देण्यात आलेले नाहीत. पण आता या नियम- कायद्यांमध्ये बदल केला जात आहे. याच्या नव्या स्वरुपानुसार दुचाकीवर प्रवास करताना चार वर्षावरील मुलांना हेल्मेट अनिवार्य करण्यात आले आहे. तर 14 वर्षापेक्षा कमी वयाच्या मुलांच्या सुरक्षेसाठी सीट बेल्ट किंवा वाहनात मुलांसबंधीत सुरक्षा सिस्टम बसवणे आवश्यक आहे. अजून या विधेयकाला कायद्याचे रूप मिळाले नाही. अलिकडेच लोकसभेत हे विधेयक पास झाले आहे मात्र राज्यसभेत ते अजून पारित व्हायचे बाकी आहे.

आणखी एक दुखरी आणि चिंता करावी अशी समस्या आहे ती म्हणजे, आपल्या देशात मुलांच्या सुरक्षेच्याबाबतीत जे कायदे बनले आहेत, ते आंतरराष्ट्रीय स्तराचे नाहीत. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास अमेरिकेचे देता येईल. या अमेरिकेत कोड ऑफ फेडरल रेग्युलेशन 49, स्टँडर्ड क्रमांक 213 मध्ये चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम चा अभाव, म्हणजे मुलांच्या सुरक्षेसाठी वाहनांची सीट किंवा बसण्याची व्यवस्था अशा पद्धतीने करायला हवी की, ज्यामुळे मुलाची सुरक्षा वाढेल. यात बॅकलेस रिस्ट्रेंट, बेल्टसंबंधीत सीट, बूस्टर सीट, कार बेड, अँकर किंवा हेल्मेट आदी गोष्टींचा समावेश आहे. हेल्मेट घातल्याने गंभीर दुखापतीपासून 70 टक्क्यांपर्यंत मृत्यूचा धोका कमी होऊ शकतो. याशिवाय भारतात मुलांसाठी स्टँडर्ड हेल्मेट उपलब्ध नाहीत. मुले एक तर मोठ्या आकाराची म्हणजे मोठ्यांचे हेल्मेट वापरतात किंवा मग त्यांना हेल्मेटच घातले जात नाही. चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टमचा वापर जगभरात केला जातो. यामुळे अपघातावेळी लहान मुलांचा 70 टक्के आणि थोड्या मोठ्या मुलांचा 54 ते 80 टक्क्यांपर्यंत मृत्यूचा धोका कमी करता येतो. आपल्या देशात मुलांच्या आया आपल्या मुलाला वाईट नजरांपासून अथवा शक्याशक्य गोष्टींपासून वाचवण्यासाठी त्याच्या गालावर काळा ठिपका लावते. जर आपण आपल्या मुलांच्याबाबतीत इतकी काळजी घेतो, तर त्याच्या रस्त्याच्या सुरक्षेबाबाबत आपण एवढी बेफिकीर का बाळगतो? हा खरे तर विचार करायला लावणारा प्रश्‍न आहे.

     गेल्या वर्षभरात देशातल्या दहा हजार मुलांचा जीव या रस्ते अपघातांमध्ये गेला आहे. पण हे आकडे अशा मुलांचे आहेत, जे रस्त्यावरून जा -ये करत होते. मात्र रस्त्याकडे राहणार्‍या मुलांचे अपघातही आपल्या देशात मोठ्या प्रमाणात होतात, मात्र त्यांच्या अपघातांचे आकडे आपल्याकडे उपलब्ध नाहीत. या आकड्यांना सुरक्षा श्रेणीत जागा देण्यात आलेली नाही. खरे तर याची सगळ्यात अधिक आवश्यकता आहे. आपल्याकडे रस्त्याकडे राहणार्‍या कुंटुंबांची संख्या मोठी आहे. शहरातल्या मुलांच्याबाबतीत असे अपघात मोठ्या प्रमाणात होतात आणि त्यातल्या काही मुलांचा जीवही जातो. त्यामुळे सरकारने याबाबतही कायदे करण्याची आवश्यकता आहे. कारण सुरक्षा हा प्रत्येक मुलाचा अधिकार आहे.