कसे घटणार दप्तराचे ओझे?

     लहानग्या मुलांच्या पाठीवरचे ओझे सातत्याने वाढत जात असल्याने संपूर्ण देशासाठी हा एक मोठ्या समस्येचा विषय बनला आहे. मुले अगदी लहान वयातच पाठदुखी,कंबरदुखी आणि खांदेदुखी अशा आजारांना बळी पडत आहेत. मुले ओझी वाहणारे बैल झाले आहेत.शिक्षणतज्ज्ञ वारंवार याविषयी इशारा देत आहेत. महाराष्ट्रासारख्या राज्यांनी याबाबत काही प्रमाणात पावले उचलत मुलांना,त्यांच्या पालकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे,मात्र यातून संपूर्णपणे मुलांची सुटका झालेली नाही. अभी दिल्ली दूर है, अशीच मुलांच्या पाठीवरच्या ओझ्याबाबतची परिस्थिती आहे. मात्र आता याची दखल घेऊन भारत सरकारने शाळांमधील मुलांच्या दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी ई-दप्तर कार्यक्रम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कार्यक्रमानुसार शालेय विद्यार्थ्यांना आपल्या आवडीनुसार अभ्यासक्रम डाऊनलोड करून घेता येणार आहे. मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने अलिकडेच 25 केंद्रीय विद्यालयांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर दप्तरांचे ओझे कमी करण्यासाठी एक कार्यक्रम हाती घेतला आहे. यानुसार ई-दप्तर आणि ई-शाळा कार्यक्रमाला चालना दिली जात आहे.एनसीईआरटीदेखील शाळांमध्ये पहिली ते बारावीपर्यंतच्या  इयत्तांसाठी ई-साहित्य तयार बनवत आहे.

      असं समजतं की, एनसीईआरटीद्वारा आतापर्यंत 2350 ई- शैक्षणिक साहित्य तयार करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर 3294 इतके  ई-दप्तरही बनवण्यात आले आहेत. या ई-दप्तरांबरोबरच 43 हजार 801 ई- शैक्षणिक साहित्य डाऊनलोड करण्यात आले आहे. इतकेच नव्हे तर मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने एक अ‍ॅपदेखील बनवले असून याच्या माध्यमातून विद्यार्थी एंड्राईड मोबाईल आणि टॅबलेटमध्ये त्यांच्या संबंधीत माहिती, शैक्षणिक साहित्य डाऊनलोड करून घेऊ शकतात. या संबंधात मागे काँग्रेस आघाडी सरकारने आकाश टॅबलेट योजना सुरू केली होती. उत्तर प्रदेशसारख्या काही राज्यांनीही याबाबत पावले उचलली होती. टॅबलेटची निर्मितीही करण्यात आली होती. मात्र ही योजना सुरू होऊ शकली नाही. फार मोठा गाजावाजा करूनही ही योजना विद्यार्थी-शाळांपर्यंत पोहचलीच नाही. आता भारत सरकारने ई-दप्तरच्यारुपाने देशातल्या विद्यार्थ्यांच्या मदतीसाठी वेगाने आपली पावले  उचलली आहेत.

     शिक्षण क्षेत्राशी संबंधीत काही तज्ज्ञांचे म्हणणे असे की, ही योजना तोपर्यंत यशस्वी होऊ शकत नाही, जोपर्यंत देशातल्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वस्तात टॅबलेट आणि मोफत इंटरनेटसेवा आणि तीही पूर्ण क्षमतेने पुरवली जात नाही. आता महत्त्वाचे म्हणजे केंद्र सरकारने प्रायोगिक तत्त्वावर हा कार्यक्रम सुरू केला असल्याने कालांतराने यात काही फेरफार अथवा सुधारित बदल करून ही योजना संपूर्ण देशभरात लागू करेल, अशी आशा निर्माण झाली आहे.

     खरे तर आज सगळ्याच शाळा अभ्यासक्रमाचे शिक्षण,घरचा अभ्यास आणि पाठांतर या गोष्टी मुलांच्या शैक्षणिक विकासासाठी महत्त्वाच्या असल्याचे मानत आहेत. अन्य शिक्षण तज्ज्ञांबरोबरच प्राध्यापक यशपाल यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार करण्यात आलेल्या समितीने प्रारंभी शिक्षणासाठी मुलांना दप्तराच्या ओझ्यातून मुक्त करण्याचा सल्ला दिला होता. यासंबंधीत अन्य अभ्यास किंवा संशोधने हेदेखील सांगतात की, मुलांच्या पाठीवर लादण्यात आलेल्या दप्तरांच्या भारीभक्कम ओझ्यांचा त्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेशी थेट संबंध नाही. कदाचित हेच कारण असावे की, दप्तरांचे हे ओझे आता मुलांचे शिक्षण, समज आणि त्यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम करणारे ठरत आहे. काही दाखले चिंता वाटावे असे आहेत. दप्तरांचे ओझे आणि भरमसाठ गृहपाठ यामुळे मुलांचे डोळे कमकुवत होत आहेत. त्यांना अगदी लहानपणीच चष्मा वापरावा लागत आहे. सातत्याने त्यांचे डोके दुखत आहे.त्यांच्या हाताच्या बोटांवारही विपरित परिणाम होत असून त्यांची बोटे वाकडी होत आहेत.  आता मुले झोपेत पर्‍यांची स्वप्ने पाहात नाहीत तर गृहपाठावरून बडबडताना दिसत आहेत.            बालमानसशास्त्रशी संबंधीत अभ्यास असा सांगतो की, चार वर्षे ते बारा वर्षांपर्यंतच्या मुलांचा व्यक्तिमत्वाचा नैसर्गिक विकास होत असतो.

अशा परिस्थितीत मुलांच्या विकासासाठी पुस्तकी ज्ञानाच्या तुलनेत भावनात्मक आधार अधिक महत्त्वाचा असतो. त्याचबरोबर प्ले-वे-लर्निंग म्हणजेच खेळातून शिक्षण अशा प्रकारच्या शिक्षणामुळे मुलांची प्रतिभा आणखी वाढण्यास मदत होते.गेल्या काही दिवसांमध्ये देशातल्या प्रमुख शहरांमध्ये ऐसोचॅमने दोन हजार मुलांवर केलेल्या सर्व्हेक्षणामध्ये स्पष्ट सांगितले आहे की, येथील पाच ते बारा वर्षांपर्यंतची 82 टक्के मुले वजनदार दप्तरे आपल्या पाठीवरून वाहून नेतात. या सर्व्हेक्षणाने आणखी एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे की, दहा वर्षांपेक्षा कमी वयाची जवळपास 58 टक्के मुले बारीक कंबरदुखीच्या त्रासाने त्रस्त आहेत. अस्थिरोग तज्ज्ञ यांचेही म्हणणे असे की, मुले सातत्याने दप्तरांचे ओझे सहन करत असल्याने कंबरेचे हाड वाकडे  होण्याची शक्यता अधिक आहे.

     मागे मानवाधिकार आयोगाने मुलांच्या पाठदुखी आणि खांदेदुखीचा विचार घेऊन दप्तराचे ओझे निश्‍चित केले होते. प्राथमिक शाळांमधील मुलांच्या दप्तराचे वजन पावणेदोन किलो आणि वरच्या मुलांच्या दप्तराचे वजन तीन किलोपेक्षा अधिक असू नये, असा निर्णय ऐकवला होता. शाळेतील मुलांच्या या समस्येकडे लक्ष वेधत महाराष्ट्र सरकारनेही दप्तराचे ओझे कमी करण्याच्यादृष्टीने पावले उचलली आहेत. दप्तराच्या ओझ्याची जबाबदारी शाळांवरच आणि त्यांच्या मुख्याध्यापकांवरच टाकून शासन मोकळे झाले.त्यामुळे  अजूनही दप्तराचे अद्याप महाराष्ट्रातल्या शालेय विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे कमी झाले नाही. मात्र राज्यातल्या काही शाळांनी मुलांच्या दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी सुखद परिणाम दिले आहेत. ठाणे महानगरपालिकेच्या काही शाळांमध्ये मुलांसाठी खास लॉकरची सोय करण्यात आली. मुलांनी शाळेतील दप्तर शाळेतच ठेवायचे. घरी दुसरी अभ्यासक्रमाची पुस्तके ठेवून त्याद्वारा घरी अभ्यास करायचा, असा निर्णय केला होता. याचे चांगले परिणाम आल्याचेही सांगितले जाते,मात्र अजून ही व्यवस्था राबवली जात आहे का, याबाबत काही माहिती उपलब्ध नाही. कारण अशा योजना या काही कालावधीतच राबवल्या जातात आणि पुन्हा ये रे माझ्या मागल्याचा... प्रकार सुरू होतो.

     राज्यातल्या आणखीही काही शाळांनी दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी विविध उपाय योजले आहेत. लागेल तेवढी पाठ्यपुस्तके आणि एकच वही शाळेत मुलाने आणायचे. काही शाळांनी ई-लर्निंगवर अधिक भर दिला. अशा काही क्लृप्त्या राबवण्यात येत आहेत. सध्या शाळा डिझिटल करण्यावर अधिक भर दिला जात आहे. मात्र यासाठी शाळांना पुरेशा सुविधा देण्यात आल्या नाहीत. संगणक,प्रोजेक्ट,वीज यासाठी अनुदान उपलब्ध नाही. सरकार ते देत नाही. महाराष्ट्र सरकारने तर प्रारंभी लोकवर्गणीतून शाळा डिझिटल करण्याबाबतचे आदेश काढले होते. काही गावातल्या लोकांनी चांगला प्रतिसाद देत आपल्या गावातल्या शाळा डिझिटल करून टाकल्या.   आता कुठे काही प्रमाणात सरकार या डिझिटल शाळांसाठी सामुग्री घ्यायला थोडेफार पैसे देऊ लागले आहे. मात्र हा निधी तटपुंज्या आहे. यासाठी अधिक निधीची आवश्यकता आहे.

     

ई-शैक्षणिक साहित्य निर्मिती करण्यावर भर सरकारकडून भर दिला जात आहे.त्याचबरोबर काही तज्ज्ञ शिक्षकही स्वत:हून ई-शैक्षणिक साहित्य निर्मिती करीत असून त्याचा वापर दैनंदिन अध्ययन- अध्यापनात केला जात आहे. देशात सर्वात मोठी समस्या आहे ती वीज आणि इंटरनेट सुविधेची! अनेक गावांना वीज नाही. आणि वीज असेल तर त्याचे बिल भरण्यासंदर्भात आर्थिक तरतूद नाही. महाराष्ट्रात तर शाळा- कॉलेजांना जो विजेचा पुरवठा केला जात आहे, तो व्यावसायिक स्वरुपात केला जात आहे. खरे तर शाळा दिवसभरातील काही तासच वीज वापरतात. मात्र वीज कंपनीने शाळा व्यावसायिक दर आकारणी करून डिझिटल शाळा योजनेला हरताळ फासला आहे. यामुळे शाळांना दर महिन्याला आठशेच्यावर वीज बिल येत आहे. ते कुठे भरायचे, असा प्रश्‍न शिक्षकांपुढे आहे.

     दुसरा प्रश्‍न आहे तो इंटरनेट सेवेचा! ज्या गावात मोबाईल फोनला रेंज नाही, त्यागावात इंटरनेट कसे चालणार? शिवाय या मोबाईल कंपन्या फोर जी सुविधा देत असल्याचे सांगून ग्राहकांकडून पैसा उखळत असते,पण प्रत्यक्षात त्यांना टु जी सुविधाही मिळत नाही. त्यामुळे डिझिटल शाळा योजनांना चालना मिळत नाही. ग्रामीण भागापर्यंत ई-दप्तर आणि डिझिटल शाळा या योजना राबवायच्या असतील तर इंटरनेट सुविधा वेगाने आणि विना अडथळा उपलब्ध व्हायला हवे आणि महत्त्वाचे म्हणजे इंटरनेट सुविधा मोफत उपलब्ध झाली पाहिजे तरच आधुनिक शिक्षण ग्रामीण भागात सर्वदूर पोहचू शकेल. नाही तर फक्त शहरी विद्यार्थी याचा लाभ घेत दप्तराच्या तावडीतून सुटतील आणि एक प्रकारचे आरोग्यपूर्ण जीवन जगू शकतील. मात्र खेड्यातील मुलांचे काय? आधुनिक सुविधा खेड्यातल्या शालेय मुलांना उपलब्ध होत नसल्याने ही मुले साहजिक अभ्यासात मागे पडतील आणि शिक्षणात आज जी शहरी आणि ग्रामीण विद्यार्थी असा भेद झाला आहे, त्यात आणखी भर पडून दोघांमधले शैक्षणिक अंतर रुंदावत जाईल. आणि हे शैक्षणिक दृष्टीने घातक आहे. सरकारने यासाठी दमदार पावले उचलण्याची गरज असून देशात सर्वत्र या ई-शिक्षणासाठी निधीची मूठ सैल सोडायला हवी आहे. पाहू या केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे यात कितपत यशस्वी होतात ते!